काठमाडौं । गत बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनले मन्त्रिपरिषद् गठन, पुनर्गठन ठूलो कुरा नभएको र यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धनमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने बताए । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेको गुरुङले संकेत गरेका हुन् । वर्तमान मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहणको वेलामै ‘एक वर्षका लागि’ भनिएको उनले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ज्यादै कमजोर रहेको भन्दै दुई महिनाअघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पुनर्गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो वेला देउवाले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि अहिले देउवा मन्त्रीहरू फेर्न लचक देखिएको कांग्रेसकै नेताहरूले बताएका छन् । मन्त्री बन्न आकांक्षा राख्ने नेताहरूको दबाब, सरकारले एक वर्षमा केही गर्न सकेन भन्दै सबैतिर देखिएको असन्तुष्टि लगायतका कारणले देउवा समेत एक वर्ष पुगेको मौकामा मन्त्री फेर्न लचक बनेको नेताहरूले बताएका हुन् ।

ad

असार १६ गतेदेखि एक सातासम्म बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, नैनसिंह महर लगायतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नयाँ मन्त्री पठाउन आवाज उठाएका थिए ।
सरकार पुनर्गठनमा लचक देखिएका देउवा पत्नी डा. आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । राणालाई मात्र निरन्तरता दिँदा प्रश्न उठ्ने भएकाले उनले अर्का आफ्ना विश्वासपात्र लेखकलाई पनि नितरन्तरता दिन लागेको बताइन्छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना प्रवल रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा राणालाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्ने चाहना देउवाको रहेको तर अरू नेताले त्यसलाई स्वीकार्न गाह्रो मानिरहेकाले केही समस्या देखिएको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमालेमा पनि केही मन्त्रीलाई राखेर अरू मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको नेताहरू बताउँछन् । ओलीनिकट स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेल र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङबाहेक अन्य मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा ओली छन् । वैशाख १७ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका रघुजी पन्त, मंगलबारमात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेकी भगवती न्यौपानेले पनि सरकारमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
एमालेबाट मन्त्री बनेका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई भने बिदा दिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी रहेको बुझिएके छ ।

एमालेले साउन ५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । त्यसपछि साउनको दोस्रो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने स्रोतले बताएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच छलफलपश्चात् टुंगिने बताएका छन् । कांग्रेसको बैठकमा पनि मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको भन्दै उनले अब प्रधानमन्त्री र सभापतिजीबीच छलफल हुने र मन्त्रीहरू फेरिने जानकारी दिए ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै उनले नै कांग्रेस सभापति देउवा र संयन्त्रमा छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिने बताउँछन् । यद्यपि, पार्टीले सरकारको काम प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालिसकेको गौतमको भनाइ छ ।

कांग्रेस–एमालेबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट प्रदीप यादव खानेपानी, नवलकिशोर साह सुडी महिला र लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् । जसपा र लोसपाबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको पनि कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नभएको बुझिएकाले सो पार्टीलाई पनि मन्त्रीहरू फेर्न दबाब छ ।