एमाले मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त

काठमाडौं । आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उदघोषका साथ सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व सम्हालेको भोलि असार ३० गते एक वर्ष पुरा हुनै लाग्दा २ जना मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएका छन् । दुवै मन्त्री एमालेको तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका हुन् ।

मन्त्री गुप्ताले कास्की जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुखको सरुवा तथा थमौती मिलाइदिने भन्दै ५३ लाख रुपैयाँ माग गरेको र भूमि आयोगको सदस्य बनाउन २५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको अडियो प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी परेपछि हलचल मच्चिएको छ । मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत पोलेका छन् ।

यस अगाडि कर्मचारीहरूको सरुवामा पनि करोडौंको आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेको थियो । अडियोसहितको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरोरूपमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ । उक्त उजुरीमा उल्लेख प्रमाणलाई आधार मानेर प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु भईसकेको र आवश्यकता अनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । झण्डै १० मिनेट लामो अडियो संवादमा मन्त्री गुप्ता एक महिलासहित बिचौलियासँग भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आर्थिक लेनदेनको कुरा गरिरहेको सुनिन्छ ।

अडियोमा गुप्ताकी नातेदार भनिएकी ‘मेलिना’ नामक महिलामार्फत घुस रकम संकलन भएको, रकम मन्त्री निवासमै ल्याउन गाडी नम्बर समेत निर्देश गरिएको उल्लेख छ ।

पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरू धमाधम भ्रष्टाचारकाण्डहरूमा मुछिन थालेपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सामेल सबैलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउन खोजेको चर्चा पनि चलेकै छ ।

मन्त्री गुप्ताले कर्मचारीहरूको सरुवामा पनि चलखेल गरेको भन्दै विगतमा पनि निकै विवादित बन्न पुगेका थिए । आफ्ना छोरा र नातेदारहरूमार्फत उनले खुलेआम रूपमा असुलीधन्दा चलाईरहेको भन्दै एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

यसअघिको कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ७० करोडको अडियो डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि बर्खास्त गर्ने तयारी गर्दा तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले राजिनामा दिएका थिए । तर यसपटक अडियोसहित सार्वजनिक हुँदा पनि गुप्ताबारे केही निर्णय गरेका छैनन् ।

अहिलेको प्रकरणले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार र पार्टीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । खासगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको दाबी गरिरहेका बेला उनकै पार्टीका मन्त्रीमाथि यस्ता आरोप लाग्नुले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।