काठमाडौं । गत वर्षको असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएपछि काम थालेको वर्तमान सरकारको १ वर्ष भोलि सोमबार पूरा हुँदै छ । शिक्षा विधेयकमा दबाब थेग्न नसक्दा विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् भने अरू सबै मन्त्रीहरूको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा उनीहरूका कामकारबाहीबारे चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेका छन् ।
तुलनात्मकरूपले कम चासोको रूपमा रहेन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी पछिल्लो समय एक पछि अर्को विवादमा पर्दै गएका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्न नसकेर नेपाली खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै अनिश्चित बन्न अवस्थामा पुग्दा वार्ता र सहजीकरणको बाटो अपनाउनु पर्नेमा आफ्नै अडानमा बस्दा समस्याको गाँठो फुक्ने भन्दा पनि बल्झिने अवस्था भएको छ । अहिले ओलम्पिक कमिटी जीवनराम श्रेष्ठको कब्जामा छ । त्यही कमिटीले गरेको सिफारिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने हुँदा उक्त कमिटीले वार्ताका लागि पत्राचार गर्दा समेत यस विषयमा उनले कुनै पहलकदमी लिएका छैनन् ।
विगतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको नियुक्तिमा समेत पक्षपात गरेपछि उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारीले सानेपामै कालोझण्डा देखाएर विरोध गरेका थिए । मन्त्री नहुँदासम्म मिलनसार नेताको छवि बनाएका उनी अहिले भने आफूलाई नै सर्वेसर्वा भन्दै कसैका कुराहरू सुन्न छाडेका छन् ।
राखेपमा आफ्नै निजि बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल रञ्जना प्रधानलाई सदस्य बनाएका उनी अहिले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँगको विवादमा पनि परेका छन् । क्यानले गत वर्ष आयोजना गरेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणको तयारी गरिरहेका बेला राखेपको नाउँबाट भएको पत्राचारले उनी नराम्रोसँग फसेको खेलकुदका जानकारहरू बताउँछन् ।
एनपीएले पहिलो संस्करणको हिसाव किताव सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यस विषयमा अख्तियारमा २ वटा उजुरी पनि परेका छन् । यही विषयमा अख्तियारले मन्त्रालय र मन्त्रालयले राखेपमा पत्र फरवार्ड गरेको थियो । त्यसका लागि राखेपले सुरुमा अन्जन धमलाको नेतृत्वमा छानविन समिति नै बनाएको थियो । तर उक्त समितिलाई भंग गर्दै मन्त्री चौधरीले सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा अर्को छानविन समिति बनाइदिए । उक्त समितिले एनपीएलको दोस्रो संस्करणको सबै प्रक्रियाहरू अख्तियार छानविन नगर्दासम्म अघि नबढाउनु भन्ने आशयको पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । देशको नियम अनुसार सबैं खेल संघहरू चल्नुपर्छ ।
तर प्रतियोगितालाई सफल पार्ने भन्दा पनि केही निश्चित व्यक्तिको स्वार्थका कारण मन्त्री चौधरी लागेको बुझिएको छ । अहिले एनपीएल हुन हुँदैन भन्ने लविङ गर्नेहरू मन्त्रालयमा नियमित जसो पुग्ने गरेको विश्वस्त स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ ।
एनपीएल रोकिने आशयको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बोलिलाई आधार मान्ने हो भने खेलकुदमन्त्री चौधरीले नैतिकता देखाएर राजिनामा दिनु पर्ने धेरैको बुझाई छ । हामीले प्रधानमन्त्रीय पद्दति अंगालेका मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँग फरकमत हुनेले राजिनामा दिएर विदा भएका उदाहरण भए पनि उनी भने पदमै टाँसिएका छन् ।
एनपीएलको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेपले गरेको भव्य समरोहमै भनिदिए ‘एनपीएल राष्ट्रिय गौरव’ हो । यो जसरी पनि हुनुपर्छ प्रतियोगिताको तयारी थालिहाल्नुस् ।
प्रधानमन्त्रीले खलकुदमा राजनीति नगर्न पनि आग्रह गर्दा कार्यक्रममा उपस्थित मात्रै होइन, अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री पक्षमा सकारात्मक टिप्पणी भइरहँदा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी भने लखेटिने क्रम जारी छ । त्यसको एक दिनपछि फेस सेभिङका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आफू एनपीएल आयोजनाका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको र अनाबश्यक प्रचारवाजी नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
Facebook Comments