काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेपछि उनी अहिले थुनामा रहेका बेला रविलाई छुटाउन भन्दै रास्वपाले देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको मात्रै छैन, अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानका क्रममा आर्थिक संकलन पनि गरिएपछि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा ठगी मुद्दाका प्रतिवादी छुटाउन आर्थिक संकलन गरेर फेरि अर्को ठगी भएको भन्दै सर्वत्र व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
यस विषयमा रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालले गरेको तर्क अझै हास्यास्पद देखिन्छ । आफ्नो पार्टीले अन्य पार्टीले झैँ व्यापारीहरूसँग चन्दा माग नगर्ने, तर विभिन्न अभियानका लागि आर्थिक संकलन गर्ने गरेको उनले बताएका छन् । यसरी उठाइएको आर्थिक सहयोगको लेखा परीक्षण पनि गरिने उनको दाबी छ । अन्य पार्टीका मान्छे पैसाले छुट्ने गरे पनि रास्वपालाई त्यस्तो छुट नरहेको उनको गुनासो छ । चितवनमा जनताले रविलाई छुटाउनका लागि भनेर ट्रकका ट्रक लालपुर्जा र चेक जम्मा गरेर आएको पनि उनले दाबी गरेका छन् ।
यसअघि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी रविलाई थुनामा पठाएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म रवि थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई दोषी ठहर गरेमा तोकिएबमोजिमको कैद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । तर, सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुनेछन् । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिन केही महिना लाग्ने देखिन्छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मात्रै होइन, कास्की, चितवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी मुद्दा विचाराधीन छ । ती सबै जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका उनीविरुद्ध सरकारी वकिलहरू उच्च अदालतमा गएका छन् । यदि, अरू उच्च अदालतहरूले धरौटीमा छाडे पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण उनी थुनामा बस्नुपर्नेछ । थुनामा राख्ने आदेश गरे र सर्वोच्चले तिनलाई सदर गर्यो भने अरू मुद्दा नटुंगिदासम्म पनि रवि थुनामै बस्नुपर्नेछ ।
रवि लामिछानेले अब अरू तीनवटा मुद्दामा यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको सामना गर्नुपर्नेछ । अरू मुद्दामा पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश भए उनको थुना अवधि अझै लम्बिने देखिन्छ ।
अदालतको आदेशले थुनामा रहेका रवि लामिछानेले यसअघि पनि परोपकारका नाममा पनि ठगी गरेको खुलासा भएको थियो । कालिकोटको रास्कोटमा अस्पताल बनाउने भन्दै आफ्नै नाममा फाउन्डेसन खोलेका लामिछानेले सार्वजनिक अपिल गरेर रकम संकलन गरेका थिए ।
दाताले करोडौँ रुपैयाँ दिँदा पनि उल्टै ऋण लागेको भन्दै उनले तीन तहका सरकारबाट ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका थिए । तर, उनले फाउन्डेसनको उक्त रकम पत्नी निकिताको खातामा सारेको भेटिएको थियो ।
फाउन्डेसनले समाज कल्याण परिषद्मा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, फाउन्डेसनलाई ऋण लागेको भन्दै लामिछानेले सरकारलाई पटकपटक लेखेका पत्र, सरकारबाट निकासा भएको रकमबारे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अभिलिखित भुक्तानी विवरण र प्राइम बैंकमा रहेको फाउन्डेसनको खाताबाट सिद्धार्थ बैंकमा रहेको निकिता पौडेलको व्यक्तिगत खातामा सारिएको रकमको बैंक स्टेटमेन्टसहितका दस्ताबेजबाट लामिछानेले परोपकारका नाममा जम्मा गरेको चन्दा मात्र होइन, राष्ट्रिय ढुकुटीको बजेट पनि अपचलन गरेको भेटिएको थियो ।
परोपकारका नाममा जम्मा गरिएको रकम लामिछानेले रेस्टुरेन्टका बिल तिर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्नेलगायतका प्रयोजनमा आफ्नै तजबिजमा खर्च गरेको पाइएको थियो । फाउन्डेसनको प्राइम बैंकमा रहेको खाताबाट कम्तीमा दुई पटक गरी ४० लाख रुपैयाँ लामिछानेकी पत्नी निकिताको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा सारिएको बैंक स्टेटमेन्ट सार्वजनिक भएको थियो । फाउन्डेसनको खाताबाट १९ नोभेम्बर २०२१ (२०७८ मंसिर ३) मा २० लाख रुपैयाँ र १३ जुन २०२२ (२०७९ जेठ ३०) मा २० लाख रुपैयाँ निकिताको व्यक्तिगत बैंक खातामा सारिएको थियो ।
राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै लामिछानेले फाउन्डेसनको अध्यक्षमा श्रीमती निकितालाई नियुक्त गरेका थिए । आफ्नै नामको फाउन्डेसन स्थापना गरेका लामिछानेले गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा २०७५ पुस १६ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । त्यसको ११ दिनपछि अर्थात् २०७५ पुस २७ मा उनले कालिकोटको रास्कोटमा अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै देशविदेशबाट सहयोगको अपिल गरेका थिए ।
तर सामाजिक परियोजनाका लागि दाताबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्दा फाउन्डेसनले समाजकल्याण परिषद्बाट प्रमाणपत्र पाएकै थिएन । २०७५ चैत ७ मा मात्रै फाउन्डेसनले समाजकल्याणबाट प्रमाणपत्र पाएको थियो ।
अहिले रवि थुनामा रहेका बेला उनको पार्टीले उठाएको रकम केमा सदुपयोग हुन्छ भन्ने विषयमा पनि केही खुलाइएको छैन । पुराना पार्टीका कतिपय क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट रहेका जनतालाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेर पैसा असुली गरिएको भन्दै आलोचना भए पनि रास्वपाले आर्थिक संकलन गर्न छाडेको छैन ।
सुरुमा नयाँनयाँ नारा दिएर संसद्मा २१ सिट ल्याउन सफल भएको पार्टीले पुराना पार्टीलाई नै माथ गर्नेगरी आर्थिक संकलनलाई बढावा दिन थालेपछि जनताले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायतमा चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् ।
Facebook Comments