
काठमाडौं । नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति अनि दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति बनेर इतिहास रचेकी एमाले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफू पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणासँगै केही दिनअगाडि एक टेलिभिजनको अन्तरवार्तामा एमालेको भावी अध्यक्ष हुने महत्वाकांक्षा समेत व्यक्त गरेपछि एमालेमा फेरि ठूलो हलचल भएको छ । दिवंगत पति मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा असार १४ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेमै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यसाथ आफूले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको भन्दै अब एमाले परिवारका रूपमा जोडिएको उद्घोष गरेपछि हलचल मच्चिएको एमालेमा फेरि भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष बन्ने चाहना व्यक्त गरेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष त्रसित बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली तेस्रो कार्यकालका लागि फेरि अध्यक्ष बन्ने तयारीमा गरिरहेकै अवस्थामा पार्टीको भावी अध्यक्ष बन्ने भण्डारीको उद्घोषपछि एमालेका केही नेताहरू हौसिएका छन् भने केही उनलाई सक्रिय राजनीतिबाट रोक्ने रणनीतिमा लागेका छन् । विशेषगरी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाललगायतले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन नदिने तानाबुना बुनिरहेका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, कर्ण थापालगायत नेताहरूले भने भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन उक्साइरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष पोखरेलसहितका नेताहरूले पार्टी विधानमा ७० वर्षको उमेरहद र २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै ओलीलाई पार्टीको सक्रिय नेतृत्वबाट बिदा गर्ने र भण्डारीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । तर ओली पक्ष भने भदौमा हुने विधान अधिवेशनबाट विधानमा भएको व्यवस्था ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकाल हटाउन कम्मर कसेर लागेको छ । भण्डारी र ओली पक्षका नेताहरूको आ–आफ्नै अडानले एमालेको विधान महाधिवेशनमा निकै घम्साघम्सी पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
यता, अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल सकारात्मक नदेखिएका कारण भण्डारी एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सक्रिय राजनीतिमा आउन भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको भए पनि चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नभएका कारण विधान महाधिवेशनमा भण्डारी प्रतिनिधि हुन वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो । एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा भण्डारी राष्ट्रपति थिइन् । एमालेमा विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू मात्रै हुने व्यवस्था छ । तर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले विशेष निर्णय गरेमा भण्डारी विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न सक्छिन् । तर अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेललगायतका नेताहरूले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आएको नरुचाउँदा केन्द्रीय कमिटीले विशेष निर्णय गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
ओलीको एकपक्षीय कार्यशैलीबाट चिढिएका एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू भण्डारीको सक्रिय राजनीति फर्कने घोषणाले राहतको महसुस गरेका छन् । २०५४ सालको छैटौँ महाधिवेशनयता झन्डै ३ दशक एउटै गुटमा रहेका ओली र भण्डारीबीच अब एमालेको नेतृत्वका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यद्यपि ओलीले भने विद्यालाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुनबाट रोक्न अनेक हथकण्डा अपनाउनसक्ने भन्दै भण्डारी पक्षका नेताहरू सतर्क छन् । पार्टीको विधान महाधिवेशन तोकिएको अवस्थामा नेतृत्वको बहस हुनुलाई भण्डारी पक्षधर नेताहरूले जायज र स्वाभाविक बताए पनि ओली पक्षले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै अनुशासनहीनताको संज्ञा दिएको छ ।
महासचिव पोखरेलले पार्टीको विधान महाधवेशन भदौमा हुने भएकाले अहिले कुनै नेताका नाममा कित्ताकाट गर्न जरुरी नभएको बताउँदै पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका विषयमा प्रश्न उठाउनु संगठनात्मक अराजकता र अनुशासनहीनता भएको भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।









Facebook Comments