नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्नेछ । कार्यदलले संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकार भएका नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । असार १६ गतेदेखि सुरु भएको बैठकको अन्तिम दिनमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व र जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्पष्ट पार्दै गणतन्त्र रक्षाका लागि पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै यसको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बीच सातबुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिमा ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षाका साथै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
बैठकले वर्तमान सरकार गठन सम्बन्धमा भएको सातबुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावनाअनुसार विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन, अत्यावश्यक पर्ने मलखाद र बीउबिजनको अभाव हुन नदिन, कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिँदै आइएको अधिकतम विषादीका कारण जनस्वास्थ्यमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार बैठकले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्दैै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, सुन बिक्री प्रक्रियामा कायम रहेको कोटा र वितरण प्रणालीको एकाधिकार पनि उचित नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न नागरिकलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने, विपद् उद्धारमा पूर्वतयारी तथा प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि जनशक्तिसहित आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपद्बाट पीडित नागरिकको जीवन सहज बनाउन तत्कालै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्थासहित उपयुक्त कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले बताए ।
बैठकले २०८१ सालको एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण सबैको उज्ज्वल भविष्यको कामनासहित शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाउन प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले तराई–मधेसमा सुक्खाका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई उचित रणनीतिका साथ सम्बोधन गर्न, ऊखु किसानले पाउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन, कतिपय सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्दै बचतकर्तालाई पाँच लाखसम्मको रकम यथाशीघ्र फिर्ता दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसद्लाई मर्यादित, व्यवस्थित र गरिमामय बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका सदस्य एवं संसदीय दललाई निर्देशित गरेको छ । हालसम्म पनि बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका पालिकाले समयमै बजेट, कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुत गरी जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस र एमालेलगायत दलहरूको समीकरणमा बनेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन संसद्बाट पारित गरेको पाँच ऐनहरू, नागरिकता ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन पास गरी सुशासनका क्षेत्रमा केही सुधारका कदम अगाडि बढाएको छ । यसले नागरिकमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव परेको कांग्रेसको विश्वास छ ।
बैठकले संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बनाउनुपर्ने अन्य आवश्यक कानुन अविलम्ब संसदीय प्रक्रियामा लगी पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पेस गर्ने समयावधि आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि तोकेको छ । सो अवधिभित्र पेस नभएका नवीकरणसम्बन्धी नामावली १५औँ महाधिवेशनका लागि अद्यावधिक (सूचीकृत) नगरिने बैठकको निर्णय छ ।
त्यस्तै, बैठकले २०८१ मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने र गर्न नसकेमा स्वतः पदावधि समाप्त हुने भनी अन्तिम समय दिइएकामा यस बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका भ्रातृसंघकोे हकमा कार्यतालिकामा तोकिएको मितिसम्म समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सबै तदर्थ समितिले २०८१ चैत मसान्तपछि गरेका सबै निर्णय खारेज गर्ने र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न नसकेको नेपाल दलित संघका सम्बन्धमा केन्द्रीय महाधिवेशन निर्देशन समिति र संघका अध्यक्षबीच छलफल गरी यथाशीघ्र महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न कांग्रेस बैठकले निर्देश गरेको छ ।
बैठकले पार्टीका नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्यता वितरण र अधिवेशनका सन्दर्भमा आगामी साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म जनसम्पर्क समिति सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण र नवीकरण गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । समयावधि समाप्त भएका जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा आगामी पुसमसान्तसम्ममा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समय निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली जनसम्पर्क समितिको हाल राष्ट्रिय समिति मात्र रहेकामा अब अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय समितिसमेत गठनगरी संगठन विस्तार गरिने छ । बैठकले जननायक बीपी कोइरालाले ५० वर्षअघि सर्वप्रथम भारतमा नेपाली जनसम्पर्क समिति स्थापना गरी प्रारम्भ गरेको उल्लेख गर्दै हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूले यसैलाई आधार मानी सम्पूर्ण जनसम्पर्क समितिलाई ‘स्वर्ण महोत्सव’ मनाउन निर्देश गरेको छ ।
Facebook Comments