कांग्रेसमा अनुशासन पर्व

मुलुकको सबभन्दा पुरानो एवं लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले केही नेता तथा कार्यकर्तालाई गरेको कारबाही अहिले निकै विवादास्पद बनेको छ, समितिले बहुमतको आधारमा अधिकांश संस्थापनइतर पक्षका नेता कार्यकर्तालाई विगतका चुनावमा अन्तर्घात गरेको उजुरीको आधारमा विना प्रमाण गरेको निलम्बन र निष्काशनको निर्णयलाई लिएर इतरपक्षले कडा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । यो कारबाही अहिले ‘कांग्रेसमा अनुशासन पर्व’को रूपमा चर्चामा छ ।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको १३ वटा एजेन्डामध्ये चौथो नम्बरमा अनुशासन समितिको प्रतिवेदन राखिएको थियो । उक्त समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना हुन्, जो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । उनले छानीछानी संस्थापन इतरका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्ने सूची केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि पार्टीको फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले हालै २३ जना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको निर्णयले पार्टीभित्र ठूलो हलचल मच्चाएको छ । अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले ५० जिल्लाबाट २१०० उजुरी प्राप्त भएको जानकारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा दिएका थिए । यी उजुरीहरूमा ११ जना केन्द्रीय सदस्य, १ जना प्रदेश सभापति, र ७ जना जिल्ला सभापतिमाथि कारबाहीको माग गरिएको थियो ।

यी उजुरीहरू मुख्य रूपमा २०७९ को स्थानीय तह, प्रदेशसभा, र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको र अन्तर्घात गरेको जनाइएको छ । ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले २०७९को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा पर्नेमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, पर्सा क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्तासहित २३ जना छन् । उनीहरूलाई एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरिएको छ ।

तर, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अनुशासनको कुरा उठ्दा अहिले कारबाहीलाई थाती राख्नुपर्ने गरी अधिकांशले धारणा राखेका थिए भने निर्णय सार्वजनिक हुँदा यस विषयलाई सम्बोधन पनि गरिएको छैन । तर संयोजक ढुंगानाले मनोमानी रूपमा संस्थापनइतरका पक्षलाई पेल्नेगरी कारबाहीको सूची सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनालमाथि नवलपरासी (ब.सु.प.) निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा एक वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ । खासगरी, डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षले यो कारबाहीलाई ‘अवैधानिक’ र ‘पूर्वाग्रहपूर्ण’ ठहर गर्दै अस्वीकार गरेको छ । कोइराला समूहले कारबाही पार्टीको नियमावलीविपरीत भएको र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ ।

कोइराला समूहको बैठकले पार्टी नियमावलीको धारा २८(१) अनुसार उजुरी परेको ६ महिनाभित्र कारबाही टुंगिनुपर्नेमा यो कारबाही उजुरी परेको करिब अढाइ वर्षपछि किन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ भने सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरूबीच अनुशासन समितिको निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएकोमा संयोजक ढुंगानाले एकलौटी रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको आरोप नै लगाएको छ । त्यसैगरी खोटाङ, कास्की, र तेह्रथुमका नेताहरूमाथि कारबाही भएको छ, तर समान प्रकृतिको घटनामा चितवनका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालालाई भने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अनुशासन समितिका सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै बहुमतको निर्णयमा असहमति नै जनाएका छन् । उनीहरूले यो कारबाहीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको बताएका छन् ।

डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूहले यो कारबाहीलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएको छ । उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, सञ्जय गौतमलगायतका नेताहरूले कारबाहीमा परेका नेताहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको बेला अनुशासन समितिको यो कदमले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई थप बल पुर्‍याएको छ । संस्थापन निकटकै एक नेताले यो समय कारबाहीको लागि उपयुक्त नभएको देशान्तरलाई बताए । ‘महाधिवेशन र चुनाव नजिकिँदै छ । यो कदमले पार्टीभित्र तिक्तता बढाउनेछ,’ उनले भने ।

यसैगरी, नवलपरासीमा ‘काउन्टर’ कारबाही सुरु भएको छ । जिल्ला कार्यसमितिका कार्यवाहक सभापति विक्रम यादवले केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र कँडेललाई पाँच वर्षका लागि निष्कासित गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । कँडेलकै जोडबलमा लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाललाई कारबाही गरेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन कँडेललाई नै कराबाही गरिएको हो ।

उता, नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्री सभापति अरविन्द गुप्ताले आफू कोइरालानिकट भएकैले कारबाही परिएको देशान्तरलाई बताए । उनले भने ‘अहिले जुन एक वर्षको लागि मलाई अनुशासनको जुन कारबाही गरिएको छ, त्यो पक्षपातपूर्ण छ, विधानले पनि मलाई स्पष्टीकरण तीनचोटि सोध्नुपर्ने, त्यो पनि सोधिएको छैन । सूचनामार्फत कारबाही परेको कुरा थाहा पाउँदा आश्चर्यचकित परेको छु ।’

आफू अहिले पनि पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा बलियो रहेको र सिंगो कार्यसमिति आफ्नो पक्षमा रहेको बताउँदै महाधिवेशनकेन्द्रित राजनीति ढुंगानाबाट भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘म शेखर पक्षको हुँ । यहाँ संस्थापन पक्षले अहिले एकलौटी गर्न चाहिरहेछ, त्यो कुनै हालतमा हुन पनि हामी दिदैनौँ । त्यसको लागि जे–जे गर्न पर्छ, हामी गर्न पनि तयार छौँ ।’ अनुशासन समितिको कारबाहीले पार्टीको एकता र अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्य राखे पनि, यसले गुटबन्दीलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।