काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति पेचिलो बन्दै गएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक रोकिएको छ।
उक्त समितिअन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वको सवालमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिले सबै सहमति जुटाएर विद्यालय शिक्षा विधेयक आइतबार नै संसद्मा दर्ताको तयारी गरेको थियो। तर शिक्षक महासंघका शिक्षक नेताहरूले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत व्यवस्था गराउनुपर्ने अडान नछाडेकाले सहमति जुट्न सकेन।
यसका लागि सोमबार बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनेको समिति बैठक पनि यही विषय पेचिलो बन्दै गएकाले बस्न सकेन। त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक नेताहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमा भेटेर छलफल गरेका थिए। त्यहाँ पनि सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षामन्त्री पन्तले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर छलफल गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सोमबार एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरे, माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासँग भेटेका थिए । महासंघको अडान अस्थायी प्रकृतिका राहत, अनुदान कोटा, साबिकको उच्च माविलगायतका सबै शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक कोटामा र २५ प्रतिशत खुलामा प्रतिस्पर्धाको माग हो। तर समितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलामा अडान राखकाले सहमति जुट्न सकेन। अरू सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको छ ।
महासंघको सोमबार साँझ बसेको बैठकले समेत महासंघसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत प्रतियोगितालाई नै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकार पछि हटे पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी महासंघले दिएको छ । प्रारम्भिक बालविकास विद्यालय संचरनामा ल्याइए पनि सहजकर्तालाई कक्षा १२ पासको योग्यता तोकिएको तर शिक्षकको दर्जा नदिइएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भने ६०–४० मा सहमत छन्। तर एमालेका सांसदहरू ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निष्कर्षप्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरू असहमत रहेका छन् ।
तर, सांसदहरूले शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका शिक्षकहरू विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सहजकर्ता प्रायः राजनीति नियुक्ति भएकाले शिक्षकको दरबन्दी दिन नसक्ने छलफलमा विषय उठाएका थिए। बैठक सुरु भएलगत्तै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा संयोजकत्वको विधेयक समन्वय परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल भएको थियो।
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार असार १५ गते विधेयक सांसदबाट पारित हुनुपर्ने थियो। तर विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि आइतबार संसद्मा दर्तासमेत हुन सकेन।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी)का शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षकसरह दरबन्दी कायम गर्ने विषयमै सहमति जुट्न नसकेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्तासमेत हुन नसकेको हो ।
Facebook Comments