काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ (लेउ र तिर) आधारित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति हटाइएकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले स्वागत गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले यो निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ ।

गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर–आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटीमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो नीतिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खपत भएको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्ने र १७,११७ मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने ऊर्जा व्यवसायीहरूको चिन्ता थियो । इप्पानका अनुसार, यो नीतिले हालसम्म भएको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको लगानी डुब्ने र भविष्यमा ३३ खर्ब १४ अर्बको सम्भावित लगानी रोकिने खतरा थियो ।

ad

‘टेक एन्ड पे’ नीतिको घोषणापछि ऊर्जा व्यवसायी, सांसद, र विज्ञहरूले तीव्र विरोध जनाए । इप्पानले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझायो । सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एन्ड पे’ अभियान र एसएमएस अभियान पनि सञ्चालन गरियो । सांसदहरू महेश बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ, र शिव नेपालीले संसद्मा यो मुद्दा उठाएर नीति संशोधनको माग गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टताको अभावले रोजगारी र लगानीमा असर पर्ने चेतावनी दिए ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ नीति संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको र १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजनामा ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) नीति नै उपयुक्त हुने बताए । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ संशोधन गर्दै ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकन, ऊर्जा खपत र निर्यातको यकिन, र प्राधिकरणको भुक्तानी क्षमता सुनिश्चित आयोजनासँग पीपीए गर्न सकिने’ व्यवस्था राखिएको स्पष्ट पारे । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूबीच भएको सहमतिपछि यो नीति हटाइएको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको यो कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनिश्चितता हटाएर सकारात्मक वातावरण बनेको बताए । ‘यो नीतिले १ खर्ब ९ अर्बको लगानी जोगिएको छ र भविष्यमा थप लगानीको ढोका खुला भएको छ,’ उनले भने । इप्पानले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, ऊर्जामन्त्री खड्का, र सहयोगी सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएको छ । यो निर्णयले ०८१ को ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट उत्पादन र १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार, अब पीपीए ‘टेक अर पे’ मोडालिटीमा आधारित रहनेछ, जसले प्राधिकरणलाई उत्पादित सबै विद्युत् खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले यो नीतिको उद्देश्य उत्पादन, प्रसारण, र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको बताएका थिए । यसअघि चैत १२ मा ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया सुरु भएको थियो, तर ‘टेक एन्ड पे’ नीतिका कारण अन्योल सिर्जना भएको थियो । अब संशोधनपछि ती आयोजना ‘टेक अर पे’ आधारमा अघि बढ्ने अपेक्षा छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले हालैका वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । लोडसेडिङको अन्त्य र भारततर्फ विद्युत् निर्यातले मुलुक ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको छ । इप्पानका अनुसार, निजी क्षेत्रले ३३ वर्षमा ठूलो योगदान दिएको छ र आगामी १० वर्षमा कुल जडित क्षमताको ७०–८० प्रतिशत (१२,००० मेगावाट) निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने अनुमान छ । यद्यपि, चटौत समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित केही प्रावधान, जस्तै संस्थापक सेयरधनीको सेयर बिक्रीमा प्रतिबन्ध र वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमा, माथि ऊर्जा व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि कायम छ ।

‘टेक एन्ड पे’ नीति हटाएर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिएको छ । यो निर्णयले निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, नीतिगत स्पष्टता र सरोकारवालासँगको समन्वयले मात्र ऊर्जा विकास मार्गचित्र ०८१को लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।