काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समेत संलग्नता किटान गर्दै दायर गरेको मुद्दामा बुधबार अबेर राति फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले उनलाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै नेपालले सोही दिन ३५ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तत्कालका लागि छुटेका छन् ।
फैसलापछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रक्रिया पूरा गरी ३५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर बबरमहलस्थित अदालत परिसरबाट बाहिरिए । विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई धरौटी मागेको हो ।
विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा र किनबेच भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई साधारण तारिखमा छाड्न इन्कार गरेको छ । विशेषले माधव नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरिएको भन्दै ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको हो । धरौटीमा छुटेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई विशेषले साउन १३ गते तारेखमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने ।’
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।
कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा जेठ २२मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री, मुख्यसचिवकी श्रीमतीसहितका ९३ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर भएका ९३ जनामध्ये शालिग्राम सिंहले पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा मिलाउनेदेखि बेचबिखन गर्नेसम्मको मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।
सिंहकै मुख्य सक्रियतामा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले महेन्द्रज्योति कम्पनी सञ्चालनको लागि भन्दै हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो कम्पनीले पछि शालिग्रामकै मुख्य भूमिका नाफा खाने उद्देश्यले कानुनविपरीत महँगोमा उक्त जग्गा बेचेको समेत थियो ।
पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख समेत रहेका शालिग्रामले पतञ्जलिको तर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्ने अख्तियारी पाएका थिए । उनकै मुख्य भूमिकामा यो काम भएको अख्तियारको दाबी छ ।
शालिग्रामको मुख्य डिजाइनमा मालपोत कार्यालयदेखि त्यहाँका सरकारी कर्मचारी, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेका कर्मचारी, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई मिलाएर छुटमा पाएको जग्गा सट्टापट्टा गरेर किनबेच गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
पतञ्जलिको यो जग्गा प्रकरणका मुख्य व्यक्ति शालिग्राम धनुषाका हुन् । पेसाले इन्जिनियर उनी नेपाल इन्जिनिरिङ काउन्सिलको उपाध्यक्ष समेत बनेका थिए । उनी नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिन्छन् । स्रोतका अनुसार सिंह कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालानिकट थिए ।
कांग्रेसका नेताहरू निकट रहेर आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै उनी पतञ्जलिमा जोडिन पुगेका थिए । सुरु–सुरुमा उनी योगका लागि पतञ्जलि जान्थे । त्यसपछि पतञ्जलिलाई विश्वासमा लिएर उनी त्यसको नेपाल प्रमुखसम्म बन्न सफल भएको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यो जग्गाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
त्यतिबेला सीआईबीको प्रमुखमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली थिए । ज्ञवालीको पालामा यो जग्गा प्रकरणमा रहेका व्यक्तिलाई बोलाएर सोधपुछ समेत भएको थियो । तर सीआईबी सोधपुछका लागि शालिग्रामलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी त्यतिबेलै फरार भइसकेका थिए ।
सीआईबी स्रोतका अनुसार त्यतिबेला पतञ्जलिका रामदेव र बालकृष्ण आचार्यले पनि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शालिग्रामकै रहेको दाबी गरेका थिए । सीआईबीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि १७ असार २०८१ मा यो जग्गा किनबेच रोक्काका लागि मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि जग्गा कारोबार रोकिएको थियो । यो जग्गाबारे सीआईबी र अख्तियारले एकसाथ अनुसन्धान गरेका थिए ।
शालिग्राम २०७४ सालमा बृहत्तर जनकपुर परिषद्का अध्यक्ष समेत बनेका थिए । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले लामो समयसम्म परिषद्को गाडी समेत फिर्ता गरेका थिएनन् । त्यसपछि परिषद्ले पटक–पटक गाडी फिर्ता गर्न भन्दै पत्राचार समेत गरेको थियो ।
उनको पालामा बृहत्तर जनकपुर परिषद्मा समेत अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । पतञ्जलिको जग्गा ब्रिक्रीबाट आएको रकम पनि अन्य देशहरूमा पुगेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
शालिग्राम प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म नेक्सस बनाएर बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्ति रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । पतञ्जलिकै नाममा रहेको बैंक खाताबाट २० पुस २०७८ मा ५ करोड मिटरब्याजमा रकम लगानी गरेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको थियो ।
Facebook Comments