जन्मसिद्ध नागरिकता आदेशमा ट्रम्पको जित

काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कार्यकारी आदेशमाथि तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले देशव्यापी रोक लगाउन नसक्ने र आफ्ना आदेशहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यो फैसलाले ट्रम्पको विवादास्पद नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ मा शपथ ग्रहण गरेको दिन ‘प्रोटेक्टिङ द मिनिङ एन्ड भ्यालु अफ अमेरिकन सिटिजन’ नामक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अमेरिकामा जन्मिएका सबैलाई स्वतः नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरेका थिए । उक्त आदेशअनुसार आमा अवैध रूपमा अमेरिकामा बसोवास गरिरहेको अवस्थामा जन्मिएको बच्चाले नागरिकता पाउने छैनन् । आमाको बसाइ वैध भए पनि अस्थायी अनुमतिमा रहेकी आमाबाट जन्मिएको बच्चाले नागरिकता पाउने छैन । बच्चाको जन्म समयमा बाबु अमेरिकी नागरिक वा वैध स्थायी निवासी नभएमा बच्चाले नागरिकता पाउने छैनन् ।

यस आदेशलाई तल्लो अदालतहरूले तीन फरक मुद्दामा अस्थायी रूपमा रोकेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतमा फैसला सुनाउँदै एकल संघीय न्यायाधीशले देशव्यापी नीति रोक्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीश एमी कोनी बैरेटले फैसला लेख्दै भनेकी छन्, ‘संघीय अदालतहरूको काम सरकारका आदेशहरूको निगरानी गर्नु होइन, बरु संसद्बाट प्राप्त अधिकारअनुसार मुद्दा समाधान गर्नु हो ।’

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले तत्कालका लागि जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रचलनमा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन । अदालतले ट्रम्पको आदेशलाई ३० दिनसम्म लागु नहुने गरी स्थगित गरेको छ । यसबीचमा तल्लो अदालतहरूले आफ्ना निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यो फैसलालाई आफ्नो ठूलो जितको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले भने, ‘यो फैसला संविधान र कानुनको विजय हो । अब हामीले गलत रूपमा रोकिएका नीतिहरूलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो निर्णयलाई ‘देशका लागि अत्यन्त राम्रो’ भनेका छन् ।

तर, न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरले यो फैसलालाई ‘कानुनको मजाक’ भन्दै विरोध गरेकी छन् । सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशमध्ये ३ जना ट्रम्पद्वारा नियुक्त भएका हुन् ।

अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन (सन् १८६८)ले अमेरिकामा जन्मिएका सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान मूलतः गृहयुद्धपछिका दासहरूलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । तर, पछि यो व्यवस्था आप्रवासीहरूका सन्तानलाई पनि लागु हुँदै आएको छ । आलोचकहरूले यसलाई ‘बर्थ टुरिज्म’को संज्ञा दिएका छन् ।

प्यू रिसर्चका अनुसार, सन् २०२२ मा कागजातविनाका आप्रवासी आमाबाबुबाट अमेरिकामा जन्मिएका १२ लाख बच्चाहरू थिए । माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटले जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउँदा सन् २०५० सम्ममा विनाकागजात आप्रवासीहरूको संख्या ४७ लाख पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

ट्रम्पले अनधिकृत आप्रवासीहरूका बच्चाहरूलाई, चाहे उनीहरू अमेरिकामा जन्मिएका भए पनि, आमाबाबुसँगै देशनिकाला गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘परिवारलाई छुट्याउनु हुँदैन, त्यसैले सबैलाई सँगै फिर्ता पठाउनु उत्तम उपाय हो ।’ यो नीतिले आप्रवासी समुदायमा ठूलो भय सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले ट्रम्पको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिए पनि तल्ला अदालतहरूको पुनर्विचार र आगामी कानुनी प्रक्रियाले यो मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।