काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पे (लेऊ र तिर)का आधारमा गर्ने व्यवस्था सच्याउन ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएर सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको टेक एन्ड पेको नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र होइन, जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक जोखिम निम्त्याउने प्रस्ट पार्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने भाइरस बनेको आरोप लगाउँदै आफ्ना माग पूरा नभए आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा शनिबार बिहान १० बजे एकैपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौँ ऊर्जा उद्यमीले ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता लिन एसएमएस गरेका छन् ।

ad

‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको व्यवस्था ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्नेगरी ल्याइएको भन्दै उनीहरूले एसएमएसमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पीपीए खारेज गर,’ उल्लेख गरेका छन् ।

इप्पानको आन्दोलन समितिले आन्दोलनको पहिलो दिन असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आन्दोलनको तेस्रो दिन असार ८ गते बिहान ११ बजे सामाजिक सञ्जालमा सबैले एकैपटक टेक एन्ड पे पीपीए हटाउन सन्देश लेखेर दबाब दिने कार्यक्रम रहेको इप्पानले जनाएको छ । यस्तै, असार ९ गते टेक एन्ड पे को असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरूसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा १० गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई टेक एन्ड पे फिर्ता लिनका लागि सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एन्ड पेको व्यवस्था बजेटबाट हटाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक नदेखिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेकोे इप्पानले बताएको छ । बजेटको टेक एन्ड पेको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने मात्र होइन, ती आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूले दुःखेसो पोखेका छन् ।

इप्पानले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा आक्रमक रूपमा लगानी गरिरहेका बेला सरकारले बजेटमा रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए टेक एन्ड पेका आधारमा गरिनेछ भन्ने घोषणा गरेर १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द गरेको दाबी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानीसमेत डुब्ने भन्दै प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर सच्याउन अनुरोध गर्दा कुनै पनि निकायबाट माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।