काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची समेत तय भइसकेकोमा सररकारले पेस नगरी ‘होल्ड’मा राख्नुलाई सरकारको संसद््माथिको हस्तक्षेपमात्र हैन, केही उच्चपदस्थ कर्मचारीको प्रभावका कारण रोकिएको रूपमा बुझिएको छ ।
समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको कारण नै सरकारले संसद्माथि हस्तक्षेप गरेको सुशासनका जानकारहरूको टिप्पणी छ । तथापि संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका (संसद््)को काम राज्यलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुन निर्माण गर्नु हो भने कार्यपालिका (सरकार)को काम त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको यो प्रकरणले संसद् निरीह बनेको सर्वत्र महसुस भएको छ ।
जेठ २ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारितको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा गत असार १ गते लगिएकोमा असार ३ गते विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि हटाइनु र असार १५ सम्मको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विधेयक नपर्नुले विधेयकको दफा ४३ मा रहेको विधेयककै सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था कुलिङ पिरियड हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलखेल सुरु गरेर व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि खुलेआम हस्तक्षेप गरेको संविधानका जानकारहरूले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको अवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सीमित रहनुपर्नेमा व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर पनि संविधानविद्हरूले गरेका छन् । सुशासनको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था समेटिएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मुख्यसचिव तथा सचिव पदमा बहाल रहँदैै या अवकाशलगत्तै संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिने होडबाजीले विभिन्न विकृति जन्माएको ठहर गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरी सर्वसम्मत रूपमा निजामति सेवा विधेयक पारित गरेको थियो ।
सेवाबाट अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कर्मचारीले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने विधेयकको व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अग्रसर देखिएको सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरू तथा प्रतिपक्ष दलहरूको ठम्याइ छ । विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाएर मात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली उभिएको समाचारस्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । आफ्नो पार्टीबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरेलाई प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को पाक्षिक कार्यसूचीमा समेत उक्त विधेयक राख्न नलगाएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । मुख्यसचिव, सचिवहरूको चर्को दबाबका बाबजुद पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर संसद्मा पेस गरेको विधेयक रोक्न दबाब दिनु सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि कार्यपालिकाले ठाडो हस्तक्षेप हो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र जनताको सार्वभौम अधिकारको अपमान मात्र होइन, यसले सुशासनलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ ।
त्यसो त संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले यही असार १८ गते सुनाउने भनेको छ । सर्वोच्चले यदि ती नियुक्ति बदर गरेमा खाली ठाउँमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले विधेयक केही समय रोक्न खोजेको हुनसक्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।
दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाप्रति मुख्य सचिव र सचिवहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने तयारी गरेपछि मुख्यसचिव तथा सचिवहरू यसमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूको घरघरमा पुगेर लबिङ गरे पनि उनीहरूको दबाबसामु समिति झुकेन । सचिवहरूले सामूहिक राजीनामा दिने समेत धम्की दिइरहेको समाचारस्रोतले जनाएको छ । मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव तथा सचिवहरूले मोर्चाबन्दी गरेर संसदीय समितिबाट पारित भएर संसद्मा पुगिसकेको विषयलाई चुनौती दिनु पदीय मर्यादाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ ।
कुलिङ पिरियडको पक्षमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दल छन् । उनीहरूले केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको दबाबमा सरकारले विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाइरहेका छन् । कुलिङ पिरियडको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालगायतसँग छलफल गर्दा कांग्रेस नेताहरू कुलिङ पिरियड हटाउन सहमत नभएको समेत समाचारस्रोतले जनाएको छ ।
एमालेका कतिपय नेताहरू कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहे पनि ओली रिसाउने डरले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । शीर्ष नेताहरूकै सहमति लिएर अघि बढेको कुलिङ पिरियडको विषयलाई उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाबमा परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्र नै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यसो त सभामुखले संसद्लाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरकारकै प्रभावमा परेर विधेयकलाई गायव बनाएको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले आपत्ति समेत जनाइरहेका छन् ।
Facebook Comments