काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको भए पनि शुक्रबार सत्तापक्षसँग उसले सम्झौता गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिलखबन्धनमा परेको यसका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा पोखेको अरण्यरोदनले पुष्टि हुन्छ । सुमना श्रेष्ठदेखि निशा डाँगीसम्मले आफूहरूको अडान कायम रहेको भन्दै सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
तर, माओवादीले साथ छोडेपछि रास्वपा मात्रैको तागतले संसद्को गतिविधिमा कुनै रोकावट नआउने प्रस्ट भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुईबुँदे सम्झौता भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १८औँ दिनमा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।
सम्झौतामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता छ । छानबिन पश्चात नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्त गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
यो सम्झौतासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिन तयार भयो भने रास्वपा र राप्रपाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानमा कायमै रहेको भन्दै अवरोधको प्रयास गरे पनि नाराबाजीकै बीचमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए । जवाफका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन एवं छानबिन गर्न सरकारले एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
जेठ १३ गतेदेखि १८ दिनसम्म माओवादी केन्द्रलगायतले प्रतिनिधिसभाको अवरोध गरे पनि माओवादीले ढिलै भए पनि जिम्मेवारीबोध गरेर संसद् सुचारु गर्न सहयोग गरेको छ । माओवादीले संसद् चल्न दिएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
नेकपा माओवादीले लामो समयसम्म संसद् अवरोध हुँदा जनताको समस्या समाधान हुन नसकेकाले सत्ता पक्षसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपरेको बताएको छ ।
भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रूपमा लेनदेन गरेको सूचनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले यसैलाई संसद्मा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अस्त्र बनाएका थिए ।
उनीहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । संसदीय छानबिन वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बनेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिने विपक्षी दलहरूको अडान थियो ।
तर, शुक्रबार माओवादी केन्द्रले सत्तापक्ष समस्या स्वीकार गरेर छानबिन तथा अध्ययन गर्न तयार भएको अवस्थामा आफूहरू लचक भएको जनाएको छ । आन्दोलनमा राखेको माग सबै पूरा नहुने र ‘विन विन’मा पुगेर सहमति गरेको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने असल नियतका साथ सम्झौत भएकोमा आशंका गरेको छ । अध्यागमन गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको र त्यहाँ रहेको समस्याबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्री लेखक पदमा बहाल रहँदा समस्या हुने माओवादीको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर संसद्मा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले सहमति गरेपछि रास्वपा सशंकित बनेको हो ।
यो सहमतिको बाटो तय गर्न कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेता ज्ञानेन्द्र कार्की लागिपरेका थिए । उपसभापति खड्काले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत पटकपटक वार्ता र छलफल गरेका थिए । आवश्यक पर्दा सभापति देउवा आफैँले पनि प्रचण्डसम्ग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले माओवादीसँगै एमालेका नेताहरूसँग पनि समानान्तर रूपमा संवाद गरेको थियो ।
एमाले कतै यही बहानामा नयाँ सत्ता समीकरण त बन्ने होइन भन्नेमा सशंकित थियो त्यहीकारण पनि यस प्रकरणमा कांग्रेसका नेताले भन्दा एमालेका नेताले गृहमन्त्री लेखकको राम्रै बचाउ गर्दै आएका थिए । तर, संसद्को अवरोध लम्बिरहँदा कांग्रेसको माओवादीसँग मात्रै होइन, रास्वपासँग समेत निकटता बढ्न सक्ने भय प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो ।
प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेबीच दरार पैदा गरेर सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास गर्दै आएको कुराबाट ओली अनभिज्ञ रहने कुरै भएन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता र माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटामाथिको मुद्दा आदिले पनि विपक्षी दलहरू कांग्रेससँग दूरी घटाउने प्रयासमा लागिरहेका छन् ।
Facebook Comments