आ–आफ्नै दाबी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)को आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा बिहीबार पूर्ण इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्ने भयो । यसअघिका दुई इजलासका फैसला स्पष्ट नभएको भन्दै यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सिफारिस भएको हो ।

बिहीबार नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो, तर सुवेदी र श्रेष्ठले यसअघि यो मुद्दामा फैसला गरिसकेकाले उनीहरूले हेर्न नमिल्ने भएपछि पेसी असार ५ गते (जुन १९, २०२५)का लागि सरेको छ ।

एनआरएनएभित्र दुई चिरामा विभाजित समूहहरूबीचको विवादले संस्थाको गरिमामाथि आँच आएको गुनासो बढ्दो छ । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ र ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएका डा. बद्री केसी पक्षले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै आ–आफ्ना अडान राखिरहेका छन् ।

महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएपछि डा. बद्री केसीको मुद्दाको हैसियत शून्यमा झरेको दाबी गरिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार, सर्वोच्च अदालतको परमादेश (मुद्दा नं. ०७९–डब्ल्यु ओ १५७०) बमोजिम गत मे ३–४, २०२५ मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको र महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सर्वोच्चलाई दिइसकिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मे महिनामा एकता महाधिवेशनको मिति सार्न निवेदन दिएको थियो, तर उच्चस्तरीय समितिले तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएपछि मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, मन्त्रालयले विश्वभरका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मानेर पत्राचार गरेको दाबी गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई मान्यता दिइएको छ । डा. बद्री केसीले दिएको निवेदन परराष्ट्रको निवेदनमा आधारित थियो, र मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएपछि उनको मुद्दा असान्दर्भिक भएको छ ।’

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि एकता महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको र केसीले उठाएको वैधानिकताको आशंकालाई खारेज गर्दै सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको निगरानीमा महाधिवेशन भएकोले त्यसविरुद्ध मुद्दा गर्नु हास्यास्पद भएको जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठ पक्षले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध भएर वैधानिक नेतृत्वको मार्गचित्रमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्य समूहका समानान्तर गतिविधिलाई गलत ठहर गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई वैधानिक समितिसँग समन्वय गरेर मात्र महाधिवेशन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

उता, डा. बद्री केसी पक्षले भने सन् २०२३–२०२५ कार्यकालका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश स्पष्ट रहेको दाबी गरेको छ । रिट नं. ०८०–डब्ल्यु ओ ११५७ मा सर्वोच्चले एनआरएनएका अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू स्वायत्त र सार्वभौम अंग भएको ठहर गर्दै ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित परिषद्ले कार्यकालसम्म कार्य गर्न पाउने फैसला गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, रिट नं. ०८०– डब्ल्यु ओ ११८२ मा ०८२ वैशाख २३ गते (मे ६, २०२५) को सुनुवाइमा सर्वोच्चले डा. बद्री केसी नेतृत्वको परिषद्को कार्यकाल ०८२ कात्तिक ४ सम्म हुने उल्लेख गरेको र ‘एकता अधिवेशन’को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको केसी पक्षको दाबी छ ।

संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले अदालतको आदेश र विधानलाई सम्मान गर्दै आगामी जुलाईभित्र सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र ०८२ असोज २५–२८ (अक्टोबर ११–१४, २०२५)मा १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भएको बताए ।

उनले स्मार्ट एनआरएनए एपमार्फत सदस्यता दर्ता खुला गरिएको र सबै गैरआवासीय नेपालीलाई संघमा आबद्ध भएर सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरे । साथै, केही व्यक्तिहरूले संस्थाको नाममा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै संस्थागत मूल्य, विधान र अदालतको आदेशको अवज्ञा नगर्न सचेत गराए ।

एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादले संस्थाभित्र गहिरो विभाजन देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म दुवै पक्षले आ–आफ्ना दाबी र गतिविधि जारी राखेका छन् । यो मुद्दाको सुनुवाइ असार ५ गते (जुन १९, २०२५) मा हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले एनआरएनएको नेतृत्व र वैधानिकताको टुंगो लगाउन सक्छ ।