काठमाडौं । सुशासनको भाषण दिने ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले सरकार गठन भएको १० महिना बित्दा पनि मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण बुझाएका छैनन् । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको एजेण्डा लिएर निर्माण भएको गठबन्धनको सरकारले सम्पति विवरण नबुझाउँदा चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण नबुझाउँदा सुशासन र पादर्शितामै आशंका बढेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २०७५ असार २० मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।
त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । २०७४ को चुनावपछि ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय मन्त्रीले विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो भने आलोचना समेत भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नै छाडिदियो । २०७६ मंसिर ५ मन्त्रिपरिषदमा थपिएर काम गरेकामध्ये तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ बाहेक सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्यकाल टुंग्याएका थिए । मन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने पदमुक्त भएकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा थपिएका कतिपय मन्त्रीहरुले त सम्पत्ति विवरण समेत बुझाएनन ।
फेरि अहिले तिनै ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुनै सुरसार गरेको छैन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन माग गरे ।
गत असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सात बुदे सहमति हुँदा भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने बुदा पनि समावेश गरिएको थियो । तर, सरकारका मन्त्रीको अपादर्शी चरित्रका कारण सरकार माथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ ।
Facebook Comments