काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी दुई फरक मुद्दामा आजका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ हेर्न नमिल्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि, उस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि इजलासका एक न्यायाधीशले हेरेका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

ad

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन ६ महिना पछाडि सार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त निवेदनविरुद्ध शेष घले पक्षधर राजेश शमशेर राणाले रिट दायर गरेका थिए। यस विषयमा वैशाख १० गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश दिँदै आजका लागि पेसी तोकेको थियो।

यसैबीच, संघको सचिवालयबाट काम गर्दै आएका डा. बद्री केसीले पनि एकता महाधिवेशन सार्न माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए। आइतबार मात्रै सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो। आज राणाको मुद्दाको पेसी भएकाले केसीको मुद्दा पनि सँगै राखेर अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष एनआरएनएको विवाद समाधान गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो। तर अहिले पनि शेष घले र बद्री केसी नेतृत्वमा दुई अलग-अलग समूह क्रियाशील छन्। घले समूहले परमादेशअनुसार वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको छ। महाधिवेशनका लागि दर्जनौँ एनआरएनहरू काठमाडौं आइसकेका छन्। तर केसी समूहले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै स्थगनको माग गर्दै अदालत पुगेका हुन्।

डा. केसीले आफूले पनि परमादेशपछि संघमा आधिकारिकता पाएको र आफ्नो सहकार्यबिना एकता महाधिवेशन सम्भव नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ, शेष घलेले भने कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन नरोकिने अडान राख्दै केसी पक्षले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।