राजावादीहरूको भेला-राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि नवीन समझदारीको प्रस्तावसहित प्रतिवद्धतापत्र

काठमाडौं । राजावादीहरूको भेलाले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवं संवैधानिक परिवर्तनको निम्ति उपयुक्त समय आएको निस्कर्षसहित २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर, २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि नवीन समझदारीको प्रस्तावसहित प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्मल निवासको निर्देशनमा राजावादी शक्तिहरूको संयोजन गर्ने भुमिका पाएका नवराज सुवेदीले बोलाएको आजकोभेलाले राजसंस्थावादी अभियानका चार एजेन्डा तय गरेको छ, जसमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना, दोस्रोमा सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनःस्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन रहेका छन् ।
शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल सम्वोधन नगरेको खण्डमा संयुक्त जनआन्दोलनमा जान वाध्य चेतावनी दिइएको छ । यसैबीच नेकपा एमालेले राजतन्त्र फर्किन सक्ने कुनै आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले राजसंस्था र लोकतन्त्रसँगै जान नसक्ने निष्कर्ष निकालेको एमालेले जनाएको छ ।
बैठकले मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य नभएको भन्दै विशेष प्रस्ताव पारित छ ।