सबै प्रतिपक्षीहरूका नेता कुलमान !

काठमाडौं । आफूलाई सरकारभन्दा माथि र लोकप्रिय भनी आत्मरतिमा रमाइरहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले तीन दिनको म्याद दिएर पुनः स्पष्टीकरण सोधेपछि जारी संघीय संसदको दुवै सदनमा सबै प्रतिपक्षी सांसदहरूले कुलमानको देवत्वकरण गर्दै बचाउ गरेपछि उनी सबै प्रतिपक्षी दलहरूको नेताझैँ प्रतीत भएका छन् ।
संसदको सिंगो प्रतिपक्षले एकजना कर्मचारीलाई बोक्ने कुरा लाजमर्दो र जग हँसाउने काम भएको टिप्पणी समेत भइरहेको छ । सरकारलाई नटेर्ने विद्युत् प्राधिकरणको एउटा कर्मचारी घिसिङको पक्षमा माओवादी केन्द्रलगायतका प्रतिपक्षी दलहरू देखिएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कुलमानलाई प्रतिपक्षले टाउकोमा बोकेर हिँडिरहेको भन्दै उनलाई सबै प्रतिपक्षी दलहरूको अध्यक्ष बनाउनु भनी सदनमै कटाक्षसमेत गरेका छन् ।
समयभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नबुझाएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा घिसिङले त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि उनले मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैँले मूल्यांकन गरी ९८.९९ अंक पाएको दाबी गरेका छन् । घिसिङ आफूले आफैँलाई नम्बर दिएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन पठाई जग हसाउने काम गरेका थिए ।
लोडसेडिङको अन्त्य गरेको भन्दै नाक फुलाउने कुलमान जब कार्यकारी निर्देशक भए तत्कालीन समयमा भारतबाट सहज रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुनुका साथै देशका विद्युत् आयोजनाबाट थप विद्युत् उत्पादन भएकाले लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । तत्कालीन समयमा २५० मेगावाट बिजुली अपुग भएको बेला भारतसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो, यो नै लोडसेडिङ अन्त्यको आधार हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुलका विषय वर्षौंअगाडिदेखिको विषय हो । यसबीचमा माओवादी केन्द्रबाट चारजना ऊर्जामन्त्री समेत भए । तर त्यतिबेला कुलमानले यो विषयलाई किन जोडदारका साथ उठाएनन् ? अहिले माओवादी सत्ताच्यूत भएको अवस्थामा उनले यसलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । यसबाट उनी माओवादी केन्द्रबाट सञ्चालित रहेको पुष्टि हुने समाचारस्रोतहरूले बताएका छन् ।
त्यसो त कुलमानले प्राधिकरणलाई तहसनहस बनाएको आरोप प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन, वृत्ति विकासमा भइरहेको अनियमिततालाई उनले रोक्न सकेका छैनन् । सहायक कम्पनीहरू तथा प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजना तथा परियोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई गति दिनेलगायतका काममा समेत कुलमानले पनि ध्यान दिन नसक्दा यस क्षेत्रमा अनियमितता चुलिएको बताइएको छ ।
पटक–पटक ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्दा नटेरेका कुलमानलाई यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएकाले पनि उनलाई सरकारले चाँडै नै पदबाट हटाउने सम्भावना अत्यधिक रहेको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्न लिएको प्रमुख आधार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पालना नगरेको विषयलाई बनाइएको छ ।