काठमाडौं । प्रायः सामाजिक सञ्जालमा सरकार र त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचनामा तल्लोस्तरका शब्दहरू प्रयोग गर्ने एक्लै देशको मुटु मानिने संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा विजयी मेयर बालेन शाहले पटक–पटक सरकारलाई नटेरेको घटना दोहोरिरहँदा पछिल्लोपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पुनः सरोज गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्रालयले गरेको अनुरोधलाई मेयर शाहले काम गर्न दिन नसकिने जवाफ पठाएर फेरि एकपटक सरकारलाई ललकारेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले पनि राजीनामा दिँदा करिब साढे दुई महिनादेखि महानगरका आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प भएका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पुनः गुरागाईंलाई पठाएको थियो ।
प्रशासकीय अधिकृत पठाउन गरिरहेको आग्रहलाई सरकारले अटेर गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आक्रोशित भएका बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा सरकारलाई काउन्टर दिँदै जवाफ फर्काएका हुन् ।
गत बिहीबार मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले हाजिर गर्न र काम गर्न नपाएको भन्दै फेरि उनैलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो तर मेयर शाहले पत्रको सोही दिन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै गुरागाईँलाई काम गर्न दिन नसकिने जवाफ फर्काएका हुन् । शाहले त्रुटिपूर्ण काम गरेको गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गराएमा अन्य काममा नकारात्मक असर पर्ने र कानुनी झन्झट हुने जवाफ पत्रमार्फत दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको काठमाडौं टावरको नक्सा पास विवादमा मुछिएपछि उनलाई महानगरले पुस ८ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन दिएको छैन । महानगरले पुस ९ गतेदेखि उपसचिव एवं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनी पनि लामो समय टिकेनन् । उनले पुस २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि महानगरले नयाँ कार्यकारी पठाउन अनुरोध गर्दै संघीय मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले कुनै चासो नै देखाएन ।
यसअघि २०७९ भदौ १७ गते सहसचिव वसन्त अधिकारी महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका थिए । १६ महिना काम गरेपछि उनलाई महानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय हेरफेर गरी आफन्तलाई जागिर खुवाएको आरोप लाग्यो । र, उनलाई २०८० पुस १६ मा बिदामा बस्न महानगरले नै निर्देशन दिएको थियो । २०८० माघ ५ गते सरकारले सहसचिव प्रदीप परियारलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठायो । उनी सरुवा भएपछि गुरागाईं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए । तीन महिनामै उनीमाथि पनि गम्भीर आरोप लागेको हो ।
सरकारलाई पत्रमार्फत जवाफ दिनुअघि सोमबार फेसबुकमा एक लामो स्टाटस लेख्दै मेयर शाहले अहिलेको सरकारले काठमाडौं महानगरविरुद्ध देखाएको रवैयाविरुद्ध आफू लडेरै छाड्ने बताएका थिए । संघीय सरकारले बालेनले प्रमुख कार्यकारी टिक्न नदिएको भनिरहेको बेला बालेनले आफ्नो कार्यकालमा चारवटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आएको तीमध्ये दुईजनालाई सरकारले महानगरलाई जानकारी नै नदिई हटाएको र दुईजनालाई भ्रष्टाचार गरेको भनी हटाएको उल्लेख गरेका थिए ।
बालेनले भनेका छन्, ‘सरकारले आफूमातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सीडीओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ ।’
बालेनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथिको छानबिन प्रतिवेदन लुकाइयो भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ फेसबुकमार्फत दिएका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘कार्यकारीको छानबिनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम लुकाउनलाई त हुनुप¥यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ । बालेनले भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ भन्दै्, भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम, कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम, काठमाडौंमा कार्यकारीजना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ, ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम, कार्यकारीको छानबिनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम, र मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नुप¥यो भन्ने ६ बुँदामा स्टाटस लेखेका थिए । उनले अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबैभन्दा ठूलो कुरा सुशासन भएको र भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ भएको भन्दै सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार भएको, तर सम्झौता नगर्ने र सुशासन कायम गरेरै छोड्ने उल्लेख गरेका थिए ।

ad