देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति टुंगो नलाग्दै पार्टीका केही नेताहरू महाधिवेशन केन्द्रित जिल्ला दौडाहा र भेटघाटमा व्यस्त भइरहे पनि महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुनेमा भने नेता–कार्यकर्ता दुवैले शंका गर्न थालेका छन् । विधानमा व्यवस्था भएअनुसार नियमित समयमा हुने हो भने २०८२ को मंसिरमा हुनुपर्ने हो । तर महाधिवेशनका लागि सबभन्दा आवश्यक क्रियाशील सदस्यताको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन, र आगामी चैतमसान्तसम्म सदस्यताको नवीकरणका लागि अन्तिम समय तोकेर केन्द्रले जिल्लाहरूलाई सर्कुलर पठाए पनि कुनै पनि जिल्लाले टुंग्याएको केन्द्रलाई जानकारी नभएको पार्टी कार्यालयका एक सचिवले देशान्तरलाई बताए । सदस्यताकै टुंगो लागिनसकेकोले अधिवेशनको कार्यतालिका आउने त सम्भावना नै नभएको स्वयं कांग्रेसका पदाधिकारीहरू बताउन थालेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नियमित समयमा अधिवेशन हुँदैन, विधानले सुविधा दिएअनुसार थपिने एक वर्षभित्र भने अधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ । किनभने २०८३ मंसिर भित्र महाधिवेशन गरेर २०८४ को वैशाख÷जेठमा स्थानीय चुनाव र मंसिरमा आमनिर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाली कांग्रेस छ ।

तर, पार्टी महामन्त्री गगन थापा र वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको देश दौडाहलाई दृष्टिगत गर्दै संस्थापन पक्षभित्र पनि छटपटी सुरु भइसकेको दुई साताअगाडि सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएको बैठक र देउवालाई साथ दिँदै आइरहेका तर आफ्नो छुट्टै समूह दाबी गर्ने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेको आफ्नो गुटको भेलाले पनि उल्लेखित कुराको पुष्टि हुन्छ ।
कांग्रेसका ८ तहका अधिवेशन हुन कम्तीमा पनि एक वर्षको समय चाहिन्छ । निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्न संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले दबाब बढाइरहेको अवस्थामा डेढ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा बोकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने सुरमा देखिएका छन् । विभिन्न बहानामा पार्टी विधानले दिएको एक वर्ष र संविधानले दिएको ६ महिनाको अवधिको व्याख्या गरेर महाधिवेशन सार्ने तरखरमा देउवा छन् ।

ad


कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न त्यसभन्दा पहिले वडादेखि प्रदेशसम्म सात तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्छ । किनभने प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट आउने प्रतिनिधि (महाधिवेशन प्रतिनिधि)ले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण टोल, वडा, गाउँ–नगर, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्छ ।
वडा अधिवेशन सुरु गर्नुअघि क्रियाशील सदस्यको टुंगो लाग्नुपर्छ । नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरणका लागि फारम जिल्लादेखि वडा कार्यसमितिसम्म पु¥याए पनि वितरण तथा नवीकरणका काम तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । १४औँ महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य ८ लाख ८२ हजार ८ सय १६ जना थिए । यीमध्ये अधिकांशले सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् ।
निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै शेखर कोइराला देश दौडाहामा छन् । १४औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित कोइरालाले महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्र बनाएका छन् । अन्य आकांक्षीहरूले पनि सभापति देउवाको आशीर्वाद पाउन तीव्र दौडधूप गरिरहेका छन् । देउवाले भने आफ्नो उत्तराधिकारीका विषयमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । विभिन्न बहानामा देउवाले महाधिवेशनको मिति लम्ब्याउनसक्ने आशंकामा शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् ।


गत असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि २०८४ सालको आमनिर्वाचन अगाडि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री सुम्पिने उल्लेख छ । यो सहमति कार्यान्वयन भएमा २०८३ असारपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । प्रधानमन्त्री पर्खिरहेका देउवाले २०८२ मंसिरमै १५औँ महाधिवेशन गरेर पार्टीको नेतृत्व अर्को व्यक्तिलाई सुम्पिने सम्भावना कम देखिन्छ । नयाँ आउने सभापतिले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने आशंकाले पनि देउवा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा देखिएको समाचारस्रोतले जनाएको छ । यसैबीच आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरी शेखर कोइरालाले सक्रिय रूपमा देशभर भ्रमण गरेर कार्यकर्तामाझ लोकप्रियता बढाउँदै लैजान थालेपछि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सभापति कोइरालाले कोइरालासँग छलफल गरेका छन् । यसलाई पार्टीभित्र बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टि र सत्ता साझेदार दलहरूबीच बढ्दै गएको असमझदारीका बीच देउवाले कोइरालालाई विश्वासमा लिन प्रयास गरेको विश्लेषण राजनीतिकवृत्तमा भएको छ ।


शुक्रबार देउवाले कोइरालालाई आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् । विगतमा देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा कोइरालालाई बोलाउने गरेका थिएनन् । देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा संसद्मा अड्किएको अध्यादेश, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन र दलसम्बन्धी ऐनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको असहज परिस्थिति, विशेषगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारको आलोचना गरिरहेकै अवस्थामा सत्तारुढ दल र सरकारको समर्थक दलले पनि अड्को थापेपछि अध्यादेशको भविष्य नै संकटमा परेको मात्र छैन, कांग्रेसको टेकोमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि नैतिक संकट आइपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न ल्याइएको देखिएकाले सरकार समर्थक जसपा र सत्तारुढ लोसपा नेपालले यसमा गम्भीर असहमति जनाएका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अवस्था छैन ।
स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघलाई जिताउने रणनीति, निर्वाचन ऐनका अड्किएका धाराहरू, र ताप्लेजुङको पाथीभरा केबलकार परियोजनाका विवादका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।