काठमाडौँ । गत जनवरी २० मा एकपटक पराजित भई दोस्रोपटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका डोनाण्ड ट्रम्पको पछिल्ला कार्यकारी आदेशहरूले विवादित रूपमा विश्वभर हलचल मच्चाइरहेका बेला नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको अनुदान रकम रोक्नुको कारण खुलाउँदै ट्रम्पले ‘फ्रड’ भनेपछि नेपालमा ठग नेताहरूको खोजी सुरु भएको छ ।


हालै वासिङ्टनको ह्वाइटहाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि २ करोड डलर र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आएको १ करोड ९० लाखसहित दिँदै आएको ३ करोड ९० लाख डलर अनुदानका सम्बन्धमा नेपालको नामै लिएर ‘फ्रड’ भएको बताएपछि नेपालमा त्यस्ता ‘फ्रड’ गर्नेहरूको खोजी हुनुपर्ने बहस उठेको हो । अमेरिकाले भारतलाई निर्वाचन साक्षरताका लागि दिँदै आएको २ करोड १० लाख डलर पनि रोकेको थियो । तर, अमेरिकाबाट भारतमा गएको अनुदानमाथि प्रश्न गरे पनि ट्रम्पले त्यसलाई ‘ठगी’ भनेका छैनन् । ट्रम्पले नेपाल–भारतलगायत अन्य एसियाली देश, अफ्रिका र युरोपमा दिएको अनुदानबारे उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठाएका थिए ।

ad


ट्रम्पले नेपालमा आएको सहयोगलाई ‘ठगी’ हो भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक चर्चा भएको छ । नेपालमा गएको पैसालाई ‘ठगी’ भन्नुले उक्त पैसा कसरी आयो, कहिले आयो, कहाँ खर्च भयो र कसले खर्च ग¥यो भन्ने प्रश्न जन्माएका छन् । पैसा कसरी आयो र कहाँ गयो भन्ने विषयमा वृहत् छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि आवाज उठेको छ ।

हाल अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित ६ परियोजना रद्द हुनुका साथै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाका कामको भुक्तानी पनि नेपालमा रोकिएको छ । ट्रम्पको यो ‘फ्रड’ ठोकुवाबारे नेपाल सकारको कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले भने यसबारे चासो राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले अहिले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा रहेको र आर्थिक अवस्था त झनै नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै यही बेला अमेरिकाले दिएको अनुदानलाई फ्रड भनेपछि अब बेल्ट टाइट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । कोइरालाले सुर्खेतमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अहिले तीन महिनाका लागि रोकिएको र त्यो रकम कति रोकिने दिने वा नदिने भन्ने भोलिको कुरा भन्दै तर अब बेल्ट टाइट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।


यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले विदेशी अनुदानका कार्यक्रमको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित मुलुकमा फर्कने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यस्ता अनुदानलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले फ्रड भनेका हुन् भने त्यसको नैतिक दायित्व पनि ती मुलुकै होला नि ! गरिबी माथिको अपमानवाट जोगिन आफ्नो देश आफैँ बनाउने अभियानमा जुटौँ र भनौँ –हामी बनाउँछौँ हाम्रो देश नेपाल’ ।


पोख्रेलको स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरूमध्ये केहीले भने अनुदान खाएर मोटाएकाचाहिँ सबै एमालेजन मात्र हुन् । दाताले अब दान दिन छोडेपछि यिनको हाल के होला ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । त्यसैगरी अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ताले डोनाल्ड ट्रम्पले वित्तीय संघीयताको अनुदानमा ठगी भयो भन्नु, यता वित्तीय अनुदानमा कुनै त्यस्तो पैसा आएको थाहा छैन भनेर सरोकारवालाहरूले भन्नु अनि एमाले नेताहरू हिजोदेखि ट्रप्पलाई अनेकथरी भन्दै हिँड्नुले कतै यो वित्तीय संघीयताको २० मिलियन डलरको ठगीको तार एमाले हेडक्वार्टरमै जोडिएको त छैन भन्ने कुराको गन्ध आउन थाल्यो त !! के अब नेपाल देश सकेर अमेरिकी सरकारलाई समेत ठगी गर्ने हैसियत बनाइसकेको हो त एमाले ले ? याद रहोस्….यस्ता आईएनजीओबाट पैसा लिएर काम चलाउने एनजीओहरू करिब ८० प्रतिशत एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूकै रहेको छ ।
ए अनि….देशमा उठेको राजस्वको कति रकम विकास बजेटमा छुट्याउने गरिएको छ ? थाहा छ नेताज्यूलाई ? भनेर प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।