काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालको फैसला अनुसार डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएर दशौं महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ भने यसअघि देखि एनआरएन सचिवालय बालुवाटारबाट काम गरिरहेको डा. बद्री केसी नेतृत्वले पनि अधिवेशनको मिति तय गरेको छ । अहिले दुवै एनआरएनएले सदस्यता आह्वान गरेपछि डायस्पोरामा रहेका नेपाली भने अन्यौलग्रस्त भएका छन् ।
कुमार पन्तका पालामा धेरै नै विवाद भएपछि उच्चस्तरीय समिति बनाएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । त्यतिबेला संयोजक रहेका शेष घलेले काठमाडौंको याक एन्ड यति होटेलमा अधिवेशन गराउँदा अर्को पक्षले बहिष्कार गरेर ललितपुरको होटेल हिमालयबाट ३ जना अध्यक्षसहित सहमतिको नेतृत्व चयन गरेको थियो ।
यता घलेले भने विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर अधिवेशन सकाएका थिए । तीन अध्यक्षवाला एनआरएनएलाई सरकारले मान्यता दिँदा घलेपक्ष अदालत गएको थियो । त्यही अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला गत चैत २१ गते आउँदा एउटा एनआरएनए बनाउने उद्देश्यका साथ घलेलाई उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाएर एकताको अधिवेशन गर्ने आदेश न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन सक्ने निर्देशन दिइएकोमा पूर्ण पाठ नै ढिलागरी सार्वजनिक भएपछि घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समतिले आगामी मे मा अधिवेशनको मिति तोकेको छ । तर, बद्री केसीसहितको समूहले उच्चस्तरीय समितिलाई काम गर्नका लागि सचिवायल उपलव्ध गराएको छैन भने उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेहरूले पनि सघाएका छैनन् ।
हठी स्वभावका घले सर्वोच्च अदालतको फैसला जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने अडानमा छन् । त्यसका लागि उनले अदालतको आदेशअनुसार आफूले गर्ने अधिवेशन नै वैध हुने बताउँदै अहिले प्रवासमा बस्नेहरूबाट सदस्यता आह्वानका लागि वेभसाइट पनि सार्वजनिक गरेका छन् । घलेलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको साथ छ । अघिले घलेले अधिवेशन गर्ने अभियानका लागि छलफलहरू तीब्र पारेको उनी निकट अभियन्ताले देशान्तरलाई बताएका छन् । उता, काठमाडौंमा भएको दशौं अधिवेशनमा भेरो भोटिङमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलले आफूले हालेको मत पनि नपाएर सून्य देखिए पनि विवादकैबीचमा अध्यक्ष बनेका बद्री केसी समूहले पनि नियमित अधिवेशन भन्दै अक्टोबरमा गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइसकेको छ ।
विगतका कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य हुँदा सरकारमा पहुँच पु¥याउन नसकेका केसी केपी ओली सत्तामा आएसँगै पकड बलियो बनाएर घले पक्षलाई काम गर्न नदिने रणनीति लिएका छन् । आफू नै वैध अध्यक्ष दाबी गर्दै केसीले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपयोग गरेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको धेरैको भनाइ छ ।
यदि घलेले गर्ने अधिवेशनमा केसी पक्ष सहभागी नहुने हो भने औपचारिक रूपमा एनआरएनए २ वटा बन्ने पक्का छ भने अहिलेसम्म उनीहरुले लडेर स्थापित गरेका अधिकार गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।
Facebook Comments