काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

संसदीय शासन व्यवस्थामा सामान्यतया नयाँ सरकारका लागि तीन महिना अर्थात् ९० दिन हनिमुन पिरियड भन्ने गरिन्छ । यस अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि सरकारको खासै आलोचना गर्दैन । तर विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि ९० दिन होइन, एक दिनको पनि सुविधा थिएन ।

केपी ओली नेतृत्व सरकारले विधि, प्रक्रिया र संविधानविपरीत गतिविधि अघि बढाएको मात्र होइन, जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेपछि देउवा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको वकालत गर्दै पाँचौं पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका देउवाले आफैंले उठाएका विषयविरुद्ध हुनेगरी निर्णय लेलान् भन्ने अपेक्षा कमैले गरेका थिए । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछन्, विगतका गल्ती दोहो¥याउने छैनन् भन्ने अपेक्षा पनि थियो । तर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आफू नसुध्रिएको स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।

व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेका उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाउँदा नै आलोचना खेपेका देउवाले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका रुपमा सरकारमा भित्र्याएका छन् ।

हमालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेसका पुराना नेता र प्रधानमन्त्री देउवाको साथीका रुपमा हमाललाई प्रस्तुत गरिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट उनलाई मन्त्री बनाइएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीश, सरकारका प्रवक्ता र स्वयं उनले पनि त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन् । त्यसो भए हमाललाई मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता देउवालाई किन आयो ? हमाल बिना देउवा नेतृत्वको सरकार असफल नै हुने हो वा उनमा त्यस्तो के क्षमता छ ? कि देउवाले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाउने अरु नेतै नपाएका हुन् ? यस्ता प्रश्न अहिले जोडतोडले उठेका छन् ।

जबकि यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दा देउवा आफैंले अस्वीकार गरेका थिए । सांसद नभएका एकजना मात्र व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए त्यसको दबाव थेग्नै नसक्ने भन्दै देउवाले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणकै जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय लिएको स्रोतको दाबी छ ।

हमाललाई मन्त्री बनाउने देउवा निर्णयले संविधानको रक्षा, विधि, पद्धति सत्ताबाहिर हुँदा मात्र उठाउने विषय हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । देउवाले विधि, पद्धति,लोकतन्त्र र संविधानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको अवमूल्यन गरेका छन् ।

हरेक पटक प्रधानमन्त्री रहँदा देउवाले विकृति भित्र्याएको विपक्षीले मात्र होइन, उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि औंल्याउँदै आएका छन् । २०४८ साल यताका संसदीय निर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनमा डडेलधुराबाट निरन्तर सांसद निर्वाचित देउवा २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

२०४८ को आमनिर्वाचनपछि पहिलो पटक संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेका देउवालाई उतिवेलादेखी नै राजनीतिमा सुरासुन्दरीदेखि सांसद खरिद बिक्रीसम्मको काण्ड भित्रयाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्राडो र पजेरो संस्कृति भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीमा दरिएका देउवाको नाममा सबैभन्दा ठूलो (जम्बो) मन्त्रिपरिषद् बनाएको रेकर्ड पनि छ ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने आफ्नै रेकर्डलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएका देउवा २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलन र तत्कालीन राजासँगको मनमुटावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यति बेला उनी पार्टी निर्देशनविपरीत अघि बढे । माओवादीविरुद्ध मुलुकमा संकटकाल नलगाउने पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्दै अघि बढेका देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणाका साथै सत्ताको आडमा कांग्रेसलाई समेत विभाजन गरे । संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको संरक्षण तथा गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रलाई साथ लिएर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नाममा छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए ।

उनले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । ३० वर्ष लामो संघर्षबाट आएको प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएको आरोप पनि देउवालाई लाग्दै आएको छ । २०६१ मा राजाबाट फेरि प्रधानमन्त्री बनाइएका देउवाले गोरखाका राजाबाट न्याए पाएको बताए । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेर आन्दोलन गरेको एमाले प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सरकारमा सहभागी भयो ।

राजाको शासनविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन देउवाको सत्तारोहणले कमजोर बनायो । जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई राजाले त्यही सालको माघ १९ गते अक्षम घोषणा गर्दै हटाइदिए । राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। देउवासमेतको कारणबाट सिर्जित राजाको निरंकुशताविरुद्ध २०६२-०६३ सालमा जनताले ठूलो बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ।

राजाको हातबाट शासन फिर्ता ल्याउन दर्जनौंले ज्यान गुमाए, हजारौं जना घाइते र अपांग हुनुपर्‍यो । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देउवाले देश र जनताको पक्षमा केही गरेनन् । सुदूरपश्चिमको सामान्य परिवारबाट आएर राजनीतिक उचाइ बनाएका देउवा २०६४ असोजमा पार्टी एकीकरण गरी मूल पार्टी कांग्रेसमै फर्किए । सुशील कोइरालाको निधनपछि २०७२ मा भएको महाधिवेशनबाट पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्ने सौभाग्य पाए ।

अनि २०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भए । तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले सर्मनाक हार बेहोर्नुप¥यो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कमजोर विपक्षको भूमिकामा पार्टीलाई पुर्‍याएका देउवा तत्कालीन सत्तारुढ एमालेभित्रको विवादका कारण फेरि शासनसत्तामा सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् ।
नव नियुक्त मन्त्रीहरू

मीनेन्द्र रिजाल

नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा सक्रिय मीनेन्द्र रिजाल अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि हुन् । न्युयोर्क विश्वविद्यालयमा तीन वर्ष अध्यापन गरेका रिजालले यसअघि संस्कृति र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । मोरङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सदस्य रिजाल पार्टीभित्र र बाहिर बौद्धिक तथा खरो स्वभावका नेताका रूपमा परिचित छन् ।

राजेन्द्र श्रेष्ठ

राजेन्द्र श्रेष्ठ २०३४ सालमा नेकपा चौम हुँदै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । २०३९ सालमा नेकपा माले हुँदै २०४९ सालमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । उनले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५६ को आम निर्वाचनमा जितेका थिए । काठमाडौंमा एमालेभित्रको राजनीतिमा पकड राख्ने उनले २०५५ सालमा भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०६९ सालमा एमाले छाडेका उनी अहिले जनता समाजवादीमा सक्रिय छन् ।

दिलेन्द्रप्रसाद बडू

प्राध्यापन पेसा छाडेर राजनीतिमा सक्रिय दिलेन्द्रप्रसाद बडू दार्चुलाबाट राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनले यसअघि दुईपटक राज्य र एक पटक सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका सांसद बडू कांग्रेसको संस्थापनइतरबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

देवेन्द्र पौडेल

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । अखिल क्रान्तिकारीबाट राजनीति सुरु गरेका पौडेल तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक राजनीतिमा १० वर्ष भूमिगत भएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।

महेन्द्र राय यादव

२०३७ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय महेन्द्र राय यादव वामपन्थी दलबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । उनी नेकपा एमाले हुँदै मधेस राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । २०७० सालको निर्वाचनबाहेक सर्लाहीबाट निरन्तर निर्वाचित यादव यसअघि तीनपटक मन्त्री र एक पटक राज्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

उमाकान्त चौधरी

२०३६ सालबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उमाकान्त चौधरी २०५९ सालमा कृषि तथा सहकारी सहायकमन्त्री, २०६४ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भइसकेका छन् । बारालाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै राजनीतिमा सक्रिय चौधरी अहिले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

विरोध खतिवडा

२०३५ सालमा अनेरास्ववियु काठमाडौं अध्यक्षबाट हुँदै राजनीतिमा सक्रिय विरोध खतिवडा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा मकवानपुरबाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट नपाएका उनले २०७४ सालमा फेरि निर्वाचित सांसद हुन् । एमाले विभाजनसँगै गठित एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि उनले मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् ।

रेणु यादव

भारतमा जन्मिएर वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपाल आएकी रेणु यादव २०४७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमार्फत राजनीतिमा सक्रिय भएकी हुन् । राप्रपा हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टीमा रहेकी उनले सप्तरीलाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै राजनीति गर्दै आएकी छन् ।

प्रेमबहादुर आले

डोटीका नेता प्रेमबहादुर आले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका हुन् । ओली सरकारबाट हटेपछि आलेले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका थिए ।

उमा रेग्मी

उमा रेग्मी नेपाली कांग्रेसको भगिनी संगठन नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष हुन् । २०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै राजनीतिमा सक्रिय रेग्मी समानुपातिक सांसद हुन् ।

शशी श्रेष्ठ

२०३४ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी शशी श्रेष्ठले यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् । उनी अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा छिन् ।

रामकुमारी झाँक्री

२०४७ सालमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा थालेकी रामकुमारी झाँक्रीले १९ औं सम्मेलनमा अनेरास्ववियुको अध्यक्षमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाएकी हुन् । २०७० सालमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद नभएपछि निकै रोष प्रकट गरेकी उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद बनेकी हुन् । केपी ओलीविरुद्ध निकै आक्रामक झाँक्री माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीबाट पहिलो पटक मन्त्री बनेकी हुन् ।

गजेन्द्र हमाल

गजेन्द्र हमाल संसद्बाहिरबाट मन्त्री भएका हुन् । कांग्रेसमा राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि हमालमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘कोटा’ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाएको आरोप छ ।

रामसहायप्रसाद यादव

शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा आएका रामसहायप्रसाद यादव पहिलो पटक मन्त्री भएका छन् । उनी बारा–२ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर चर्चामा आएका कृष्णकुमार श्रेष्ठमाथि विगतमा सांसद अपहरणको समेत आरोप लागेको थियो । सत्ता र शक्तिको पुजारी नेताको छवि बनाएका श्रेष्ठ केपी ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि माधव नेपालतिर लागेर मन्त्री बनेका हु्न् । व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा लागेका हुन् ।

महेश्वरजंग गहतराज

माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे हिंसात्मक राजनीतिबाट आएका महेश्वरजंग गहतराज बाँके–१ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् ।

भवानी खापुङ

२०३६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भवानी खापुङ २०४० सालपछि नेकपा एमालेको तेह्रथुम जिल्ला सचिव, एक कार्यकाल अध्यक्ष हुँदै एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य थिए । अहिले एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

बोधमाया यादव

सहिद रामवृक्ष यादवकी छोरी बोधमाया धनुषाकी सांसद हुन् । उनी पहिलो पटकमै राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकी हुन् ।
(नागरिक दैनिकबाट)