काठमाडौं – आन्तरिक लगानीबाटै डेढ दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको प्रगति न्यून देखिएको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ नारा दिँदै सरकारले २०७५ चैतबाट सुरु गरेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षाभन्दा निकै कम प्रगति देखिएको हो । ५ वर्षमा ३ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । तर करिब तीन वर्षसम्म प्रगति नगण्य छ ।

कार्यक्रममा राखिएका २१ आयोजनामध्ये अहिले माथिल्लो त्रिशूली-३ बी, रसुवागढी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सुरु गर्नुअगावै निर्माण चरणमा थिए । काम थालिसकेका आयोजनालाई सरकारले उक्त कार्यक्रममा हालेको थियो । कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि भने कुनै पनि आयोजना निर्माणको चरणमा जान नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएका छन् ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका कुनै पनि आयोजना तत्काल सेयर जारी गर्ने अवस्थामा नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए । ‘यो वर्ष नै कुनै आयोजनाले सेयर जारी गर्छ भन्ने अवस्था छैन । अर्को वर्षको सुरुतिर केही आयोजनाको सेयर आउने सम्भावना छ,’ भेटवालले भने, ‘निर्माण चरणमै नगएका आयोजनाको सेयर जारी गर्ने कुरा भएन ।’ आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनुमा महामारी मुख्य कारण रहेको भेटवालको भनाइ छ । ‘महामारीपछि ठेकेदार नआउने, कामदार नफर्कने र मेसिनहरू समयमा नआइपुग्दा काम प्रभावित भए,’ उनले भने ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर अनुपात कायम गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सेयर संरचनामा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा परेका १११ मेगावाटको रसुवागढी, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ बी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । रसुवागढी ८० प्रतिशत काम सकिएर रोकिएको छ । आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकलका काम बाँकी रहेको रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्व मल्लले बताए । आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी भोथ हाइड्रो प्राइभेट लिमिटेडले पाएको छ । उक्त कम्पनी २०७६ चैतदेखि आयोजनामा फर्किएको छैन ।

सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनका काम पनि रोकिएका छन् । सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार माथिल्लो सान्जेनमा ९० र सान्जेनमा ७९ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यी आयोजनामा पनि हाइड्रोमेकानिकल उपकरण जडान गर्न बाँकी छ । यी आयोजनामा चिनियाँहरूले काम गरिरहेका थिए । तर कोभिडका कारण उनीहरू नफर्किएपछि काम अघि बढेको छैन । माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीको काम पनि पछिल्लो डेढ वर्षदेखि अघि बढेको छैन । आगामी वर्ष निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्दा समयमा सकिने सम्भावना देखिँदैन ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका कुनै पनि आयोजना तत्काल निर्माण चरणमा जाने सम्भावना देखिँदैन । ७२ मेगावाटको धुन्साखोला र ७० मेगावाटको सिम्बुआ खोलामा भने अरू आयोजनाको तुलनामा बढी प्रगति भएको छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले अघि बढाइरहेका यी आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनका काम सकिएको जनाइएको छ ।

तर तत्काल निर्माण चरणमा जान पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम बाँकी छन् । ९२ मेगावाटको जगदुल्ला-१ र ६५ मेगावाटको जगदुल्ला-२ मा पनि एचआईडीसीएलमार्फत लगानी गर्ने टुंगो लागिसकेको छ । आयोजनाका लागि कम्पनी स्थापना भएर विस्तृत सम्भाव्यता, भौगोलिक र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा बन्ने भनिएको तामाकोसी-५ जलविद्युत् तुलनात्मक रूपमा चाँडो निर्माणको चरणमा जाने आयोजना हो । अहिले आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । २७२ मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण-४ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र आइसक्ने लक्ष्य छ । ७२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनाको डीपीआर स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन गर्न बाँकी छ । यसका लागि ६ महिना लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बताएको छ ।

४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको जनाइएको छ । यो आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ र डीपीआर टुंगिन बाँकी छ । त्यस्तै ४ सय ८२ मेगावाटको अरुण किमाथांकाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ । यो आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेकामा आगामी असारसम्मका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट