देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

चीनले प्रवेश रोक्दा नेपाली विद्यार्थीको एमबीबीएस अपूरो

देशान्तर

चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दै गर्दा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि बीचैमा नेपाल फर्केका करिब ५ सय विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ । नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाएका उनीहरू पुनः चीन फर्कन नपाउँदा एमबीबीएसको पढाइ अधुरो रहने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गरेपछि मात्र चिकित्सकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड महामारीको समयमा नेपाल आएका विद्यार्थीलाई पुनः विश्वविद्यालय फर्कने वातावरण चीन सरकारले नबनाउँदा समस्या बढ्दै गएको विद्यार्थी र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय बिदा भएका बेला घर (नेपाल) आएका थियौं, चीनमा लकडाउन भयो । विश्वविद्यालयले बोलाउँछौं भन्दै थियो, फेरि यता संक्रमण बढेर जान पाएनौं,’ शैक्षिक सत्र २०१५ का एक छात्रले भने, ‘कोर्स पूरा गरेको १८ महिना भइसक्यो, इन्टर्नसिप गरेर डाक्टरको प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनौं ।’

शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र काउन्सिलका पदाधिकारीले भने सन् २०१४ का विद्यार्थीले पूरा गरे पनि २०१५ र २०१६ का विद्यार्थीको कोर्स पूरा हुन बाँकी रहेको बताए । अहिले १ सय ३६ जना मात्रै सम्पर्कमा आए पनि दुई ब्याचका गरी ३ सय हाराहारीमा विद्यार्थी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यी विद्यार्थी चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययनरत थिए ।

यसअघि, २०१४ ब्याचका एक सय ९३ जना विद्यार्थी पनि इन्टर्नसिप पूरा नगरी नेपाल फर्केका थिए । उनीहरूको समस्या समाधान नहुँदै २०१५ र २०१६ ब्याचका करिब ३ सय विद्यार्थी नेपाल फर्केर अलपत्र छन् । २०१४ का विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै भए प्नि त्यसयताका विद्यार्थीको पढाइ अनिश्चित छ । २०१५ र २०१६ का विद्यार्थीले पनि नेपालमा नै इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यी ब्याचका १ सय ३६ विद्यार्थीेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बाँकी रहेको पढाइ नेपालमै पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।