September 19, 2021, Sunday
२०७८ आश्विन ३
ताजा अपडेट

किर्ते मुद्दामा सीआईबीको छानबिन पूरा, सरकारले दर्ता गरेन मुद्दा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि ‘किर्ते कसुर’ मा मुद्दा चलाउन सरकार नै बाधक बनेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगे पनि सरकारकै अनिच्छाका कारण आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको हो ।

सरकारी कागजात किर्ते/जालसाजी गरी ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरण अनुसन्धान थालेयता नेपाल प्रहरीमा आईजीपी तीन जना र सीआईबी प्रमुख पनि तीनै जना बदलिएका छन् । मुद्दा दर्ताका लागि निर्णायक मानिने महान्यायाधिवक्ता पनि तीनै जना फेरिएका छन् । अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई अवकाशपछि हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छन् । गृहमा अरू दुई सचिव फेरिएका छन् । प्रधानमन्त्री पनि यो अवधिमा दुई जना भइसके । तर, मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन न राजनीतिक तहबाट तदारुकता देखाइयो न गृह प्रशासन र सीआईबीबाटै । अब अनुसन्धानको म्याद गुज्रिने समय चार महिना छ । हालसम्म आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।

Advertisement

महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले यसबारे सीआईबीसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको र विस्तृत रूपमा प्रतिवेदन हेर्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रतिवेदन हेरेपछि मुद्दा चल्ने/नचल्नेलगायतका विषयवस्तुबारे बोल्ने बताए । ‘एक महिनाअघि यस विषयमा सीआईबीका अधिकारीसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको हो तर अनुसन्धान के–कसरी भएको छ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको म्यादबारे सीआईबी पनि जानकार नै होला, त्यसअघि नै हामीलाई बुझाउनुहोला नि अनुसन्धान प्रतिवेदन ।’

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विसं २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, व्यापारी, खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारी हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको सेटिङमा ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ पैसा सरकारी जग्गा हानि–नोक्सानी पुर्‍याइएको र यसमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । करिब १० रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासलगायत विशिष्ट व्यक्तिका संरचना बनाउँदा सरकारी प्रयोजन, बाटो विस्तारलगायतमा परेर बाँकी रहेको १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •