October 19, 2021, Tuesday
२०७८ कार्तिक ३
ताजा अपडेट

प्रतिपक्षलाई पेलेरै अध्यादेश पेस

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं – सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पेलेरै संसद् अधिवेशन अघि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ । संघीय संसद्को नवौं अधिवेशनको पहिलो दिन बुधबार एमालेले रोस्ट्रम घेरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गरिरहेकै बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ पेस गरेका छन् । एमाले अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक रोक्दै बोलाउँदै गरेर तेस्रो पटकमा खाँणले अध्यादेश पेस गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद् बैठक नभएको बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संघीय संसद् सुरु भएको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘संविधानमै संसद् बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पटकपटक बैठक राख्नुपरेको हो, अध्यादेश नभएको भए जबर्जस्ती बैठक चलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन,’ संसद्का एक पदाधिकारीले भने ।

Advertisement

सरकारले संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर एमाले र जसपा फुटाउन सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशप्रति एमाले असन्तुष्ट छ । आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गर्न दिएको सूचना बेवास्ता गरेको भन्दै सभामुखसँग एमाले आक्रोशित छ ।

बुधबार अपराह्न ४ बजे सुरु भएको बैठक ११ मिनेट मात्रै चलेको थियो । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र वाचन गरिसक्ने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले जुरुक्क उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । तर सभामुख सापकोटाले ‘मैले अरू केही गरेको छैन, स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि’ भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई ५ मिनेट बोल्ने समय दिए । उनले एमाले विभाजनको मतियार बनेको भन्दै सभामुखको विरोध गरे ।

‘दलको अनुशासन उल्लंघन गर्ने १४ सांसदलाई कारबाही गरिपाउँ भनेर सभामुखलाई सूचना दिएका थियौं । सभामुखले सबै दललाई सम्मानपूर्ण र समान व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन ? एमाले अर्को धर्तीबाट आएको पार्टी त होइन होला ?,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूको किन सूचना निकाल्नु भएन ?’ उनले एमाले टुक्य्राउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पनि सभामुख सापकोटामाथि लगाएका थिए । ‘दल विभाजनको किन मतियार बन्नुभयो ? हामीलाई उत्तर चाहिएको छ,’ उनले भने । यथोचित जवाफ नपाएसम्म संसद् अघि बढ्न नदिने निर्णय पनि जानकारी गराए ।

भट्टराईले बोलिसकेपछि एमाले सांसदहरू सिटबाट जुरुक्क उठेर रोस्ट्रमतर्फ अघि बढेका थिए । सभामुख सापकोटाले भट्टराईको प्रश्नको जवाफ दिन खोजे । ‘प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको हुँ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको जानकारी गराउँछु ।’ सभामुखले जवाफ दिइरहँदा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेर्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए । नारा सभामुखविरुद्ध केन्द्रित थियो । आक्रोशित एमाले सांसदले सभामुखप्रति ‘गैरसंसदीय’ नाराबाजीसमेत गरे । सभामुख सापकोटाले मर्यादाभन्दा बाहिर नजान बारम्बार आग्रह गरेका थिए ।

‘संसद्को गरिमा र मर्यादाभन्दा बाहिर नजानु होला । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ‘ख’ र ‘ग’ तपाईंहरूलाई गम्भीर रूपमा आकर्षित गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए । तर, नाराबाजी रोकिएन । सभामुखले नियम २१ को ‘ख’ र ‘ग’ को प्रावधान सुनाएका थिए । ‘ख’ मा सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलका क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने भनिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ मा सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।

नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरे । त्यसबीचमा सभामुख सापकोटाले एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । दोस्रो बैठक ४ बजेर ३३ मिनेटमा सुरु भयो । बैठकको सुरुमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइपुगेका थिए । बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरू जर्‍याकजुरुक उठेर रोस्ट्रमतिर लागे । ओलीले भने आफ्नै सिटमा बसेर हेरिरहे । नाराबाजी चलिरहँदा ओली र देउवाबीच कुराकानी पनि भएको थियो ।

माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै महेश बस्नेत, नीरु पाल, खगराज अधिकारी, पदम गिरी, सूर्य पाठकलगायतले नारा लगाउँदा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, भीम रावललगायतले भने न टेबुल ठोके न नाराबाजी गरे । उनीहरू आफ्नो सिटबाट उठेर वेलसम्म भने गएका थिए । संसद् सचिवालयले एमाले विभाजनबाट बनेको एकीकृत समाजवादीका सांसदका लागि सत्तापक्षमा सिट व्यवस्थापन गरेको थियो । जसपा विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो ।

दोस्रो बैठकमा नाराबाजी भइरहेका बेला सभामुखले सहिदहरूप्रति मौनधारण गराएका थिए । सभामुखले मौनधारणका लागि एक मिनेट समय तोकेपछि नाराबाजी गरिरहेका सांसद शान्त हुँदै जहाँको त्यहीं उभिएका थिए । मौनधारण सकिएपछि भने नाराबाजी सुरु भयो । एमालेले रोस्ट्रमअघि नाराबाजी गरिरहेका बेला सापकोटाले सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि सांसदहरूको नाम पढेर सुनाए । जसमा चन्द्रकान्त चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, राधाकुमारी ज्ञवाली, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु पण्डित, सत्य पहाडी, सरलाकुमारी यादव रहेका छन् ।

सभामुखले आफू संविधान, कानुन र नियम पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै ‘मलाई सदन चलाउन सहयोग गर्नुस्’ भनेका थिए । दोस्रो बैठक २२ मिनेटसम्म चल्यो । दोस्रो बैठकमा एमाले सांसदले सभ्य रूपमा नाराबाजी गरेका थिए । बस्नेत, अधिकारी, पाल, गिरी, पाठक, मनकुमारी जिसीलगायतले ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘विभेदपूर्ण व्यवहार बन्द गर’, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद’, ‘पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई निष्कासन गर’, ‘गैरसांसदलाई राख्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाएका थिए । बैठक अघि बढाउने अवस्था नभएपछि सभामुख सापकोटाले पुनः १५ मिनेट बैठक स्थगन गरे ।

तेस्रो बैठक सुरु भएपछि पनि एमालेको विरोध जारी राख्यो । यो बैठक तीन मिनेट पनि चलेन । त्यतिबेला सभामुख सापकोटाको स्वर नै भासिएको थियो । उनले सुरुमै मन्त्री खाँणलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्न समय दिए । सभामुखले समय दिइनसक्दै खाँण रोस्ट्रमको खुड्किलोमा पुगिसकेका थिए ।

मर्यादापालकले घेरेर उनलाई रोस्ट्रममा पुर्‍याए । एमाले सांसदको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री खाँणले अध्यादेश पेस गरे । रोस्ट्रम घेराउन गर्न जाँदा एमाले सांसदलाई मर्यादापालकले रोकेका थिए । मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी परिरहेकै बेला एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवा भने रोस्ट्रममै उक्लिन खोजेकी थिइन् । खाँणले अध्यादेश पेस गरेपछि सभामुखले बुधबारको बैठक स्थगन गर्दै अर्को बैठक शुक्रबार १ बजेलाई निर्धारण गरेका छन् ।

कुनै दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य भए दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए दल फुटाउन सकिने व्यवस्था छ । अध्यादेश बमोजिम एमाले र जसपा विभाजित भइसकेका छन् । अब सरकारले चाहँदैमा यो अध्यादेश फिर्ता हुने सम्भावना भने न्यून हुन्छ । अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरे अबको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रमाणीकरण गराइसक्नु पर्छ । अस्वीकार भए अध्यादेश स्वतः खारेज भएको मानिन्छ ।

सभामुख सापकोटाले संसद् सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न शुक्रबार सर्वदलीय बैठक गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘संसद् बैठकअघि सर्वदलीय बैठक गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुनेछ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सधैं संसद् अवरुद्ध गरेर निकास निस्कँदैन । केही न केही निकास खोज्नैपर्छ ।’ एमालेले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसमा कानुन बमोजिम नै निर्णय गरेको दाबी सभामुख सापकोटाले गर्दै आएका छन् ।

बजेट अध्यादेश के हुन्छ ?

संसद्को नवौं अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विरोध गरेपछि अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भएका बजेटसहितका १५ अध्यादेशबारे अनिश्चित भएको छ । यी अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गर्नै बाँकी छ । संसद् सचिवालयले बुधबारको बैठकमा १५ अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो ।

बजेटसम्बन्धी (आर्थिक, ऋण, विनियोजन), यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालगायत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० सम्ममा ल्याउनु पर्नेछ । नत्र ती अध्यादेश खारेज हुनेछन् ।

प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० सम्म नआए बजेटका लागि सरकारसँग दुई विकल्प रहनेछन् । एउटा बाटो संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने र दोस्रो बाटो पेस्की बजेट ल्याउने । सत्ता गठबन्धन अधिवेशन अन्त्य गर्ने पक्षमा नरहेको एक नेताले बताए । ‘हामीले त अध्यादेशलाई संसद्बाट स्वीकार गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका थियौं,’ उनले भने, ‘एमालेको विरोधले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्ने भएपछि पेस्की बजेटबाट देश चलाउन छलफल सुरु गरेका छौं ।’

पेस्की बजेटलाई समस्या लाग्दा कर्मचारीले तलब खान मात्रै केही ढिला हुने ती नेताले बताए । एमालेले जारी गरेको बजेटको अध्यादेश ल्याउन उसैले असहयोग गरेको सत्ता गठबन्धनको आरोप छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकारले संसद्को आठौं अधिवेशनमा अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको बताए । ‘१५ वटा अध्यादेशमा कुनै चर्चा गर्न सरकार र संसद्ले आवश्यक नै ठानेनन्,’ उनले भने, ‘बजेटसहितको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुको सट्टा संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरियो । यसबाट थाहा हुन्छ सरकारले नै अध्यादेश खारेज गर्न चाहेको थियो ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । ‘विगतको सिकाइका आधारमा सरकारले अध्यादेश र विधेयक अघि बढाउँछ । संसद्लाई प्रभावकारीसमेत बनाउँछ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षसँग पनि निरन्तर छलफल गर्छौं । संसद्लाई जनताको विश्वासको धरोहरका रूपमा स्थापित गर्नु सबै दलको दायित्व पनि हो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •