काठमाडौं – २५ पुस २०५८, यो यस्तो दिन हो, जुन दिनलाई नेपाल प्रहरीका कतिपय अधिकृत अहिले पनि सम्झन चाहँदैनन् । सम्झिऊन् पनि कसरी ? त्यो दिनले उनीहरूको वृत्ति विकासमा नराम्रो असर पार्ने पक्कापक्की थियो, कालान्तरमा पर्‍यो पनि ।

त्यस दिनको सरकारको निर्णयविरुद्ध ११२ र ११३ औं टोलीका प्रहरी निरीक्षकहरूले सर्वोच्च अदालतसमेत गुहारे । तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई साथ दिएन । सरकारकै निर्णय सदर गरेपछि उनीहरू चुपचाप लाग्नुको विकल्प पनि भएन । त्यसबेला गृहमन्त्री थिए खुमबहादर खड्का । प्रहरी महानिरीक्षक थिए प्रदीपशमशेर जबरा । जबराअघिका प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलकै पालामा सरकार त्यो निर्णय गर्न अघि बढिरहेको थियो ।

तर, प्रहरी महानिरीक्षक खरेलले गृहमन्त्री खड्काको योजनामा साथ दिएनन् । बरु चट्टानी अडान लिए, ‘म नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा होउन्जेल उनीहरूलाई प्रहरीको प्रधान कार्यालयको गेटभित्र पनि छिर्न दिन्नँ ।’ खरेलपछि जबरा प्रहरी महानिरीक्षक बने ।

उनले खरेलको जस्तो अडान लिन सकेनन् । फलस्वरूप शक्ति र पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेका उनीहरू जबराको कार्यकालमा प्रहरीको बर्दी लगाउन सफल भए । हो, शक्ति र पहुँचका आधारमा र दलको झण्डा बोकेका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेर अहिले प्रहरीको बर्दी लगाएका प्रहरी अधिकृतको कारण प्रहरी संगठन बदनाम हुँदै गएको छ ।

त्यसदिन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा ३० इन्स्पेक्टरसहित ४६ जनालाई स्थानान्तरण गरिएको थियो । ३० इन्सपेक्टरमध्ये अहिले अधिकांश प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) छन् । त्यसबेला आएकामध्ये कतिपयले अवकाश पनि पाइसकेका छन् ।

अपवाद बाहेक अधिकांश प्रहरी आचरण र नीतिविपरीतका कार्यमा संलग्न देखिएका छन् । तीनै ३० इन्सपेक्टरमध्येका एक जना हुन्, एसपी सिद्धिविक्रम शाह, जो अहिले आपराधिक कार्यका कारण चर्चामा छन् । उनको आपराधिक कार्य बाहिरिएपछि हालै मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको प्रमुखबाट हटाएर उनलाई प्रधान कार्यालय तानिएको छ । राजधानी दैनिकबाट