नेपाली राजनीतिका लागि राजतन्त्र र नेपाल वायु सेवा निगमका लागि बोइङ इतिहास भइसके तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १६ वर्षअघि बोइङ चार्टर गरेर अफ्रिका घुमेको ४ करोड ८७ लाख अहिलेसम्म बक्यौता छ । अन्य १ सय ३० ग्राहकसँग पनि निगमले ३९ वर्षदेखिको २४ करोड उठाउन सकेको छैन ।

वायु सेवा निगमको संरचना बदल्ने प्रस्तावको विरोधमा कार्यालय परिसरमा प्रदर्शन गर्दै कर्मचारी । उनीहरूले महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललाई एक महिनादेखिकार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। तस्बिर स् अनिश रग्मीरकान्तिपुर
पूर्व ओसाकादेखि पश्चिममा लन्डन र फ्र्यांकफर्ट जोड्ने नेपाल वायु सेवा निगम किन खुम्चियो रु एउटा जवाफी उदाहरण राजा ज्ञानेन्द्रको अफ्रिका भ्रमण पनि हो । तीन सातासम्म व्यावसायिक उडान रद्द गरेर निगमको जहाजमा राजा ज्ञानेन्द्र ढाका हुँदै अफ्रिकासम्म घुमेका थिए । उडान रद्द गर्दा परेको घाटा बेहिसाब छ तर जहाजको भाडाबापतको रकम कसले तिर्ने भन्ने अहिलेसम्म निश्चित छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ कात्तिक २५ बाट ढाकादेखि बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । उडानमा रहेका निगमका तत्कालीन क्याप्टेन युवराजकुमार भट्टराईका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र, रानी कोमल, परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, कर्मचारी, अंगरक्षकसहित २० र निगमका तीन सेट चालक दल, इन्जिनियर, एयरहोस्टेससहित २० गरी जम्मा ४० हाराहारी उक्त जहाजमा थिए ।

राजाको टोली दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन ९सार्क० को १३ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन निगमको बोइङ ७५७ विमानमा ढाका गएको थियो । ढाकापछि विश्व सूचना समाजको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन दोहा घुम्दै राजारानीले मंसिर १ देखि ३ सम्म ट्युनिसिया भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँबाट राजदम्पतीसहितको नेपाली टोलीलाई लिएर निगमको बोइङ दक्षिण अफ्रिका पुगेको थियो । त्यहाँबाट उनीहरू शान्ति मिसनको निरीक्षण गर्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुक बुरुन्डी गएका थिए । बुरुन्डीबाट इजिप्टको कायरो हुँदै निगमको बोइङ मंसिर १७ मा काठमाडौं फर्किएको थियो ।

निगमको अर्थ विभागमा १० जना निर्देशक फेरिए । ३० वर्ष पुराना दुवै बोइङ निगमले लिलाम गरिसक्यो । ‘यो १६ वर्षमा रकम माग्दै कहिले पर्यटन मन्त्रालय, कहिले परराष्ट्र त कहिले अर्थ मन्त्रालय फाइल पठाएको पठायै छौं तर सुनुवाइ भएन’ अर्थ विभाग सम्हालिसकेका निगमका नायब महाप्रबन्धक गणेश चन्दले कान्तिपुरसँग भने ।

‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निगमको जहाज चार्टर गरेर १० नोभेम्बर २००५ देखि २ डिसेम्बर ०५ सम्म निगमको जहाज चार्टर गरेबापत तिर्न बाँकी ४ करोड ८७ लाख ५६ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँको भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजातसहित पुनः स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र निकासाका लागि अनुरोध गर्दछौं,’ हालै निगमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । अर्थ विभागका अनुसार, भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमले परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयलाई चारपटक पत्राचार गरेको अभिलेख छ । ‘भाडा उठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई लेखिएका २४ पत्र भेटिएका छन्,’ अर्थ विभागका एक कर्मचारी भन्छन् ।

राजा मात्र होइन, विभिन्न सरकारी संस्थान, विदेशी कूटनीतिक नियोग र बैंकसँग लिनुपर्ने २५ करोड रुपैयाँ जोखिममा छ । जसमा विभिन्न संस्थाबाट ५ करोड १० लाखका लागि उठाउन अदालतले नै निगमको पक्षमा फैसला दिएको छ । त्यस्तै १ करोड ९६ हजार उठाउन नेपाल र नेपालबाहिरका अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।