प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।

यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रवधान लगानीकर्ताका लागि झन्झटिलो भएकाले लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

‘विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।

विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘अमेरिकी डलर १० लाख वा सोबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले पेस गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यहोराको प्रमाणसहित सञ्चालक समिति/उच्च व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तीय विवरण संलग्न भई आए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।