काठमाडौं । सरकारले २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ती क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको हो ।

निषेधित मानिएका क्षेत्रमा त्यस्ता गतिविधि भए ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । हड्तालका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

राजपत्रको सूचनामा समावेश गरिएका उक्त अत्यावश्यक क्षेत्रका सेवामा समावेश भएका कुनै पनि सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । हड्ताल भएको अवस्थामा कारबाही हुनेछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएका २५ वटा सेवालाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चार ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गर्दै सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ ।

सो सूचीमा टेलिफोन तथा सञ्चार सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखिएको छ । यसबाहेक हाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल तथा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाईअड्डा तथा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बनिधत सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना, हातहतियार खरखजामा वा अरु कुनै सैनिक सर–सामानको उत्पापदन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्र्य, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण, पर्यटन आवास, मोटेल, होटल, रेष्टुराँ र रिसोर्ट, पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डाराण र वितरणसम्बन्धी छन् ।

यस्तै, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रसञ्चालन, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण, फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निमार्ण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा, बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धि सेवा, मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, भेटिरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभाग र इन्टरनेट सेवा लगायतका सेवाहरु रहेका छन् ।