प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुले गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहको ठहर छ। कोरोना महामारीको समयमा जनताको जिउधन सस्तो ठानेर सत्तालाई महँगो ठान्नु गलत हुने समूहको चेतावनी छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलगायत रहेको समूहले अध्यादेशमार्फत देश चलाउनुले संसद्को सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘जनताको जिउधन सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्दछौं,’ समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ। समूहले सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन ११ को फैसलाबमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको विनाकारण विघटनलाई न्याय पद्धति कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन भनेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः संसद् विघटन गर्नुलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको समूहको ठहर छ। संविधान कार्यान्वयन जटिल मोडमा पुगेका बेला एकपटक विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चबाट पुुनस्र्थापित भएको थियो। त्यसको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गरिएको समूहको ठहर छ।

‘कोभिड–१९ को महामारीमा स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व संकट फैलिएको अवस्थामा संसद्भित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्ता कब्जा गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा छ। राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्च गर्न तयार हुने तर कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आस गर्दागर्दै अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने कठोर वास्तविकताको माझमा निर्वाचनमा होमिनु बाञ्छनीय नहुने समूहको ठहर छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।