सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त करिब २ लाख आमा–बाबुका सन्तानलाई छरितो प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) बाट वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीकै बीच गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनअगावै नागरिकता वितरण गरिसक्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ गतेसम्ममा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका करिब ६ लाख सन्तान वालिग भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । गृह मन्त्रालयले भने त्यस्ता व्यक्तिको संख्या यकिन नभएको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८ जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र बाबुको ठेगाना नखुलेका नेपाली नागरिकता वाहक महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खोलिदिएकी थिइन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक छलेर सरकारले आइतबार अध्यादेश ल्याएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका वालिग छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने बताए । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अनर्गल प्रचार गरेर ‘राष्ट्रघात’ र ‘फिजीकरण’ गर्न खोजेको भनिएकामा आपत्ति जनाए । अध्यादेश सत्तासँग सौदाबाजी गर्न ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि त्यसको बचाउ गर्न पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । ‘अध्यादेशका सम्बन्धमा अनेक किसिमका प्रोपोगान्डा भएका छन्, फिजीकरण हुने भो, नागरिकता बेच्ने भो, यसो/उसो गर्न खोजियो भनेर अनर्गल कुरा र टीकाटिप्पणी आएका छन्, ती संविधान र कानुन नपढी गरिएका प्रतिक्रिया हुन्, मिथ्या कुराको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु,’ सचिव न्यौपानेले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अध्यादेशका प्रावधानअनुसार नागरिकता नियमावली छिट्टै संशोधन गरेर नागरिकता वितरणको बाटो खोलिने बताए । कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत अहिले ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरिएका छन् । गृहले महामारीका बीच प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी गर्दा भीडभाड लाग्ने कारण देखाएर टोली खटाएर वितरण गर्ने विकल्पमा पनि छलफल थालेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ।