देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

एमसीसी फेरि अघि बढाउने कोसिसमा सरकार

देशान्तर

अघिल्लो वर्ष राजनीतिमै हलचल मच्चाएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि पुनः संसद्मा अघि बढाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा यो सम्झौतालाई टुंगो लगाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि मत मिलेको छ । देउवाले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि अन्य दलहरूसँग लबिइङ थालेका छन् । देउवाले मंगलबार जसपा अध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा सत्ता समीकरणसंगै एमसीसीको विषय पनि उठाएका थिए । मंगलबारै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा पनि उनले एमसीसीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै समर्थन लिने कोसिस गरेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार ओली र देउवा एमसीसीको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा एकमत छन् ।

संसद्को विधेयक शाखामा २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण अड्किएको थियो । अहिलेसम्म उक्त सम्झौताबारे संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन एमालेको ओली पक्ष र कांग्रेसले जोड दिएका छन् । दुवै दलका सांसदले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीलाई बिजनेस बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख बाधकका रूपमा सभामुखलाई देखेका छन् । विगतमा कृष्णबहादुर महराले रोकेको र अहिले अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो भूमिका खेलिरहेको उनको आरोप छ, जुन आरोप उनले बुधबार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनका क्रममा किटान गरेरै लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी जिद्दी गरिरहेको अभिव्यक्ति दिए ।

‘एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो, त्यो संसद्मा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,’ सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।