अघिल्लो वर्ष राजनीतिमै हलचल मच्चाएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि पुनः संसद्मा अघि बढाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा यो सम्झौतालाई टुंगो लगाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि मत मिलेको छ । देउवाले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि अन्य दलहरूसँग लबिइङ थालेका छन् । देउवाले मंगलबार जसपा अध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा सत्ता समीकरणसंगै एमसीसीको विषय पनि उठाएका थिए । मंगलबारै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा पनि उनले एमसीसीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै समर्थन लिने कोसिस गरेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार ओली र देउवा एमसीसीको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा एकमत छन् ।

संसद्को विधेयक शाखामा २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण अड्किएको थियो । अहिलेसम्म उक्त सम्झौताबारे संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन एमालेको ओली पक्ष र कांग्रेसले जोड दिएका छन् । दुवै दलका सांसदले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीलाई बिजनेस बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख बाधकका रूपमा सभामुखलाई देखेका छन् । विगतमा कृष्णबहादुर महराले रोकेको र अहिले अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो भूमिका खेलिरहेको उनको आरोप छ, जुन आरोप उनले बुधबार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनका क्रममा किटान गरेरै लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी जिद्दी गरिरहेको अभिव्यक्ति दिए ।

‘एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो, त्यो संसद्मा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,’ सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।