आधिकारिकताको विवाद चुलिएको नेकपामा दलको विधानसमेत दुई थरी रहेको पाइएको छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा आयोगमा एउटा विधान बुझाइएको थियो ।उक्त विधान गत वर्ष माघमा केन्द्रीय कमिटीबाट परिमार्जन गरिए पनि आयोगलाई जानकारी दिएर त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गराइएको थिएन ।

त्यही कारण अहिले नेकपाका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षबीच कुन विधानका आधारमा विवाद छिनोफनो गर्ने भन्ने रस्साकसी चलेको छ ।

अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्राचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैनन् । आयोगमा रहेको नेकपाको फाइलमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको अन्तरिम विधान छ । दलले भने पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको अन्तरिम विधान प्रयोग गरिरहेको छ । आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमै भिन्नता छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ– आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान विधानका व्यवस्था फरक छन् । ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

आयोगले भने एकीकरणका बेला पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको विधानकै धारा प्रयोग गरेर पत्राचार गरिएको जनाएको छ । ‘पार्टी एकीकरणका बेला दलका तर्फबाट प्रमाणित गरेर जुन विधान पेस गरिएको छ, आयोगले त्यसैका आधारमा पत्राचार गरेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले मान्ने भनेको प्रमाणित विधानलाई नै हो ।’ तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक भएर नेकपा गठनका लागि २०७५ जेठ ३ गते आयोगमा निवेदन दिइएको थियो । आयोगले जेठ २३ गते पार्टी एकीकरण भएको निर्णय दिएको थियो । आयोगको अभिलेखमा रहेको विधानमा हरेक पानामा पार्टीको छाप तथा महासचिव पौडेलको हस्ताक्षर छ ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा स्रोतका अनुसार नेकपाको दल दर्ता अभिलेखमा त्यसबाहेक अर्को कुनै विधान छैन । पार्टीमा विवाद बढेपछि ओली पक्षले गत पुस ७ र ९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधानको दोस्रो संशोधन गरिएको जानकारी आयोगमा गराएको छ तर आयोगमा नेकपा विधानको पहिलो संशोधन भएकै रेकर्ड छैन । गत वर्ष माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको पहिलो संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि वामदेव गौतम उपाध्यक्ष भएका थिए । ‘आयोगमा रहेको विधानमा उपाध्यक्ष पद छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलले विधानमा कुनै संशोधन गरे ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ । राजनीतिक दलसमबन्धी नियमावलीको अनुसूची १८ अनुसारको फाराममा तोकिएका विषय भरेर मात्रै हेरेफेरको औपचारिक जानकारी आयोगलाई गराउन सकिन्छ । दलबाट प्राप्त प्रस्तावित संशोधनलाई आयोगले संविधान, ऐन, नियमअनुसार मिले/नमिलेको हेरेर स्वीकृति दिएपछि मात्रै विधान संशोधन भएको मानिन्छ तर नेकपाले गत वर्ष गरेको विधान संशोधनले आयोगबाट स्वीकृति पाएको देखिँदैन । कान्तिपुरमा खबर छ ।