सरकारले समुदायमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित पत्ता लगाउन देशभरबाट झन्डै तीन लाख जनाको नमुना संकलन गरी निःशुल्क परीक्षण गर्ने भएको छ । सक्रिय संक्रमितको पहिचान नहुँदा थप संक्रमित बढ्न सक्ने प्रक्षेपण भएपछि सरकारले यो नीति अघि सारेको हो ।

सक्रिय संक्रमितको पहिचानमा ढिलाइ हुँदा पछिल्लो समय कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेको सरकारको आकलन छ । मृत्युदर घटाउँदै सक्रिय संक्रमितको पहिचान गरी रोग फैलिनबाट जोगाउन एन्टिजेन परीक्षणलाई व्यापक बनाउन लागिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए ।

स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी २ लाख ९४ हजार जनाको स्वाब निकालेर एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने योजना ईडीसीडीको छ । परीक्षण गर्न आवश्यक किटको समेत व्यवस्थापन भइसकेको जनाइएको छ । ईडीसीडीका अनुसार प्रदेश १ मा २६ हजार, प्रदेश २ मा ४८ हजार, वाग्मती प्रदेशमा ३२ हजार (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक), गण्डकी प्रदेशमा ४६ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा ४६ हजार, कर्णाली प्रदेशमा १० हजार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ हजार जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागिएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ६४ हजार जनाको परीक्षण हुनेछ । पीसीआर परीक्षण गर्दा बढी खर्च हुने र नतिजा पनि ढिला आउने भएपछि सरकारले टोलटोलमा गएर कोरोना संक्रमण भए/नभएको पत्ता लगाउन लागेको हो ।

ईडीसीडीले यसअघि काठमाडौंमा १ हजार ४ सय ४५ जनाको स्वाब एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरेकोमा १ सय १५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएकाको पीसीआर गर्दा एक जनाको मात्रै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । ‘एन्टिजेन विधि विश्वसनीय र छिटो रिजल्ट दिने भएकाले उपयुक्त मानिन्छ,’ डा. पाण्डेले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समुदायमा कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन एन्टिजेन विधिको छुट्टै मापदण्डसमेत बनाइसकेको छ ।

सक्रिय संक्रमितलाई खोजेर व्यवस्थापन गर्नु नै महामारी नियन्त्रणको पहिलो कडी भएकाले परीक्षणको दायरा बढाउन लागिएको ईडीसीडीले जनाएको छ । सक्रिय संक्रमित पत्ता लगाउन नेपालमा दुई विधि स्वीकृत छन्, पहिलो पीसीआर र दोस्रो एन्टिजेन परीक्षण । समुदायमा सक्रिय कोरोना संक्रमित भए पनि आफैं परीक्षण गर्न नआउने र आए पनि ढिला आउँदा समुदायमा थप जोखिम बढेको सरकारको निष्कर्ष छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।