संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन ? आधिकारिक धारणा कांग्रेसको किन नआएको ?

नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भन्ने होइन् । जुन दिन (पुस ५ गते) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र सोही दिननै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्ताव सदर गरेपछि नै नेपाली कांग्रेसले त्यसको विपक्षमा बोलेको हो । संसद् विघटन २०७२ को संविधानले परिकल्पनै नगरेको र संविधानको मर्म र भावना बिपरीत सर्वथा अवैधानिक काम र संवैधानिक ‘कू’ अर्थात् संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीबाट नांगो हस्तक्षेप भयो भनेर हामीले त्यही दिन विज्ञप्तिमार्फत निन्दा र भत्र्सना गरिसकेका हौं ।

तत्पश्चात लामो छलफलपछि गएको १३ गते देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभा गरेका छौं । संविधान हामी सबैले सहमतिमा निर्माण गरेका थियौं । यो संविधानमा स्थिरतका निम्ति सबैभन्दा ठूलो आवाज दिने वामपन्थी साथीहरूमा एक जना निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्कोले निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेकोमा कांग्रेसले संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षका तीन थरी विचारहरूको घर्षण, मन्थन र लामो छलफलपछि निर्णयमा पुगिएको हो ।

म आफैं संवैधानिक विवाद समाधान समितिमा थिएँ । मलाई राम्रोसँग थाहा छ, पूर्ण संसदीय पद्धति र त्यसमा संसदीय सर्वोच्चता रहन्छ त्यही पद्धति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै थिएँ । तर, तत्कालीन एमाले र एमाओवादीकै जोडबलमा हामीले के सहमति गर्‍यौं भने स्थिरतका लागि भनेर सरकारविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, त्यसपछि पनि एक वर्ष मात्रै राख्न सकिने र संसद्ले सरकार बनाउने सक्ने स्थितिसम्म कुनै पनि हालतमा संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थियौं ।

संविधानमा यस्तो व्यस्था गरे पनि अहिलेको परिस्थिति त अलि बेग्लै तरिकाले उब्जाइएको छ नि, हैन ?
संविधानको अक्षर र भावना छ, त्यो अक्षर र भावनाअनुसार कहीँ र कतै पनि संसद्ले सरकार दिन सक्ने स्थिति रहुन्जेलसम्म संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहँदैन ।

पहिला पहिलाका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो । चार पटकसम्म संसद् विघटन भएका थिए । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार थियो । त्यतिबेलाको परिस्थतिका विषयमा अदालतमा छलफल भयो, जनताका आआफ्ना दृष्टिकोणहरू आएका थिए । त्यतिबेलाको पाठ सिकेर नै हामीले २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएका थिएनौं । र छैन पनि । त्यसकारण म फेरि भन्छु वर्तमान सरकारबाट गैरकानुनी र संविधानलाई कुल्चिने काम भएको छ ।

सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ, अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्यायिक प्रक्रियाबाट गर्ने फैसलालाई सबैले प्रतीक्षा गर्नैपर्छ । हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर पनि हौं ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नहोस् । त्यहाँबाट संविधानका भावना र अक्षरअनुसार आउने फैसला हाम्रा लागि मान्य हुन्छ । तर, जेसुकै फैसला आए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । मैले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने स्थिति देखेको छैन । २०५९ सालको संसद् विघटनपछि जुन शून्यतामा गएर धेरै वर्षसम्म संघर्ष, द्वन्द्व, देशलाई अराजकतातर्फ लैजाने परिस्थिति आएको थियो, त्यस्तै स्थिति आउँछ कि भन्ने अर्को चिन्ता पनि छ ।

संविधान ‘डिरेल’ हुने र राजनीतिक शून्यता आउने अवस्था भयो भने देश, विदेश, दक्षिणपन्थी, वामपन्थी सबै यसमा प्रवेश गर्ने र अस्थिरता र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने खतरा छ भने अर्कोतिर समयमै निर्वाचन हुन सकेन भने अरू वैधानिकताका प्रश्नहरू र फेरि देशमा खिलराज रेग्मी खोज्न जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सर्वदलीय सरकारका माग गर्ने जस्ता कुराहरूमा देश अल्मलिन सक्छ ।

खिलराज रेग्मीजस्तै पात्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउँला त ?

अहिलेको परिस्थिति गम्भीर मोडमा छ । अहिलेको कदमले देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट आउँदै छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम राष्ट्रको निम्ति अनिष्टको संकेत हो ।

संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन कांग्रेसको धारणा के हो ?

कांग्रेसले यो घटनालाई संविधानमाथिको नांगो हस्तक्षेपलाई संविधानमाथिको कू, लोकतन्त्र विरोधी कदम भनिसकेको छ । संविधान विरोधी जुन काम भएको छ, यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा उत्रनु पर्छ । भोलि निर्वाचनको अवस्था आयो भने त्यही विरोध कार्यक्रमलाई नै निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ ।

त्यसकारण नेपाली कांग्रेस निरन्तर लोकतन्त्रको रक्षा र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेसले तीन वटा ठूला संघर्ष र २०७२ सालको संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको हो । विगतमा माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको कांग्रेस जनताको बीचमा जान डराउँदैन । नेपाली कांग्रेस ताजा जनादेशका निम्ति जहिले पनि तयार रहन्छ ।

तर, तपाईंहरूका लागि प्रक्रिया मिल्नुपर्ने होला ?
हो, त्यसैले त हामीले विधि प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । अहिले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर संविधानमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपको सदा सर्वदा विरोध गर्छौं ।

सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो भने नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ?

संसद् पुनर्स्थापित भयो भने नर्मल प्रोसेसमा जान्छ । तर, नेकपाभित्रको द्वन्द्व, झगडा, सरकार निर्माणका कुराहरू हुन्छन् । यसमा नेपाली कांग्रेसलाई पाँच वर्षका निम्ति जनताले प्रतिपक्षमा बस भनेका छन् । हामी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ सरकार शून्यतामा प्रतिपक्षले राख्न सक्दैन । हामीले कसै न कसैलाई गुण र दोषका आधारमा, बहुलवाद र लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा कुनै पक्षलाई साथ दिएर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो साथ दिँदा सरकारमा बसेर होइन, फ्लोरमा बसेर साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृृष्टिकोण हो । संसद् पुनर्स्थापनाले नेपालको राजनीति र संविधानलाई नर्मल ट्र्याकमा ल्याउँछ । संसद् पुनर्स्थापना अहिलेका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्‍यो भने नेपाली राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्छ ?
यदि सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएन भने चुनावका लागि तयारी त थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको सरकारले गरेका गलत कामहरूका विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्दै कांग्रेस अघि बढ्छ ।

वैशाखमा तोकिएको चुनाव हुन्छ ?

वैशाखमा चुनाव हुँदैन । देश शून्यतामा जान्छ । अहिलेको संसद् विघटन अनिष्टको प्रथम घुम्ती मात्रै हो । त्यसपछि झन् डरलाग्दा खेलहरू सुरु हुन्छन् ।

तपाईकै सभापतिले चुनावको तयारी गर्नुस्, संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै आउनु भएको छ ?
उहाँले के भन्नुभएको छ, थाहा छैन । मैले त केन्द्रीय कार्यसमितिमा दस्तावेजको रूपमा लिखित नै कुराहरू राखेको छु । जसले तीनवटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हाँक्यो त्यो पार्टी निर्वाचनबाट भाग्दैन । तर, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानमाथिको हस्तक्षेपमा कांग्रेसले साथ दिँदैन र सहायक पनि हुँदैन । केही साथीहरूले भन्ने गर्छन् ‘अहिलेको स्थितिमा दाइ, निर्वाचनतिर लाग्नुपर्छ, यताउति गर्नु हुँदैन भन्छन् ।’

निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसले जित्छ भन्ने तर्क पनि होला ?
निर्वाचनमा त जाने नै हो । तर, भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि अहिलेको जस्तै संवैधानिक अंगहरू भताभुंग गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभत मूल्य र मान्यताहरूलाई प्रहार गर्दै संविधानलाई कुल्चिँदै अघि बढेमा देश कता पुग्छ भन्ने चिन्ता हो । म पटकपटक भन्न तयार छु, नेपाली कांग्रेस निर्वाचनसँग डराएकै छैन । लोकतन्त्रको उत्तम विकल्प भनेको निर्वाचन हो । तर विधि र पद्धति सही हुनुपर्छ ।

अहिले संघीय सरकारहरूमा पनि कांग्रेसको साथ खोजिँदैछ, त्यहाँ कसरी कांग्रेसले संयोजन गर्छ ?

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अबको केही दिनमा निर्णय गर्ला । कुनै पनि मुख्य प्रतिपक्षी दलले चाहे प्रदेश होस् या केन्द्र कतै पनि सरकारलाई शून्यतामा राख्दैन र राख्नु पनि हुँदैन । गुण र दोषका आधारमा अल्पमतमा रहेकाहरूलाई बाहिर बसेर सरकार बनाउन सघाउँछ ।

अबको राजनीति कसरी अगाडि बढाउने ? सहमति गर्दै जाने हो ?
विधि विहीनतामा सहमति हुँदैन । अहंकारतामा सहमति हुँदैन । निरंकुशतासँग सहमति हुँदैन । सहअस्तिवसँग सहमति हुन्छ । तिमी पनि बाँच हामी पनि बाँचौं भनेर विधि विधान पालना गरेर अघि बढौं भन्नेसँग सहमति हुन्छ । विधिलाई मिच्दै जाने, विधानहरूलाई थिच्दै जाने, अहंकारी प्रवृत्ति लिएर सहमति र मेलमिलापको स्थिति निर्माण हुँदैन । जहाँ संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ त्यहाँ कांग्रेसको विकल्प भनेको संघर्ष नै हो ।

बहुमत ल्याएर संसद् विघटन गर्ने कुराहरू पटकपटक भएका छन्, नेपाली राजनीतिमा कुन फ्याक्टरले गर्दा यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ ?

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार थियो । संसद् विघटन त्यतिबेला दुई पटक सर्वोच्चले अनुमोदन गरेको थियो भने दुई पटक बदर गरेको थियो । २०५९ को संसद् विघटन पछि देशमा जुन किसिमको परिस्थिति आयो जसले गर्दा राजनीतिक शून्यतता त हामीले देखेका भोगेका र अनुभव गरेका छौं ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक शून्यता आयो भने देशी विदेशी चलखेलहरू बढ्छन् । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा नजाने भनेको छैन । जनादेश भनेको अन्तिम र वैज्ञानिक पद्धति हो । त्यो कांग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ । जनादेशको प्रक्रिया उपयुक्त ढंगले आयो कि आएन त्यो भने हेर्नुपर्छ ।

अब कांग्रेसको महाधिवेशनको कारण चुनौतीपूर्ण यात्रामा अघि बढ्दै छ, कसरी अगाडि बढाउने ?

नेपाली कांग्रेस झन् बढी चुनौतीमा पर्दै गएको छ । एकातिर देशको संविधानको रक्षाको लडाइँमा लाग्नुपर्नेछ । अर्कोतिर पार्टीको विधान र अस्तित्वको रक्षाका लागि लड्नु पर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो, हामीले महासमितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा निरन्तर चाँडो महाधिवेशन गरौं भनेर आवाज उठायौं । तर, त्यो कुरा सुनिएन । विधानमा भएकै व्यवस्थाअनुसार नै एक वर्ष थपियो । त्यसपछि कोभिड महामारीका कारण अप्ठेरो परिस्थिति आएको कुरा हामीले पनि बुझेकै हौं । एक वर्षको म्याद थप गर्दा आउँदो फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनियो । महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन् । यदि भोलि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने कतिबेला महाधिवेशन गर्ने यो अप्ठेरो परिस्थिति छ । होइन भने कांग्रेस संवैधानिक अस्तिवविहीन हुने अवस्थामा छ ।

मैले अस्तिको केन्द्रीय कार्यसमितिमा आग्रह गरेको थिएँ, ‘सबैको सहमतिबाटै पार्टीको वैधानिकता रक्षाका लागि विकल्प खोजौं ।’ अहिले संविधानमाथि भएको हस्तक्षेपको विरुद्ध र भोलि परिआएमा निर्वाचनमा जानका लागि पनि हामीबीच रहेका मतभेदहरू त्यागेर सम्पूर्ण एकता कायम गरौं पनि भनेको थिएँ । र पुरानो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमार्फत तदर्थको रूपमा एक देखि दुई वर्षसम्मका लागि विशेष महाधिवेशन गरौं भनेको थिएँ । यो परम्परा नेपाली कांग्रेसमा छ । २०१४ सालमा विराटनगरमा विशेष अधिवेशन भएकै हो ।

यसमा अरूको प्रतिक्रिया के थियो ?
मेरो प्रस्तावमा सभापतिजीले सम्पूर्ण रूपले इन्कार गर्नुभयो । उहाँले झन्डै आधा दर्जन पटक फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ हुन्छ भन्नुभयो । सभापतिले भनेकाले पत्याएर बसौं । अब के हुन्छ त्यो भने पछि नै थाहा होला । सभापतिले झन्डै ९० जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूका बीचमा ठूलो ठूलो स्वरले भन्नुभएको हो ।

सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री ओलीसँग अलि नजिकको सम्बन्ध छ, त्यताबाट बाधा अड्काउ फुकाउ हुन्छ कि त ?
नेपाली कांग्रेस विधिको शासन लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्यापालिका, आवधिक निर्वाचन र स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत सिद्धान्तलाई बोकेर यत्रो ठूलो संघर्ष गरेर आएको पार्टी अहिले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानमाथि भएको आक्रमण पछि पनि कांग्रेसले त्यो आक्रमणकारीहरूबाट केही झर्ला र लगेर खाउँला भनेर कुर्ने सभापतिको अवस्थालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनी मात्रै टिप्पणी गरौं ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी