काठमाडौं । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्नेत तयारी गरेका छन् । ओलीले आफूसमर्थक मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि प्रदेश सभा भंग गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका हुन् ।

हाल सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । हाल प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट नेताहरू मुख्यमन्त्री छन् ।

ओली समूहका प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् । केन्द्रजस्तै प्रदेशको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत साबित गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई पूर्णतः निषेध गरेर भंगको तयारीमा लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा विघटनका लागि आफू निकट मुख्यमन्त्री र नेताहरुसँग छलफल गरेको वालुवाटारस्रोतको भनाई छ ।

के छ संविबधानमा ?
संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । तर, प्रदेशका संघले हस्तक्षेप गरेमा त्यसलाई अनुमोदन गर्न केन्द्रको संसद् पनि बहाल नभएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा प्रदेश सभा विघटन हुने प्राकृतिक वा स्वाभाविक प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । यो धाराअन्तर्गत केन्द्रमा जस्तै सरकार बन्ने विभिन्न पाँच उपक्रम सफल नभएमा छैटौँ विकल्पका रूपमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।