स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्नलाई पदच्युत गर : सभापति देउवा

  • 134
  •  
  •  
  •  
    134
    Shares

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ढिलाइ र अनियमिततामा संलग्नलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल सामग्री खरिदको अनियमितता र ढिलासुस्तीमा जोडिएको सबैलाई पदच्युत गर्ना माग गरेका हुन् । ‘अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्ड विपरीतको कमसल सामग्री खरिद जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनैपनि दृष्टिले माफी योग्य छैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सामेलहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई सघाउन म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु ।’

उनले खरिद अनियमितताको अनुसन्धान र कारबाहीमा किन ढिलाइ गरिँदैछ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। कोरोना सचेतना र सहयोग क्रममा कांग्रेसले आफ्ना धारणा, सुझाव र अपिल नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गर्दै देउवाले सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि पार्टीको धारणा सार्वजनिक भइ सक्दा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले अनियमिततलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भइइरहेको र समाचार लेख्ने र बोल्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको जनाएका छन् ।

देउवाले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन कांग्रेस सरकारसँगै रहेको र हरसंभव सघाइरहेका बताएका छन्। अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको गम्भीर अनियमितताको घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पु-याउने काम गरेको उनले जनाएका छन् ।

देउवाले लकडाउनका कारण एक ढंगले बन्द समाजको स्थिति बनेका वेला भ्रष्टाचारका प्रकरणले सहजता पाउन सक्ने वातावरणलाई दृष्टिगत गर्दै सम्बन्धित संवैधानिक निकायले बिशेष चनाखो भइ काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । अपारदर्शी ढंगले कार्य भएको व्यापक समाचार दृष्टिगत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक रहेको देउवाले जनाएका छन् ।

यस्तै उनले लकडाउनको प्रतिकुल अवस्थामा संचारमाध्यमले क्षमताले भ्याएसम्म सूचना सम्प्रेषण गरेको, तर सरकारले कदर गर्न नसकेको बताएका छन् ।


  • 134
  •  
  •  
  •  
    134
    Shares

Facebook Comments