काठमाडौँ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, अवैतनिक दूतावास वा दूतले जारी गर्ने नेपाल प्रवेशको भिसा स्टिकरबापत उठ्ने करोडौं रुपैयाँ दस्तुर हिनामिना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेशस्थित ३९ नियोग र त्यसअन्तर्गतका ५० भन्दा बढी अवैतनिक दूतद्वारा जारी करिब २ लाख प्रवेश भिसा (स्टिकर) मध्ये आधाभन्दा बढीको राजस्व दाखिला भएको छैन ।

भिसा स्टिकरको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएकोबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अध्यागमन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अध्यागमन नियमावलीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय वा नियोगमार्फत जारी भएका सबै भिसाको जारी वा रद्द स्थिति वा राजस्वबारे नियमित रूपमा अध्यागमनमा जानकारी पठाउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म यस्तो विवरण नआएको अध्यागमनले जनाएको छ । ‘केही नियोगले मात्र राजस्वबारे फाट्टफुट्ट मासिक विवरण पठाउन थालेको विभागले जनाएको छ ।

यूएईको आबुधावीस्थित नियोगले सोमबार मात्रै गत असोजमा जारी भएका विभिन्न वर्गका ८२ थान भिसाको विवरण अध्यागमनलाई बोधार्थ पठाएको छ । बैंककस्थित राजदूतावासले जेठको पर्यटक भिसा विवरण परराष्ट्रमा पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । अरू नियोगले भने भिसा स्टिकरको स्थिति र दस्तुरबारे परराष्ट्र र अध्यागमन दुवैमा जानकारी दिएका छैनन् । भिसा स्टिकर अभिलेखबारे जानकारी गराउन अध्यागमनले परराष्ट्र सचिवलाई यो साता दोस्रोपल्ट पत्र पठाएको छ ।

पर्यटक भिसाका हकमा १५ दिने, ३० दिने र ९० दिने यात्राका लागि प्रवेश भिसा (स्टिकर) दिने गरिएको छ । भिसा दस्तुरमा हालै गरिएको संशोधित अवधिअनुसार ३०, ५० र १ सय २० डलर शुल्क लिने गरिएको छ ।

अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जापान, थाइल्यान्ड, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डसहित २० मुलुकस्थित नियोगका लागि मात्रै १ लाख ५ हजार भिसा स्टिकर पठाइएको थियो । विदेशमा रहेका ३९ कूटनीतिक नियोगमध्ये १९ वटामा अघिल्लो वर्षकै झन्डै १ लाख स्टिकर मौज्दात रहेको जानकारी दिइए पनि अधिकांशले जारी भएको भिसा र उठेको राजस्वबारे केही बताएका छैनन् ।

यसरी औसतमा विदेशस्थित नियोगबाट भिसा स्टिकरबाट वार्षिक झन्डै ८ करोड रुपैयाँ दस्तुर उठ्नुपर्नेमा आधा रकम पनि दाखिला भएको देखिन्न । परराष्ट्रका अनुसार अरू सामान्य प्रक्रियाझैं भिसा स्टिकरको राजस्व दाखिला नियमित रूपमै भइरहेको हुनुपर्ने हो तर, भएको छैन् ।

वासिङटन र न्युयोर्क, कतार, बेल्जियम, साउदी अरेबिया, भारत, मलेसियासहितका नियोगले भिसा स्टिकरबापतको राजस्व दाखिला गर्न नचाहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । कतिपय नियोगले भिसा स्टिकरबाट उठेको दस्तुर स्थानीय खर्च भनेर फर्निचर, कार्पेट किन्नमा लगाएको भन्ने सूचना आएको छ । केहीले अतिथि खर्च भनेर छुट्याउने गरेका छन् । भिसा स्टिकरको दुरुपयोग र राजस्व दाखिला नभएकोबारे अख्तियारले पनि परराष्ट्रमा पत्राचार गरेको छ ।

यसमा पनि युरोपेली मुलुकका केही अवैतनिक दूतहरूले आफूखुसी स्टिकर बिक्री गर्ने उजुरी आएको छ । केही दूतावासका हकमा भने परराष्ट्रले पठाउने वार्षिक बजेटबाटै भिसा स्टिकरको उठ्ने दस्तुर घटाएर रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९६ मा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका सबै कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाको प्रतिवेदनले यो वर्ष मन्त्रालय मातहतका ३९ नियोगको विनियोजन,राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको देखाएको छ ।

संख्यामा सबैभन्दा कम साउदी अरेबियाको रियादस्थित नियोगका लागि २ सय ४, कतारका लागि ४ सय ९२, ब्राजिलका लागि ४ सय ८० र साउथ अफ्रिकाका लागि ६ सय ३६ वटा भिसा स्टिकर पठाइएको थियो ।