काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तरकारी र फलफूलजन्य वस्तुमा विषादी परीक्षणबारे भारतबाट आएको पत्रको जानकारी आफूले नपाएको भन्दै माफी मागिरहेको बेला निर्णय फिर्ता लिनु अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी दिएका निकायहरू अलमलमा परेका छन् ।

भारतीयपत्रको वास्तविकता ढाकछोप गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बचाउन अहिले परराष्ट्रदेखि अरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई समेत हम्मेहम्मे परेको छ । ओलीले राष्ट्रवादका नाममा धेरै नै नौटंकी गरेको पछिल्ला गतिविधिले अझ बढी छर्लंग पार्दै गइरहेको छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीदेखि अहिलेको पछिल्लो विषादी तरकारी प्रकरणमा ओलीले देखाएको व्यवहारले नै उनी कतिसम्म राष्ट्रवादी रहेछन् भन्ने स्पष्टै पारेको छ ।

भारतीय दूतावासमार्फत असार १४ मा आएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालय निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार असार १४ गते शनिबार परेको र नेपाली सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने भएकाले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासबाट असार १४ को मितिमा परराष्ट्रमा पत्र बुझाउँदै अरू सम्बन्धित निकायमा बोधार्थ पाइएको थियो ।

परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि मन्त्रालयमा आएको पत्रको प्रधानमन्त्री ओलीलाई असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नु अगाडि नै जानकारी गराएको दाबी ती निकायका कर्मचारीहरूले गरेका छन् । तर, ओलीले जानकारी पाएर पनि भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा तरकारीलगायतका खाद्यान्नको प्रवेशका बारेमा भारतबाट पत्र नआएको बताएका छन् । चारैतिर आलोचना र विरोध हुन थालेपछि ओलीले जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा आफूलाई जानकारी नभएकाले पत्रबारे आफूले त्यस्तो बोलेको भन्दै सूचना नपाएका कारण गल्ती भएको बताएका हुन् ।

अहिले भारतीय पत्रबारे सम्बन्धित निकायहरू निल्न न ओकल्नुको अवस्थामा रहेका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले छिमेकी राष्ट्रबाट आएको यस्तो संवेदनशील विषयमा जानकारी नपाउनु लाजमर्दो त छँदैछ भने उनलाई यो विषयमा जानकारी नदिने माथि जनताले देख्ने गरी कारबाहीको प्रसंग पनि प्रधानमन्त्रीले उठाएका छैनन् ।

भारतीय पत्र एउटा प्रसँग भए पनि राज्यमा भएका कुनै पनि घटनाका विषयमा आफूलाई जानकारी दिइएन भनेर देशको कार्यकारी प्रमुख बोल्नुले पनि नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीले वा अरू कसैले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आफूलाई सधैं देश र जनताको पक्षमा मात्र देखाउने ओली सरकारले गरेको अहिलेसम्मका सबै निर्णयहरू तुहिएका छन् ।

यो सरकारबाट यो चाहिँ राम्रो काम भयो भनेर सडकमा खोज्दा मान्छे नभेटिने अवस्थामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सपना बोकेका प्रधानमन्त्रीलाई देशभित्र भएका गम्भीर घटनाको समेत जानकारी नहुनु भनेको यो सरकारलाई भन्दा पनि देशलाई नै लज्जित बनाएको छ । नेपाल टेलिभिजनको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कुरामा भूल स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै भारतबाट पत्र आएको कुरा साँचो होइन हल्ला हो मैले भनेको थिएँ तर परराष्ट्र, वाणिज्य र कृषि मन्त्रालय यो विषयमा जानकार रहेछन् ।

मलाई बताइएन । मैले बोलेपछि पनि बताइएन । कूटनीतिक संवादबाट अनभिज्ञ राखियो । मेरो जानकारीमा नभएकोले मैले त्यसो भनेको हुँ । मैले २३ गते बेलुका मात्रै पत्र आएको बारेमा जानकारी पाएँ र त्यसबाट अत्यन्त दुःखी छु भन्नु कति उचित विषय हो । प्रधानमन्त्रीको ओलीको यो भनाइले यति गम्भीर कुरा पनि कसले प्रधानमन्त्रीलाई लुकाइरहेको रहेछ र कसरी मुलुकमा भएका यति गम्भीर मामिलामा पनि प्रधानमन्त्री नै जानकार नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमै उब्जाएको छ ।

ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले गरेका प्रायः सवै निर्णयहरू फिर्ता हुनुले पनि ओली केवल देखावटी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र रहेका छन् भन्ने देखाउँछ । सरकारको नेतृत्व कमजोर भएकै कारण सरकार गठन भएको १६ महिनासम्म सरकारको निर्णय गर्ने काम र गरेका निर्णय फिर्ता लिनमै बितेको छ । पछिल्लो समयमा तरकारीमा विषादी परीक्षणबाट पछि हटेपछि ओलीको राष्ट्रवादी नीतिमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ गते सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने भनी गरेको निर्णय फिर्ता भएपछि ओली सरकार आलोचित बनेको थियो भने ओलीको भनाइले उनको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार कस्ले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उब्ज्याएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा केही राम्रा निर्णयहरू लिएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा उनको जोड चलेन ।

स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थामाथि गर्ने अठोट बोकेका प्रधानमन्त्री ओली अन्तत पछि मात्र हटेनन् उल्टै होली वाइन काण्डमा मुछिन पुगे । प्रधानमन्त्री पछि हटेपछि कारवाही सुरु गरेका मन्त्री र प्रशासकहरूलाई खुलेर मुख देखाउनसमेत समस्या भएकै हो ।

पार्टी र व्यक्ति भलाइका लागि ओलीले राज्यले अंगीकार गरेको नीतिलाई तिलाञ्जली दिएका कारण उनकै सरकारका मन्त्रीहरू गैसस र ठेकेदारहरूबाट मालामाल हुन थालेका छन् । ओलीको सदाचार नीतिअन्तर्गत गैससका अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनका लागि प्रस्तावित नीतिहरू समेत असफल भए ।

समाजसेवाका नाममा हँुदै आएका अपारदर्शी काम, धर्मप्रचारजस्ता गतिविधिमा संलग्न पदाधिकारीको दबाबमा ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका थिए । आफूले लिएको सदाचारको नीतिमा टिक्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को प्राथमिकता थियोे— देशमा भएका सबै खालका सिन्डिकेटहरूको अन्त्य गर्ने ?। तर, यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्रकै चरित्र देखाए ।

अहिलेसम्म ओली सरकारको काम निर्णय गर्ने र फिर्ता लिनेमै बितेको छ । भारतीय फिल्म अवार्ड आइफाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिएपछि गर्ने कि नगर्नेमा विवाद छ । आइफा अगाडि गुठी विधेयकमा पनि सरकार टिकेन । मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने निर्णयमा सरकार उल्टै अपारदर्शी बन्दै गयो ।

अघिल्लो वर्ष असारमा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम तय भयो । संवैधानिक निकायको प्रमुख भएको व्यक्ति पुनः नियुक्तिमा जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद भएपछि सरकार उप्रेतीको सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो । नियुक्तिको विवादित निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा पनि भयो ।

पूर्ववर्ती सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्ने भनियो । त्यसमा झा पनि परे । पछि तिनै झालाई सरकारले पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । ओली आफंैले वाइडबडी जहाज खरिदको छानबिन गर्ने निर्णय गरे र त्यसलाई अलपत्र पारे । अहिले संसद्मा पेस भएका दर्जनभन्दा बढी विधेयक विवादित छन् ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि त्यसलाई कसरी सेफल्यान्डिङ गर्ने भन्नेबारे सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाले सरोकारवालासँंग छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादित छ । यो विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग आयोगलगायत सरोकारवालाले गरिरहेका छन् ।

वन विधेयक विवादमा परेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विवाद निरूपण भएको छैन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्णयमा विवाद छ । कतार भिसा सेन्टर खोल्ने काम बन्द छ । युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले नेपालमा गरेको सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री विवादै विवादमा परिरहेका छन् । यसको जवाफदेहिता भन्दा प्रधानमन्त्रीको काम झूट बोल्ने र पन्छने मात्रै भएको छ ।