० १ - ४१०२५७३ / ७४


प्रधानमन्त्रीको अहंताले सरकारका सवै निर्णय असफल

प्रकाशित मिति: २३ असार २०७६, सोमबार ०८:२१   देशान्तर

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा गठनभएको सरकारका १६ महिना मन्त्रीपरिषदका निर्णय फिर्ता दिनमै वितेको छ । पछिल्लो समयमा तरकारीमा विषादी परिक्षणबाट पछि हटेपछि ओलीको राष्ट्रबादी नितिमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ गते सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने भनि गरेको निर्णय फिर्ता भएपछि ओली सरकार थप आलोचित बनेको छ । कार्यान्वयनमा आएको तीन साता नबित्दै गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण रोक्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि आफ्नै पार्टीको संसदीय दलभित्रसमेत भारी परेको छ । संसदीय दलमा नेकपाकै सांसदले भने, ‘विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको हो ?’ यही विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी कांग्रेसलगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन्  ।

सरकारको निर्णय विवादमा परेको यो नयाँ संस्करण मात्र हो । पछिल्लो समय ओली सरकार आफ्नै निर्णयको बोझमा पर्दै गएको छ । विपक्षीदेखि नागरिक समाज, आफ्नै पार्टीका नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना बढ्दो छ ।

पार्टीभित्र र सरकारमै पनि समन्वय अभावमा एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्न थालेको नेताहरू बताउँछन् । ‘कतिपय विषयमा पर्याप्त छलफल नहुँदा यस्तो स्थिति देखापरेका छन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वय कम छ, यसको प्रभाव निर्णयहरूमा देखिन थालेको छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा पनि २२ नेताहरूले सरकारको समन्वयकारी भूमिका कमजोर भएकाले एकपछि अर्को विवाद आइरहेको बताएका थिए ।

तरकारी प्रकरणमा पनि मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय भएन । आपूर्तिसम्बन्धी निर्णय उद्योग वाण्ज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्छ । त्यसैले उसले विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने निर्णय गर्याे । यो निर्णय गर्नुअघि परीक्षण गर्ने कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय भएन । कृषिले परीक्षण गर्ने भनियो । कृषिसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि थिएन । परीक्षण थालेपछि फेरि मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावबाट रोक्ने निर्णय भयो ।

सरकारभित्रैको समन्वय अभावले तरकारीमा विषादी प्रकरण सडकसम्म पुग्ने अवस्था आएको एक मन्त्रीले बताए । ‘यसलाई सुधार्नुपर्छ । विरोध गर्ने त प्रवृत्ति छ, तर यो प्रवृत्ति सँगसँगै हाम्रो आफ्नै कमजोरी जोडिने अवस्थाले राम्रो भइरहेको छैन,’ उनले भने ।

एक साताअघि सरकारलाई अर्को त्यस्तै एउटा निर्णय भारी परेको थियो । भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ का लागि स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लियो । तर निर्णयको एक साता नबित्दै पछि फर्किनुपर्ने अवस्था आयो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिकाको लागतमा अवार्ड गर्ने मोडालिटी बनाइयो । त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको झन्डै एक अर्ब लगानी हुन्थ्यो । सरकारको आफ्नो निर्णयको बचाउमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने बयान दिए ।

विवाद सडक र सामाजिक सञ्जालमा मात्र अल्झिएन । संसदीय समितिले समेत यो विषयलाई राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडेर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा नाफा नहुने गरी अवार्ड नहुने भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । तरकारी र आइफा अवार्डसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर ‘राष्ट्रियता र स्वाभिमान’ को विषयसमेत सामाजिक सञ्जालबाट उठाइएका छन् ।

आइफा अगाडि गुठी विधेयकबाट सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । गुठी विधेयकलाई लिएर राजधानी काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन नै भयो । विधेयकमा सबै गुठीहरूलाई प्राधिकरण बनाएर त्यस मातहत राख्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कार र परम्परा समाप्त हुने भन्दै ठूलो सडक प्रदर्शन भयो । झन्डै दुई साता आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नै लिनुपर्याे ।

गुठी आन्दोलन चर्किइरहेका बेला सरकारले एउटा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गर्ने निर्णय लिएको थियो । गुठी विधेयककै आन्दोलन चर्किंदा त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको आक्रोश अझ बढ्ने सम्भावना भएपछि २४ घण्टा नबित्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लियो ।

मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा दिइँदै आएका प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको थियो । दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाने कार्यालयहरू थिए । तर यो निर्णयमा सरकार लामो समय टिकेन । गत फागुनदेखि फेरि सरकारी कार्यालयहरूमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालिएको छ । सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भत्ता खुलाउनका लागि आग्रह भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले अख्तियारको भत्ता खुलाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाटै निर्णय आएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे । सुरुमा अख्तियारबाट खुलेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले भत्ता दिने पुराना सबै कार्यालयमा खुला भइसकेको छ । संसद्मा पनि भत्ता खुलिसकेको छ ।

गत वर्ष भदौमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य तालिम हुन लागेको धारणा राखे । त्यही समयमा नेपाली सेनाले भारतमा संयुक्त सैन्य तालिम लिन जान लागेको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिमको विषय पनि विवादमा पर्याे । लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय फिर्ता लियो ।

अघिल्लो वर्ष असारमा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम तय भयो । संवैधानिक निकायको प्रमुख भएको व्यक्ति पुनः नियुक्तिमा जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद भएपछि सरकार उप्रेतीको सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

नियुक्तिको विवादित निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा पनि भयो । पूर्ववर्ती सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्ने भनियो । त्यसमा झा पनि परे । पछि तिनै झालाई सरकारले पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्यो। उनको नियुक्तिमाथि नेकपाको स्थायी समितिमा नेताहरूले तीव्र विरोध गरे । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई हटाउन माग गरे । विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा र्पयो । त्यसपछि झालाई सरकारले राजीनामा दिन लगायो ।

वाइडबडी जहाज खरिदको विवाद आएपछि सरकार आफैंले जाँचबुझ गर्ने निर्णय र्गयो । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको विषयमा सरकार आफैं अघि सरेर जाँचबुझ गर्न खोजेपछि त्यसको पनि विरोध भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसमेत पर्ने विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय के हो भन्नेमा प्रश्न उठ्यो ।

सरकारले निर्णय त र्गयो, तर त्यो छानबिनका लागि बनाइएको भनिएको टोलीलाई थप कुनै निर्देशन दिइएन । टोलीलाई सरोकारसमेत राखिएन । टोलीका सदस्यहरूले अख्तियारको विषयमा आफूहरू हात नहाल्ने भन्ने अनौपचारिक सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याए । त्यसपछि सरकारले आफैं वाइडबडी जहाज खरिदको छानबिन गर्ने भन्ने निर्णयअलपत्र पर्याे ।

सरकारले फिर्ता नलिए पनि विवादमा परेका अरू धेरै निर्णय छन् । विशेषगरी अहिले संसदमा पेस भएका दर्जन विधेयक विवादित छन् । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि त्यसलाई कसरी सेफल्यान्डिङ गर्ने भन्नेबारे सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाले सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको ठहर सरोकारवालाहरूको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादित छ । यो विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग आयोगलगायत सरोकारवालाले गरिरहेका छन् । वन विधेयक विवादमा परेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विवाद निरूपण भएको छैन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्णयमा विवाद छ । कतार भिसा सेन्टर खोल्नका लागि सुरुमा श्रम मन्त्रालयले रोक्यो ।

पछि परराष्ट्रले खुला गरिदियो । चिनीको आयात रोक्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा पछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै व्यापारीले झुक्याए भनेर आफ्नै निर्णयको औचित्यमा आफैंले प्रश्न उठाउने काम गरे । अर्को ठूलो विवाद युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले नेपालमा गरेको सम्मेलनमापनि भयो ।विवादित संस्थाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नै सहभागी भए । सरकारले समेत सहयोग गर्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

काठमाडौँ । पार्टीको स्थायी कमिटीका सबैजसो सदस्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको माग उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी.....

अब कसैले चाहेर र कसैले नचाहेर महाधिवेशन रोकिने कुरा आउँदैन । सभापतिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नु भएन भने.....

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै तहका नेता कार्यकर्ताबाट लिइने दैनिक ‘लेबी’मा कडाइ.....

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका.....

काठमाडौँ । पार्टीको स्थायी कमिटीका सबैजसो सदस्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको माग उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी.....

काठमाडौं । स्थानिय तहको चुनावलाई मध्यजनर गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट कलाकारहरुले नयाँ चुनावी गित वजारमा.....

नवलपरासी । कुनै बेला युवा उद्योगपतिको रूपमा इज्जत कमाएका राजेन्द्र खेतान पछिल्लो समय बदनाम छन् । कहिले कर छलेको.....

काठमाडौँ । भारतीय पक्षले पाइलट च्यानल खोल्दा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका एक वडाका बासिन्दा बस्तीमै.....

केही दिनअघि निकै तामझामका साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्र.....

पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा जे जे भयो, त्यसलाई हेर्दा यो निराश हुने मत होइन । किनकि नेपाली.....

© 2019 www.deshantarnews.com. All Rights Reserved, Maintained By : Rillmark

shares