काठमाडौँ । गत वर्षको असारमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट जसरी पनि सक्ने भन्दै सरकारका मन्त्रीहरूले जसरी रकम निकासा र वितरण गरेका थिए यो वर्षको असारमा पनि उही तरिका अपनाएर सरकारले बजेट सिध्याउने नीति लिएको छ ।

असार महिनामा किसानलाई मानो खाएर मुरी कसरी उब्जाउने भन्ने चिन्ता छ भने ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई लाखमा काम सकेको देखाएर कसरी करोड कमाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ठूला भाषण दिँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट विकासका नाममा धेरै रकम खर्चमा सिध्याउने तयारी भइरहेको छ ।

अहिले सबैजसो मन्त्रालयमा नेकपा निकट ठेकेदार कम्पनीहरू र सांस्कृतिक, संघसंस्था र कार्यकर्ताहरूको भीड बढ्न थालेको छ । आफूसँग भएका संगठनको प्रकृतिअनुसारका मन्त्रालयमा रकम माग्नेहरू भीड उत्तिकै बढेको छ । गत वर्षको असारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको एकल निर्णयमा एकै दिन ५ अर्ब ५६ करोड रकम बाँडिएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्रै बजेट सक्न नेकपा निकटमका विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रकम बाँडिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लगभग १२ करोड रुपैयाँ बाँडेको थियो । अहिले पनि मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसार रकम माग्नेहरूको भीड दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

अहिले प्रायः सबै मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै ५० लाखदेखि ५० करोडसम्मको रकम बाँड्ने तयारी गरेको बताइएको छ । अनुत्पादक काममा अहिले पनि करिब एक सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीले पुँजीगत खर्च बढाउने, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेमा अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने तर, गुणस्तरहीन काम हुन नदिने बताएका थियो । अहिले उनका यी भनाइहरू उल्टो सावित हुँदै गएका छन् । गत वर्षको तुलनामा अहिले पुँजीगत खर्च कममात्र भएको छ ।

प्रदेशहरूले १७ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च पु¥याउन सकेका छैनन् भने केन्द्रीय सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । तर, जसरी पनि काम देखाएर बजेट सक्नुपर्ने भएकाले आफू निकटकालाई टालटुल पार्न रकम निकासा दिने र अरूलाई गुणस्तर भएन भन्दै निकासा रोक्ने काम भइरहेको छ ।

पुँजीगत खर्चका लागि दुइ तिहाइले पनि काम नगर्ने रहेछ र यसको खर्च बढाउन सरकारी सोचमै परिवर्तन आउनुपर्ने देखाए पनि प्रधानमन्त्रीकै नियत प्रष्ट नभएपछि काम हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरू नै बताउँछन । चालू वर्षको कुल पुँजीगत खर्चमा काम सक्न अबको ३० दिनभित्र ५२ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्छ ।

यो रकम विकासमा काममा खर्च हुने सम्भावना नै देखिएको छैन । बितेका ११ महिनासम्म ५० प्रतिशत काम नहुने र एक महिनामा ५२ प्रतिशत काम सकिने नभई सक्ने प्रवृत्तिमा सरकार लागेको छ । जेठबाट पुँजीगत खर्चको चापमा परेको सरकारले बनाएका कतिपय संरचनाहरू १५ दिन नटिक्दै भत्किन थालेका छन् । यसैवर्ष प्रधानमन्त्रीले रिबन काट्न तयार पारेको काठमाडौंको तीनकुने पुलको हविगतले पनि सरकार कसरी काम सक्ने र बजेट कार्यकर्तामा पु¥याउने खेलमा लागेको छ भन्ने प्रष्टै हुन्छ ।

१५ दिन अगाडि ओखलढुंगामा राष्ट्रपति जाँदा अघिल्लो दिन पिच गरेको सडक भोलिपल्ट बिहान हराइसकेको थियो । यस्ता घटनामात्रै काठमाडौंमा एक सयभन्दा बढी छन् भने देशभरिको हालत के होला । उसै पनि तथ्यांक ढाँटेर सरकारले अहिलेसम्म आफूलाई बचाइराखेको छ । अर्थका कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबारसम्ममा जम्मा ४६.९० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा ५६ प्रतिशत खर्च भएको गलत तथ्यांक दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

लामो समय आर्थिक क्षेत्रमै काम गरेको अर्थमन्त्रीले तथ्यांक ढाँट्नुको कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली नै भएको पनि कर्मचारीहरू बताउँछन् । किनभने चारैतिर असफल भएका प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक आंकडा धेरैले बुझेका छैनन् र देशको आर्थिक अवस्थाका विषयमा जानकारी नै राख्दैनन् भन्ने भ्रमले मात्र काम गरिरहेको छ । यथार्थमा आउँदा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भएका कुनै पनि योजनाहरूले अहिलेसम्म न्यूनतम विन्दुसमेत पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।

तर, यस्तो गलत तथ्यांकले गर्दा अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । उनी आफैंले दुई महिना अगाडि के बोलेको थिए र अब के बोल्दा जनताले पत्याउँछन् भन्ने कुरा समेत बिर्सन थालेको कर्मचारीको भनाइ छ । उनले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा नै विनियोजित पुँजीगत बजेटको दुई खर्ब ६५ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।

तर, त्यो अनुमान पनि पुगेन । अनुमान नपुगेकै भरमा पुँजीगत खर्चलाई कार्यकतामुखी बनाउन खाज्नु अर्को अपराध भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको तथ्यांकअनुसार पनि यो एक महिनामा एक खर्ब १७ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । यो भनेको कुल पुँजीगत खर्चको ४५ प्रतिशत हो । विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमै बस्नु राम्रो नमानिए पनि कार्यकर्तालाई रकम बाँडेर विकास देखाउनुभन्दा सरकारी ढुकूटीमा राख्नु नै राम्रो हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासन विपरीत हो भन्ने कुरालाई समेत विज्ञ अर्थमन्त्रीले नबुझेको पाइएको छ । चालू वर्ष खर्च हुन नसकेका आयोजनाका बजेट फिर्ता गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले एकपटक निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, उनको अहिलेको नियत यसरी फिर्ता भएको बजेटबाट रकमान्तर गरी सांसदहरूको सुविधामा खर्च गरिरहेका छन् ।

खर्च बढाउने सरल उपाय भए पनि अर्थमन्त्रीमा बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएकाले यस्तो भएको उनकै सहयात्रीहरू बताइरहेका छन् । एमाले सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार भएका मानिसहरूले समेत बजेटमा लुट भइरहेको बताउँछन् भने वास्तविक अवस्था कस्तो होला यो विषयमा अरूले भन्दा अर्थमन्त्रीले विचार पु¥याए उचित हुन अपेक्षा पनि तुषारापात हुने देखिएको छ ।