आर्थिक विकासका पक्षमा नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि बाधक बन्दैन । र, सरकारलाई सहयोग गरेर नै जानेछौं, हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका हौं । तर, सरकारले त्यो बाटो समातेन । सबैतिर ऋण लिएर मात्रै देश चल्छ र ? चल्दैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ र यो बजेटमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले यो बजेटलाई कसरी हेरेको छ ?

अहिले बाहिर जसरी यो बजेटका विषयमा चर्चा र टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, त्योभन्दा फरक ढंगले कांग्रेसले यो बजेटमा टिप्पणी गरेको छ । ७० वर्ष लामो राजनीतिक लडाइँपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएपछि हामीले जुन खालको संविधान निर्माण गरेका छौं र बजेटका विषयमा पनि संविधानले स्पस्टसँग भनेको छ, आर्थिक समृद्धि हामी सबैको लक्ष्य हो । तर, यो सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्ने लक्षण नदेखाएर कार्यकर्तामा आधारित वितरणमुखी बजेट ल्यायो ।

१५ खर्बको बजेट अहिले आवश्यक थियो कि थिएन ? त्यो अर्को बहसको विषय होला । तर, सरकारले बजेट ल्याउँदा आकारअनुसारका स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा बजेटमा छैन । अहिलेलाई चालू खर्च बढाएर सरकारले लोकप्रियता खोजेको हो भने त्यो हामीले धान्न सक्दैनौं । भोलिको सरकारले जे गरोस् भन्ने हिसाबमा चालू खर्च विनियोजन गरिएको छ । तेस्रो कुरा, बजेटमा गरिएको अनुमानअनुसार यसको स्रोतहरू निकै कमजोर देखिएका छन् ।

राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सकिँदैन भन्ने कुरा बजेटले नै भनेको छ । यसमा विपक्षीले भनिरहनु पर्ने अवस्था आएन । सरकारले यो बजेटमा रेमिट्यान्सलाई आधार मानेको हामीले बुझेका छौ । तर, त्यसका लागि यो १५ महिनामा सरकारले न त नयाँ गन्तव्यको खोजी ग¥यो न अरू आयस्रोतहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने आधार खडा गर्न सकेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले संविधान बनाउँदा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका विषयलाई केन्द्रले मात्र नहेरी तल्लो तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने भनेर संविधान बनायौ । तर सरकारले थप शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घटाएको छ र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा यो सरकार मन, वचन र कर्मबाटै तयार छैन भन्ने कुरा अहिलेको बजेटले देखाएको छ ।

तपाईंले बजेटका स्रोतहरूको कुरा उठाउनु भयो । तर, आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च धान्न नसक्ने रोग अहिले आएको होइन धेरै अगाडिदेखिको हो । यद्यपि केही तथ्यांकहरूमा सरकार चुकेको देखिन्छ । बजेट बनाउ“दा प्रतिपक्षस“ग कुनै सुझाव सल्लाह लिइयो कि लिइएन ?

अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भनेकै तथ्यांकले हो । सडक कालोपत्रेकै कुरा गर्दा पनि तीन खालका विवरणहरू आएका छन् । राष्ट्रपतिले १६ सय भन्ने, प्रधानमन्त्रीले ८ सय भन्ने र अर्थमन्त्रीले त्योभन्दा कम भन्ने । तर, अहिले ती तथ्यांकतिर भन्दा पनि हाम्रो साझा लक्ष्य देश विकासका लागि बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट वस्तुपरक छ कि छैन भन्ने हो ।

चालू बजेटको अवस्थालाई हेर्दा पनि आगामी बजेट वस्तुपरक छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट ल्याउँदा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । ९ खर्ब ४६ अर्ब राजस्व उठाउँदा कम्तीमा पनि ८ खर्ब ३५ अर्ब सञ्चित कोषमा जाने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यो भएन र सरकार असफल भयो ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि हामी सबैले देखेकै हो । योभन्दा बलियो सरकार अब नेपालमा बन्छ या बन्दैन त्यो म भन्न सक्दिनँ । तर, खर्चको अनुपात ज्यादै कम भयो । यसको उल्टो भएको रकम पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर ६ महिना अघिदेखि खबरहरू आइरहेका छन् । वैदेशिक लगानी कति आयो ? गत वर्षको भन्दा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारको समयमा कति घट्यो ?।

नेपालमा लगानीकर्ताहरू किन आउन चाहेनन् ? आन्तरिक लगानीकर्ताहरूले यो सरकारलाई किन विश्वास गरेनन् ? यस पछाडिका कारण भनेको सरकारको आर्थिक नीतिप्रति कसैले पनि विश्वास गर्ने अवस्था आएन । सरकारलाई राजस्व तिर्नेभन्दा भ्याट छलीका घटनाहरू बढेर गए । तर, सरकारले एक जनालाई पनि कारबाही गरेन । यी कुरालाई मध्यनजरमा राखेर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन ।

जहाँसम्म बजेटमा प्रतिपक्षको भूमिकाको कुरा छ । हामीले सरकारलाई सुझाव दिने हो । आवश्यक सुझाव दिएका छौं । आर्थिक विकासका पक्षमा हामीले राम्रा कामका लागि कहिल्यै पनि बाधक बन्दैनांै र सरकारलाई सहयोग गरेर नै जानेछौं, हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका हौं । तर, सरकारले त्यो बाटो समातेन । सबैतिर ऋण लिएर मात्रै देश चल्छ र ? चल्दैन ।

बजेटको आकार ठूलो र वितरणमुखी भए पनि ऋणबाटै विकास खर्च चलाउने त परम्परा नै हो नि, हैन र ?

एक त त्यो बजेटको आकार ठूलो बनाइयो । जति खर्च गर्न सकिन्थ्यो त्यो आधारमा बजेट आउनुपर्ने हो । तर, वितरणमुखी बनाएर अल्पकालीन रूपमा धेरैलाई खुसी पार्न खोजिएको छ । हामीले हेर्दा राजस्वको लक्ष्य ९ सय ८१ अर्ब र साधारण खर्च ९ सय ५७ अर्ब छ । यसको अर्थ के हो भने राजस्व बाँडेर, ऋण लिएर विकास गर्छु भन्ने सरकारको सोच देखिन्छ । हामीले जति पनि विकास निर्माणका काम गछौं वा पुँजीगत खर्च गर्छौं त्यो ऋणबाट मात्रै हुनेछ ।

यो सरकारले देशले कमाएको धन चाहिँ बाँडफाँडमा नै सकिनेछ । त्यसकारणले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासतिर लैजान्छांै भन्ने कुरा यो बजेटले गलत सावित गरेको छ र बजेटले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमाथि ऋण थप्दै जाने देखिन्छ ।

भनेपछि यो बजेटबाट विकास हुने त कुरै नगरौं आन्तरिक खर्च धान्न पनि धौ धौ पर्छ ?

हो राजस्वको टार्गेट यो वर्ष ९ सय ८१ राखेको छ । यो उठ्दैन र गत वर्ष पनि उठेको थिएन । त्यसकारण साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने आवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । खर्चको स्रोत हेर्दा केही देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले खर्चको स्रोतमा राजस्व बाहेक झन्डै ३ खर्ब विदेशी र २ खर्ब हाराहारीकमा अन्तरिक ऋण लिने भन्नु भएको छ ।

यसमा अनुदानको रकम पनि थपिएला, त्यो पनि ससर्त । यसरी हेर्दा सरकारले झन्डै पाँच खर्ब ऋण लिएर देश चलाउने सोच बनाएको देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, नेपालबाट उठेको राजस्वलाई आन्तरिक खर्चमा प्रयोग गर्न त्यो पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार उठ्यो भने, हैन भने ऋणबाट कर्मचारीहरूको तलब दिने र बाँकी कसैले पत्याएर ऋण दिए भने विकास निर्माणका कामहरूमा खर्च गर्ने सरकारले सोच राखेको छ ।

हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने आँट पनि सरकारमा देखिएन र फजुल खर्चलाई बजेटले नियन्त्रण गर्ने आँट पनि गरेको छैन । त्यसकारण हामीले भनेका हां, बजेट केही सीमित पक्षका लागि गएको छ, सम्रग्र देशको हितका लागि गएको छैन । यसरी वितरणमुखी बजेटले देशको आर्थिक बिकास सम्भव छैन ।

बजेट बनाउ“दै गर्दा नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा प¥यो र अर्थमन्त्रीले पनि अनुशासनमा विचलन देखाउनु भयो भन्ने टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । यो विषयलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?

बजेट जताततै छरिनु नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सरकारले सबै समुदाय र क्षेत्रलाई हेरेर कहाँ कम विकास भएको छ त्यो क्षेत्रमा बजेट बढी दिएर काम गर्नुपर्ने हो । तर, यो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लाने । पार्टीमा जो जो शक्तिशाली नेताहरू छन् उनीहरूकोमा बजेट जाने तर अहिले पनि पानी, बिजुली सडक नभएका क्षेत्रमा बजेट नदिने काम भएकाले यस्ता विषयहरू आएका हुन् ।

सांसदहरूलाई अहिले बजेट दिनुपर्ने आवश्यकता के थियो ? तर, सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाउँमा ६ करोड बजेट लगेका छन् । सांसदहरूले लगेको बजेट दुरुपयोग भइरहेको विषय नयाँ होइन । स्थानीय तह छन् । प्रदेश छन् । सांसदले लाने बजेट कहाँ खर्च हुन्छ ? स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रमहरू आफैंले बनाएका छन् । प्रदेशहरूले आफ्ना कार्यक्रम आफैं बनाएका छन् । सांसदलाई दिएको यो रकम स्थानीय तह वा प्रदेशहरूलाई दिनुपर्ने हो । तर, बजेट नदेऊ भन्दाभन्दै पनि प्रधानमन्त्रीले दवाब नै खडा गरेर सांसदलाई बजेट दिए ।

कार्यकर्तालाई सोझै रकम बाँड्न नसकिने भएपछि त्यसका लागि यसरी बजेट दिइयो । अहिले सांसद भएकाहरूलाई अर्को पटक पनि निर्वाचन जित्न सकून् भनेर दिइएको बजेट हो यो । सरकार आफैं भ्रष्ट भयो भयो, भोलि समाजलाई समेत भ्रष्ट बनाउने भयो भन्ने चिन्ता हो यो । हामी संघीयताको मोडलमा गएका छौं । केन्द्रले मात्रै काम गर्दा सबै ठाउँमा सेवाहरू वितरण हुन सकेनन् भनेर सबै अधिकारहरू विकेन्द्रीकरण गर्न हामीले संघीयतालाई स्वीकार गरेका हौ ।

तर, अहिलेको सरकार संघीयतालाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि शक्ति र साधन स्रोत केन्द्रीकृत गदै सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिरहेको छ । यसले भोलि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई विस्फोट गराउँछ । यस्तो गलत काम सरकारले गर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।

प्रदेश दुई रहेका तीनै तहमा नेकपा सरकारको बहुमत छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेट जसरी घटाइएको छ यसमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटकै कारण संघ र प्रदेशबीचमा विद्रोहको स्थिति त आउ“दैन ?

तपाईंले भने जस्तै अहिले तीनै तहमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बहुमतमा छ । तर, बहुमतको अर्थ जेमा पनि मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जस्तो रवैया देखाइरहेका छन्, त्यो नेकपाका सबैलाई मन परेको छ भन्न सकिँदैन । पार्टीमा दुई अध्यक्ष छन् र अहिले प्रधानमन्त्री पदका लागि कस्तो लडाइँ सुरु भएको छ, त्यो सबमा जगजाहेर नै छ । तर, अहिले प्रश्न यो होइन । हामी सबैको लक्ष्य समृद्धि हो ।

समृिद्धका लागि केन्द्रले मात्रै काम गर्न सकेन भनेर हामीले संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरेर तीन तहका सरकार रहने र उनीहरूलाई सिंहदरबारमा रहेको अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जाने भन्ने हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हो । तर, अहिले सरकार हामी संघीयतामा जानुभन्दा अगाडि जति अधिकार तल गएका थिए ती अधिकारलाई समेत खिचेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बजेट घटाउँदै उनीहरूको अस्तित्वलाई संकटमा पार्ने र संघीयता मास्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ । एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्रको पूर्वाधार विकास सिंहदरबारले गर्ने भनेर हामीले संघीयता ल्याएको हैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको विकास उनीहरूले गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको हो ।

कुनै एक प्रदेशभित्र कहाँ के विकासका काम गर्ने भन्ने जिम्मा संघको हैन प्रदेशहरूको हो । प्रदेशभित्र कुनै ठूला आयोजना छन् र त्यो काम गर्न प्रदेशको आर्थिक हैसियत छैन भने संघीय सरकारले हेर्ने कुरा छुट्टै हो । यस्ले के देखाउँछ भने सरकार संघीयता मास्ने काममा लागेको छ । तर, त्यो हुन कदापि नेपाली कांग्रेसले दिने छैन ।

कांग्रेसको तीनै तहमा दरिलो उपस्थिति नभएको अवस्थामा तपाईंहरूले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्न कसरी सक्नु होला र ?

कांग्रेसको उपस्थिति कति र कहाँ छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हैन । जनताले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गराउनका लागि अहिले पनि हामी कमजोर छैनौं । जहाँसम्म यो सरकारले संघीयतालाई मास्न खोजिरहेको विषय कसरी पुष्टि हुन्छ भने अहिलेको बजेटमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेट घटाएर सांसदमार्फत त्यो क्षेत्रमा बजेट लान खोजेको छ । प्रदेशमा सांसद छैनन् ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिनिधिहरू छैनन् । संघमा रहेका सांसदले बजेट पाउँदा प्रदेशका सांसदले किन बजेट नपाउने ? मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षले किन बजेट नपाउने ? यसरी व्यक्ति केन्द्रित बजेट दिने हो र त्यो कार्यकतालाई वितरण गर्ने हो भने किन चाहियो स्थानीय तह, किन चाहियो प्रदेश, किन चाहियो संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र । व्यक्तिव्यक्तिलाई बोलाएर खल्तीमा बजेट राखेर पठाए भएन ? अर्को, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको काम त नीति नियम बनाएर लागू गराउने हो । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै एक विभागको डीजीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सवै पद चाहिएका छन् ।

उहाँले मन लागी २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा खर्च गर्न सक्ने नियम बनाउनु भएको छ । यसका लागि कुनै टेन्डर आह्वान गर्न पाइँदैन, प्रतिस्पर्धा गराउन पाइँदैन । आम्दानी गर्ने सबै विभागहरू उहाँलाई नै चाहिएका छन् । यो प्रवृत्तिले देशको विकास हुँदैन । नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित हुँदैनन् ।

त्यसकारण सरकार सच्चिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सच्चिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको आग्रह छ । तपाईं सच्चिएर आउनुस् देश विकास गर्ने कुरामा कांग्रेसको कुनै अवरोध हँुदैन । तर, व्यवस्थालाई मास्ने र जनताका अधिकारमाथि धावा बोलेर अगाडि बढ्ने कुरा कांग्रेसले कदापि स्वीकार गर्दैन ।

तपाईंले यति भनिरह“दा सरकारले यो बजेटलाई समाजवादी बजेट भनिरहेको छ ? तपाईंहरूको समाजवाद र सरकारले भनेको समाजवादमा के फरक छ ?

उहाँहरूले चुनावी गठबन्धन गर्दै हाम्रो अबको बाटो भनेको समाजवाद हो भन्नु भएको हो । तर, समाजवादको अर्थ के हो भन्ने कुरामा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन । समाजवाद भनेको नेता मोटाउने वाद हैन, जनता मोटाउनुपर्छ । अहिलेकै वास्तविक अवस्थालाई हेर्दा बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन भने सरकार उल्टो बाटोतर्फ गइरहेको छ । सरकार लोकतन्त्रको बाटोमा हैन नियन्त्रणकारी बाटोमा हिँड्न थालेको छ । यसले आर्थिक समृद्धि हुँदैन भन्ने कुरा हिजोको इतिहासले पनि देखाइसकेको छ ।

हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेका हौं । तर, सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरां वा अहिलेको बजेटलाई हेरौं समाजवादको सामान्यभन्दा सामान्य नम्सलाई पनि छोएको छैन । उहाँहरूको बाटो नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छैन भने त्यो सरकारबाट कस्तो समाजवादको आशा गर्ने ? त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेसको चिन्ता के हो भने सरकार लोकतान्त्रिक बाटोमा हिडेन, सत्ता केन्द्रीकृत गर्ने बाटोमा लाग्यो र अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न हाम्रो लक्ष्यमा सरकार अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने बाटोमा लाग्यो ।

देश विदेशबाट पनि सरकारले सिक्न सकेन । त्यसैले यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने भन्नेमा चिन्ता बढेर गएको छ । यो सरकार सच्चिन्छ भन्ने हामीलाई आशा लाग्न छाडिसकेको छ ।