यो सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार काम गर्न सकेन र सरकार संसदीय मान्यतलाई यथास्थितिमै राखेर अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मर्यादा माथि रहेर काम गर्न सक्नु भएन । उहाँ कति नग्न ढंगबाट प्रस्तुत हुन र बोल्न थाल्नु भएको छ, त्यो संसद्मै सबै नेपाली जनताले देखिहाल्नु भएको छ ।

सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रम पास गराउने कुरामा संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा जे तमासा देखियो त्यो दृश्यले देश कता जा“दैछ भनेर नेपाली जनताले बुझ्ने ?

यो सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार काम गर्न सकेन र सरकार संसदीय मान्यतलाई यथास्थितिमै राखेर अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मर्यादा माथि रहेर काम गर्न सक्नु भएन । उहाँ कति नग्न ढंगबाट प्रस्तुत हुन र बोल्न थाल्नु भएको छ, त्यो संसद्मै सबै नेपाली जनताले देखिहाल्नु भएको छ ।

त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले भनिरहनु पर्ने अवस्था अब रहेन । उहाँ त टिप्पणी गर्न लायक पनि रहनुभएन । प्रधानमन्त्री संसद्मा जवाफ दिन जाने अनि प्रश्न सोध्नेहरूलाई तथानाम गाली गर्ने ? यो हो प्रधानमन्त्रीको मर्यादा ? नेपालको संसदीय अभ्यासमा यसरी थितिभन्दा बाहिर बस्ने प्रधानमन्त्री उहाँ नै पहिलो हो जस्तो मलाई लाग्छ । संसद्लाई उहाँको पार्टीको बैठक हल जस्तो बनाउन खोज्नु भएको छ । कांग्रेसले राखेका जिज्ञासामा आक्रामक भएर आउनुभयो, लाजमर्दो ढंगबाट ।

उहाँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ तर, मलाई के भन्लान् भन्ने अलिकति पनि चिन्ता छैन । सभामुख पनि संसदीय व्यवस्थाअनुसार चल्न सक्नु भएन । उहाँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाकारको रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ । उहाँ सभामुख हुनुभएको भए संसद्मा त्यस्तो विचित्र हुने थिएन । पाँच मिनेट सभा स्थगन गरेर वातावरण मिलाएर पास गरेको भए कस्ले रोक्ने थियो ? कि त संसद्को बैठकमा सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रममा प्रतिपक्षले प्रश्न गर्नै नपाउने भनेको भए हुन्थ्यो । कम्युनिस्ट शासन भएको समयमा नेपालमा संसदीय व्यवस्था सकिएछ भनेर विश्वले ठान्थ्यो, त्यस्तो तमासा त देख्ने थिएन ।

सरकारले संघीय संसद्बाट बहुमतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । जसरी पास भयो त्यसरी नै कार्यान्यवनमा जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ र प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया के हो ?

सरकारले यो पटक भद्रगोल तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ र प्रतिपक्षले भनेका विषयहरूलाई संशोधनमा पनि लगिएन । त्यस कारण यो नीति र कार्यक्रम जसरी भद्रगोल तरिकाबाट संसद्बाट पास भएको छ त्यसरी नै यसको कार्यान्वयनमा पनि भद्रगोल नै हुने देख्छु म । हुन त सरकारले साँच्चै काम गर्ने र जनताका लागि कार्यक्रम ल्याएको भए कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आउने थियो ।

अहिले आएका कार्यक्रम काम गर्ने गरी नआएका र केवल आत्मसन्तुष्टि लिने, जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने खालका मात्र भएकाले पनि यो सरकारलाई खासै समस्या पर्दैन । गत वर्ष प्रस्ताव गरिएको नीति र कार्यक्रमलाई काँटछाँट गरेर त, कतै गत वर्षका तथ्यांकहरूलाई दुई–तीन गुणा बढाएर प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरू अन्य सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूसँग मेल खाँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका बीचमा नीति र कार्यक्रम बनाउँदा कतै पनि तालमेल भएको देखिँदैन ।

त्यो सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम भित्र समृद्ध नेपाल कसरी निर्माण हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन । सुखी नेपाली कसरी बन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने आधारहरू के के हुन् त्यो पनि छैन । खाली यस्तो कार्यक्रम यति वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छन् भनिएको छ, कसरी सम्पन्न हुने हुन् त्यसको कुनै विषयसँग मेल नै खाएको छैन । केहीको आय बढेको वा केही आर्थिक वृद्धिदर बढेको अवस्थामा मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ भनेर मैले पढेको अर्थशास्त्रले भन्दैन । यो असम्भव र हावादारी कुरा मात्र हो ।

नीति र कार्यक्रममा १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा ९५ खर्ब रकम खर्च गर्दा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र यो भएपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा हुन्छ भनिएको छ । के यो पनि हावादारी नै हो ?

अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि त्यसका आधारहरू तय हुनुपर्छ । पहिलो कुरा पाँच वर्षको अवधिमा ९५ खर्ब रकमको जोहो गर्ने कसरी भन्ने कुराको कहीँ कतै किटान भएको भेटिँदैन । अहिले भएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हामीले कहिलेदेखि पूर्वाधारका क्षेत्रमा विकास गर्न सुरु गरेका हौं र त्यतिका वर्षसम्म भएको हाम्रो लगानीको प्रतिफल कति आयो भन्ने कुरा पहिलो पक्ष हो ।

अहिलेको हाम्रो लगानीको अवस्था कस्तो छ । हाम्रो राजस्वको लक्ष्य र आम्दानी कति भइरहेको छ । हाम्रा खर्चका क्षेत्रहरूमा भएको खर्च धान्न आन्तरिक स्रोतले सकेको छ कि छैन, यो विषयमा नीति र कार्यक्रम अल्मलिएको छ । हाम्रो लगानी र उत्पादकत्वलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालको अहिले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगाउन सकेको भए नेपालको अवस्था योभन्दा धेरै माथि पुगिसक्ने थियो ।

अहिले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ३० देखि ३१ खर्बको हाराहारीमा छ । सरकारले एक वर्ष बढाएर ३५ खर्बभन्दा पु¥याएको भन्ने सुन्नमा आएछ । यसरी रातारात तथ्यांकहरू ढाँटेर आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ? अहिले पनि हामीले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनबाट वार्षिक १० खर्ब लगानी गर्न सकेका छैनौ । कम्तीमा ५ खर्ब सरकारले र ५ खर्ब निजी क्षेत्रलाई दिएको भए पनि धेरै ठूलो विकास हुन्छ ।

खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता कति छ त्यो पनि हेरिएको छ । अहिलेसम्म अर्को आर्थिक वर्ष आउन लागिसक्यो तर, ३५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । अनि यस्ता कार्यक्रमलाई हावादारी नभनेर के भन्ने ? अहिलेसम्म विश्वमा ६ वटा देशले मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन् ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छ तर तपाईंले भनेजस्तो नीति र कार्यक्रम बनाउ“दा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय मिल्न सकेनन् भने बजेट चाहि“ कस्तो बन्ला ?

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग मिलेर यो नीति र कार्यक्रम बनेको भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । मिल्नु त परैको कुरा भयो सामान्य सामञ्जस्यतासमेत देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मिलेर बनाएको सरकारको नीति र कार्यक्रम यस्तो भद्रगोल हुन्छ ? अहिले भएको वास्तविक सबै तथ्यांक र पुराना कामहरूलाई छोडेर पानीजहाज चलाउछु, रेल चलाउँछु, सडकलाई हवाई ल्यान्डिङ बनाउँछु भन्दै बजेट नै विनियोजन गर्न थालेपछि सरकारलाई जनताले वा प्रतिपक्षले हावादारी भन्नु त स्वाभाविक नै हो ।

नीति र कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ । अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूमा कस्तो प्रचलन छ भनेर मैले संसद्मा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले चाख लिएर पनि सुन्नुभयो ।

त्यही भारतको २७ सय विलियन अर्बको नीति र कार्यक्रम चाहिँ ५० बुँदामा सकिने तर, नेपालको यति सानो बजेट पनि खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले २१८ बुँदामा हाई काड्दै वाचन गर्नुपर्ने ? यस्तो पनि कहीँ दुनियाँमा हुन्छ ? यी सबै कारणले गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । त्यहाँ धेरै विज्ञहरू पनि छन् । केही करेक्सन गरेर नै बजेटमा राख्नुपर्ने मेरो सुझाव छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावमा परेको अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा धेरै कुरा करेक्सन गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

सरकारको महŒवाकांक्षाका लागि बाह्य लगानीको आवश्यकता देखिएको छ । तर, सरकार कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा सफल देखिएन, कारण के हुन सक्ला ?

अरू सरकारका प्रधानमन्त्री भन्दा ओलीजी सबैभन्दा धेरै बाहिर जानुभएको छ । उहाँ मन्त्रीहरूको घुमेको घुमैमात्र हुनुहुन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण पनि धेरै भयो भन्न थालिएको छ । ओली सरकारले राष्ट्र प्रमुखलाई पनि ठाउँठाउँमा पठाइरहेको छ । हरेक भाषणमा कूटनीतिक उचाइले नेपालको मानसम्मान र धन बढेको पनि भनिरहनु भएको छ । तर, हामीले हेर्दा अहिलेलाई वर्तमान सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध उच्चाइतिर भन्दा ओरालोतिर लागेको देखिरहेका छौ ।

प्रधानमन्त्री ओलीजी भारत पनि जानुभयो, चीन पनि जानुभयो, अमेरिका पनि जानुभयो । अहिले पनि विदेशमै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । उहाँले सम्बन्ध विस्तारका लागि पार्टीका अर्काअध्यक्षलाई पनि धेरै ठाउँ पठाउनु भयो । अर्थमन्त्री पनि घुमेको घुमै हुनुहुन्छ । तर, यो सरकारले आफू घुमेर, राष्ट्रपतिलाई घुमाएर, मन्त्रीहरूलाई घुमाएपछि कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार आउने कुरामात्रै सोच्यो । कूटनीतिक सम्बन्धलाई नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले कसरी बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै बुझेको छैन ।

अब त उहाँहरू कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनभन्दा पनि पासपोर्ट देखाउन घुमिरहेको हो कि भन्ने शंका जाग्ने बेला भइसक्यो । मैले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पनि यही शब्द प्रयोग गरेर भनेको छु के तपाईंहरू सम्बन्ध बढाउनका लागि विदेश भ्रमण गरिरहनु भएको छ कि पासपोर्ट देखाउन मात्र जानु भएको हो । यसोभन्दा प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नुभयो । मेरो भनाइ के हो भने सम्बन्धको विस्तार नभइकन, उनीहरूलाई यो सरकारले विश्वास दिलाउन नसकेसम्म कसरी विदेशी लगानी बढ्छ ?

सरकारले भ्रष्टाचार घटिरहेको भनेको छ तर, तपाईंहरू अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारी भयो भनेर भनिरहनुभएको छ । के के कुरामा अहिले भ्रष्टाचार बढेको देख्नुहुन्छ ?

अहिले के कुरामा भ्रष्टाचार र कमिसनका कुराहरू भएका छैनन् ? प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई मैले आफंैले पनि सदनमै भनेको छु कि प्रधानमन्त्री सरकारी निवास, प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास, सभामुखको सरकारी निवास भएको वरिपरिको सरकारी जग्गा भूमाफियाले खाइसके । तपाईंकै पार्टी शीर्ष तहका नेताहरूको नाम जोडिएर आइसक्यो । अहिले तपाई एक लाखको खाटमा सुतिरहनुभएको छ अरे त्यो खाट पनि खाइदिए भने तपाई के गर्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सीधै प्रश्न पनि गरेको हो ।

त्यो त बालुवाटारको जग्गामात्रै भयो । कति सरकारी जग्गाहरू भूमाफियाले सिध्याएका छन् । को को उहाँका मन्त्री र पार्टी मान्छेहरू छन् तिनीहरूको नाम आउँदा आफैं बचाउ गरेर हिँडिरहनु भएको छ । त्यो पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले भने अरू ठाउँमा अब के बाँकी होला र अबको चार वर्ष सरकारी जग्गा रहने हो कि हैन भन्ने टुंगो नहुने भइसक्यो । पश्चिममा सरकारको सहभागितामा मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको बनाएको, काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र बाल कल्याण आश्रम सबै भूमाफिया र सरकारका सहयात्री भएर सिध्याएको खबरहरू आइरहेकै छन् ।

यस्तै सरकारी कार्यालयमा, न्यायालयमा, प्रहरीमा, कर्मचारीमा खोज्दै जाने हो भने हालत के होला । विगतका योजनाहरूमा मेलम्चीको हालत त्यस्तै छ । तामाकोसीको पनि उस्तै छ । बूढीगण्डकीको प्रधानमन्त्रीले के हाल बनाइदिनुभयो त्यो पनि प्रस्टै छ । हुँदाहुँदा खुल्लामञ्च समेत बेचियो भन्ने खबरहरू आइसकेका छन् ।

तीन तहको सरकारको संरचनाअनुसार अन्तरप्रदेश वित्त परिषद् जस्ता संयन्त्रहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन र बनेकाहरू पनि बेहालको अवस्थामा छन् । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिलेको सरकार तीन तहमा विभाजन भएको अधिकारमै अल्मलमा परेको भान परिरहेको छ । अन्तरप्रदेश वित्त परिषद्ले स्थानीय तहलाई कति, प्रदेशलाई कति र संघीय सरकारलाई आर्थिक अधिकारहरू दिने र विकास निर्माणका कुराहरूमा कतिसम्म सहकार्य गरेर अगाडि जाने भन्ने कुरै छैन । प्रधानमन्त्रीलाई भएका सवै अधिकार सिंहदरबारमा ल्याउनु परेको छ । बाँकी तल जे जति जान्छ त्यसमा पनि विकासमा भन्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाँडीचुँडी खान सिकाइरहेको छ ।

जसरी हुन्छ राज्यको सम्पत्ति लुट्ने समय यही हो भने जसरी मनलागि तलब सुविधा बढाउन छुट दिइएको छ । यसले गर्दा केन्द्रमा मात्र हैन कि तल्लो वडा इकाइमा पनि अहिले भ्रष्टाचार बढ्न पुगेको हो । पहिले यस्तो थिएन तर, अहिले भ्रष्टाचार तल्लो तहदेखि नै झाँगिँदै आएको छ । अहिले गाउँपालिका प्रमुख सवारी खरिद काण्डमा मुछिन थालेका छन् ।

मेयर उपमेयर अनावश्यक सुविधा थप्ने र गाडी कस्तो कतिवटा फेरेर चलाउने र किन्ने भन्ने होडबाजीमा लागेका छन् । कतिपय ठाउँमा ठेक्कापट्टामै विवाद आएको छ । विकास आयोजनाहरूमा आफन्तले मात्रै काम पाउने । तल्लो तहमा सिर्जना हुने रोजगारीमा पनि उनीहरूकै आफन्तलाई भाग पुग्न छाडिसकेको छ ।

संघीयताको जरामै गएर भ्रष्टाचार झांगिसकेको हुनाले भोलि भ्रष्टाचारकै कारण संघीयता धरापमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । सरकारले यसरी सताइरहेका समयमा तपाईहरू जागरण अभियान लिएर गाउ“ जानुभएको छ । यस्को सन्देश के हो ?

हामीले यही वैशाख २५ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय जागरणको अभियान सुरु गरेका छौं । यो अभियानका क्रममा पार्टीभित्रको सानातिना विवादलाई कार्यकताहरूले ठूलो मानेका छैनन् । एकताको सन्देशका साथ जान पाएको भए कार्यकतामा अरू थप हौसला पनि पुग्ने थियो । अझ यो अभियान सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कांग्रेसले सवै संगठनहरूको निर्माण गरिसकेको र भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन पनि गराउन सकिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।

कार्यकर्ताको तहबाट पनि राम्रो हुने थियो आम जनमानसबाट पनि कांग्रेसले ठूलो साथ र सहयोग पाउने थियो । तर, अहिले एउटा पार्टीका संगठन निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न जनतालाई सरकारबारे खबरदारी गराउने उद्देश्यले यो अभियान चलाइएको हुनाले पार्टीका केही नेताहरूका सामान्य विवादले असर गर्दैन ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी बुझेको मान्छेले, कांग्रेसको परम्परालाई बुझेकाहरूबाट यस्तो अभियान लिएर गएको समयमा यस्ता पार्टीका कुरा उठाउनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । हिजोको प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि कांग्रेसले जे जस्ता निर्णयहरू गर्दै आएको थियो त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना पनि गर्दै आएको छ । पक्कै पनि कांग्रेसका केही समयका असन्तुष्टिहरूले आमकार्यकर्ता र जनतामा निरास भने बनाएको छ । तर, त्यो निरासालाई कांग्रेसले लम्ब्याएको छैन ।

फेरि जनताका अगाडि प्रतिबद्धता जनाउँदै एकताको सन्देशसहित भएका गल्तीहरू सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको अवस्थामा पनि यो पार्टीप्रति जनताका आशा र अभिलाषाहरू कायमै छन् । सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ । यो अवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति जागरूक बनाउन कांग्रेसले भूमिका खेल्नै पर्ने अवस्था आएपछि यो राष्ट्रिय जागरण अभियानको कार्यक्रम राखिएको हो ।

यसले कांग्रेसमा देखिएको अहिलेको मतभेदलाई बढाउनेभन्दा पनि घटाएर एकतामा पु¥याउँछ । यो बेला कांग्रेसमा एकताको आवश्यकता छ । यो आवश्यकतालाई सबै साथीहरूले महसुस गरेर जागरण अभियानबाट फर्केपछि बस्ने बैठकमै नेताहरू सहमतिमा पुग्नुहुन्छ ।

अब पार्टीको १४औं महाधिवेशनको समय पनि नजिकि“दै गएको छ । पार्टीको संगठन विस्तारको काम यो जागरण अभियान सकेर गर्नुहुन्छ कि अगाडी नै ?

संगठन विस्तारको काम कहिलेबाट सुरु गर्नेभन्दा पनि पहिले माथिका सबै विभाग र संगठनहरू नबनिकन तलको संगठन विस्तारको काम हुँदैन । किनभने अहिलेसम्म केन्द्रमा संगठन विभाग नै बनेका छैनन् । केन्द्रमा संगठन विभाग गठन भएपछि त्यसले तलका संगठनहरूलाई कसरी अगाडि लाने र वडा तहदेखि कसरी कांग्रेसलाई संगठनमय बनाउने भन्ने खाका तयार गर्छ त्यही अनुरूप केन्द्रीय समिति बसेर निर्णय गर्छ ।

भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन बाँकी नै छ । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघलगायतको अधिवेशन नसकिकन संगठन विस्तार गरेर पनि काम हुँदैन किनभने संगठनलाई चलायमान बनाउने भनेको उनीहरूले हो । त्यसकारण पहिले विभागहरू गठनको काम सक्ने र भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन गराएपछि मात्रै तल्लो तहमा कमिटी गठनको काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।