काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणमा यतिबेला नेतृत्वविहीन छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजिनामा दिएपछि प्राधिकरण नेतृत्व विहीन छ । तर प्राधिकरणमा यतिबेला अर्बौका परियोजना पाइपलाइनमा छन् । ति परियोजनाहरु हत्याउन लागिपरेकाहरुको चलखेल सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । यसरी चलखेल गर्नेहरु मध्ये एक हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अवैतकिन सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडान गरिने ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत अपारदर्शी ढंगले हुवावेसँग किनाउन लागि परेका अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा पारेर दूरसंचार प्राधिकरणबाट मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को विकास तथा संचालनको जिम्मेवारी आफ्नो पोल्टामा पार्ने तानाबाना बुनेका छन् ।

प्राधिकरणले झण्डै एक अर्ब लगानीको उक्त सिस्टम विकास तथा संचालनका लागि गत वैशाख २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत जेठ २७ सम्मको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ वटा स्वदेशी विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । तर ति १३ मध्ये प्राधिकरणले तोकेको योग्यतामा ६ वटा कम्पनीहरु मात्र खरो उत्रन सके ।

प्राधिकरणले सर्ट लिष्ट गरेका कम्पनीहरुमा लेवनानको इनभिगो अफ–सोर एसएएल तथा एफ वान सफ्ट इन्टरनेशलन प्रा.लि., मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रा.लि.लगायत, स्वीजरल्याण्डको एसआईसीएपी स्वीज एजी, नमस्ते ग्लोबल कम पीटी लि. लगायत, मेभीनर सिस्टम लि. युकेलगायत र पोर्टिङ एक्सेस बीभी नेदरल्याण्ड लगायत गरी ६ वटा रहेका छन् ।

सर्ट लिष्टमा परेका ६ वटा कम्पनी मध्ये एफ. वान. सफ्ट इन्टरनेशनल प्रा.लि.का मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अग्सर अली हुन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सर्ट लिष्टमा परेपनि अलीको कम्पनी एफ.वान. सफ्टले टेण्डरमा एमडीएमएसको लागि तोकिएको शर्त अनुरुप प्राविधिक प्रस्ताव राखेपनि बैंक ग्यारेण्टी पेश गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरा बैंक ग्यारेन्टी भने मुताबिक पेश नगरे उक्त कम्पनीको टेण्डर स्वतः रद्ध हुन्छ ।

तर अलीले प्रधानमन्त्रीसँगको आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर टेण्डर हत्याउने नभए सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गराई पुनः टेण्डर आह्वान गर्न लगाउने तानाबाना बुनिरहेको प्रधिकरणकै एक उच्च तहका कर्मचारीले देशान्तरले बताए ।

‘टेण्डर आह्वान गरेको यति लामो समय भइसक्यो तर राजनीतिक दबाबले गर्दा टेण्डरको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले अलीको कम्पनी छनोट गरेमा अयोग्य कम्पनीलाई छनोट गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि टेण्डर नै रद्द गराउने चलखेल सुरु भएको हो ।

अध्यक्ष झाले राजिनामा दिएपछि यही चलखेल अन्तर्गत प्राधिकरणका बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई पनि सरकारले आइतबारदेखि मन्त्रालयमा तानेको छ । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्राधिकरणका बरिष्ठ निर्देशक खनाललाई ‘विज्ञ’को रुपमा मन्त्रालयमा हाजिर गराएर प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षमा बरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो । प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली अनुसार अध्यक्ष पद रिक्त भएपछि अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल वरिष्ठ निर्देशक स्वतः निमित्त अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार पुरुषोत्तम खनालले मिलेसम्म मोबाइल म्यानेजमेन्टको जिम्मा एफ.वान. सफ्टलाई दिने नमिले टेण्डर रद्द गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मोबइलको ब्यापार र प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी एमडीएमएस सिस्टम तयार गर्न लागेको हो । विदेशमा प्रयोगमा रहे पनि नेपालमा यसप्रकारको सिस्टम प्रयोगमा आएको छैन । यो सिस्टम लागू भएपछि देशभर सञ्चालित सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहनेछन् । मोबाइलको आयातलाई नियन्त्रणमा पनि यो सिस्टम उपयोगी हुनेछ । अवैध रुपमा आयात भएका मोबइलललाई ब्लक गर्न सकिने गरी यो सिस्टम तयार गरिनेछ । सँगै आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइको ‘ट्र्यास’ गर्न पनि यो प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । अहिले मोबाइल सेट आईएमईआई नम्बरमा नै यो सिस्टम आधारित हुनेछ । आईएमईआईका आधारमा मोइबल सेटहरुको अवैध आयात र दुरुपयोग रोक्ने गरी यो सिस्टम विकास हुने जनाइएको छ ।