काठमाडौँ । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च नहुने भएको छ । भारतकै सर्तका कारण रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था बनेको हो । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि भारत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

भारतीय आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा लिने भनिएको ७५ अर्ब भारतकै सर्तका कारण पुनर्र्िनर्माणमा खर्च हुन नसक्ने अवस्था आयो,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने । अब सो रकम अन्य परियोजनामा खर्च गरेर त्यसबराबरको रकम पुनर्निर्माणका लागि सोधभर्ना गरिदिन अनुरोध गर्न लागिएको उनले बताए ।

भारतले दिने भनेको १ खर्ब रुपैयाँमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब ऋणबापत आउने सम्झौता छ । तर, अनुदान रकम पनि नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको छैन । त्यसमध्ये आवास पुनर्निर्माणमा १० अर्बका परियोजनामा नेपालले काम गरिरहेकाले सोधभर्ना पाउने स्थिति छ । तर, १५ अर्ब रुपैयाँ कहिले आउने टुंगो लागेको छैन । १५ अर्बमध्ये विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक निर्माणमा ५–५ अर्बका दरले खर्च गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

यो सहयोग कार्यान्वयन भारतले नियुक्त गरेका परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाताको सिफारिसमा मात्रै हुने व्यवस्था छ । आवास परियोजनाका लागि भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालयलाई नियुक्त गरेको छ । उनीहरूको सिफारिसमा नेपाल सरकारकै खर्चमा १० अर्बको आवास परियोजनाको काम भइरहेको र सम्पन्न भएपछि सोधभर्ना प्राप्त हुने सिइओ ज्ञवालीले बताए ।

तर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सम्पदा निर्माणमा खर्च हुने १५ अर्ब रुपैयाँका लागि भारतले परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको छैन । त्यसो हुँदा त्यो रकम अनिश्चित बनेको सिइओ ज्ञवालीले बताए । त्यसमध्ये आठवटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न भारतसँत अनुरोध गरेको भए पनि टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ । ‘यी परियोजनाका सन्दर्भमा सकारात्मक कुरा भएको छ, तर कहिले हुने टुंगो छैन,’ उनले भने ।

भारतले दिने भनेको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च हुन नसक्ने अवस्थाबारे प्राधिकरणले अझै औपचारिक जानकारी नगराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भइसकेको छैन । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहायता परिचालनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन,’ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने, ‘यदि अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ भने सहजीकरण मन्त्रालयले गर्छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब खर्च भइसकेको छ । त्यसमध्ये दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकम ६७ अर्ब मात्र हो । भूकम्पपछि सरकारले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । भूकम्पलगत्तै उद्धार र राहतमा खर्च भएको रकम पनि यसैमा जोडिएको छ । बाँकी ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये अहिलेसम्म २ खर्ब ६२ अर्बका लागि सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्स्थापना योजनाअनुसार ५ वर्ष्भित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेसम्म करिब २ खर्ब मात्र खर्च भएको छ । चालू आवमा १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम यकिन गर्न वित्तीय व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने काम अगाडि बढाएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्स्थापना योजनाको मध्यावधिक मूल्यांकन गरी वास्तविक वित्तीय आवश्यकताको आकलन गरिने उनले जानकारी दिए ।

भारतले दिने रकमको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हरिहरभवन निर्माण हो । साना आयोजना अप्रुभल लिन भारत पठाउनुपर्ने विषय व्यावहारिक हुन्न । निर्माणमा भारतीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यहीँका व्यवसायी–परामर्शदातालाई काम दिने सर्त पनि मान्य छैन ।