काठमाडौँ । सरकारले यस वर्ष चिकित्सा शिक्षाको शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रीपरिषदको बुधवारको बैठकले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका कलेजले कति लिने भनेर पहिल्यै तोकिएको मापदण्ड अनुसार भन्दा बढी लिए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि नै कार्यदलले मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ । कलेजले बढी लिए विद्यार्थी र अभिभावकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् । एमबीबीएस भर्नामा कलेजहरूले शुल्क बढाएको विद्यार्थीहरूको गुनासो आएपछि आगामी वर्ष भने राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दर हेरेर कलेजहरूले शुल्क बढाउन सक्ने सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको छ । समितिको सहअध्यक्षमा राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष रहनेछन् । समितिकै सदस्य रुद्र सुवालको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिएको छ ।

निर्देशक समिति र कार्यदलले आगामी चैतसम्म देशभरको जनशक्ति प्रक्षेपण पारेर सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिनेछन् । ‘कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति छन, कुन क्षेत्रमा भविष्यमा बढी जनशक्ति आवश्यकता पर्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिले शिक्षा क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्ति र प्राथमिकता क्षेत्र किटान गर्नेछ ।

यसैगरी सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त हरिहर भवनस्थित राष्ट्रिय पुस्तकालय पहिले त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको जमलस्थित भवनमा सार्ने भएको छ । जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिमैत्री र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिने भएको छ । हरिहर भवनमा रहेका पुस्तक अहिले विभिन्न ठाउँमा बाँडिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको अस्थायी दरबन्दी पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।