केही दिनअघि निकै तामझामका साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । वामपन्थी गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्ष स्थिर सरकार, १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत्, प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका विकासका कोरा सपना बाँडिएका छन् । नेपाली झन्डावाहक पानीजहाज चलाउने, राजधानीको चक्रपथमा विद्युतीय रेललगायतका ठूलाठूला सपना बाँडेको वाम गठबन्धनले विगतमा सत्ता चलाउँदा गरेका कामहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने निराशा वाहेक केही हात लाग्दैन । यसको लागि धेरै लामो इतिहासतर्फ फर्किनु पर्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको २०६४ सालयताको समयावधिलाई केलाएमात्रै वाम गठबन्धनले कति काम गर्छ, कति कोरा सपना बाँड्छ प्रष्ट हुन्छ ।

तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा गठनपछि हालसम्मको अवधिमा वामपन्थीहरू (कांग्रेस र एमाले) ले सर्वाधिक २२ सय ६६ दिन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे । यो अवधिमा नेपाली कांग्रेसले जम्मा ८ सय ४४ दिन र गैरदलले ३ सय ३४ दिन सत्ता सम्हालेको तथ्यांक छ । यसैगरी एमाले र माओवादी मिलेर ६६५ दिन सरकार चलाए । तर वामपन्थीले नेतृत्व गरेका विगतका सरकारका कार्यकाललाई हेर्ने हो भने विकास र समृद्धिका लागि सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको देखिँदैन । विकास र समृद्धि त परै जाओस् संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने घोषित राष्ट्रिय मिसनलाई समेत अलपत्र पार्ने काम गरिएको पाइन्छ । संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको काम ८४४ दिन शासन सम्हालेको नेपाली कांग्रेसबाट मात्रै सम्भव भएको देखिन्छ ।

वामपन्थी सरकार : अस्थिरताको जग
२०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलका लागि प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनुभयो । उक्त चुनावबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो । १९ हजारभन्दा बढी संख्यामा लडाकुसहित चुनावमा होमिएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुलाई धेरैले आश्चर्यको रूपमा लिएनन् । यद्यपि लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनाका लागि चुनाव आवश्यक थियो, त्यसैको लागि नेपाली कांग्रेस एउटा सेनासहितको कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउन राजी भएको थियो । लडाकुलाई प्रयोग गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । ठूलो दल बनेसँगै माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको समर्थनमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाए । प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालको त्यो पहिलो कार्यकाल थियो । तर उनले आफ्नो सरकारलाई एक वर्षसमेत टिकाउन सकेनन् । दुई ठूला वामपन्थी मिलेर बनेको पहिलो सरकारको आयु नौ महिनामै सीमित भयो । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा उक्त सरकारको कार्यकाल सुखद रहेन । संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभालाई माओवादीले केवल सत्ता कब्जाको अस्त्र बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । विकास निर्माणका दृष्टिले पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले सिन्को भाँच्न सकेन । राज्यको ढुकुटीबाट मनपरी ढंगले आफ्ना लडाकुहरूलाई पोस्ने काममा दाहाल सरकार लिप्त देखियो । एमाले माओवादीका ती हर्कतहरूको किनाराको साक्षी बनिरह्यो । आफ्नै कारणले दाहाल सरकारबाट एकैचोटी सडकमा प्रकट भए ।

दाहालको नेतृत्व पछि पनि सरकारको नेतृत्व वामपन्थीकै हातमा पुग्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गरे । नेपालको कार्यकाल केवल अर्को वामपन्थी दलको विद्रोहको धम्कीलाई निस्तेज पार्नमै बित्यो । संविधान निर्माणको सवालमा नेपाल नेतृत्वको सरकारले पनि सिन्को भाँच्न सकेन । केवल दैनिक प्रशासन चलाउने र विदेश भ्रमण गर्ने काममा मात्रै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको समय व्यतित भयो । चुनाव हारेर पनि कांग्रेसको दयाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेपालविरुद्ध विपक्षी माओवादीमात्रै होइन उनको आफ्नै पार्टी एमाले पनि विरुद्धमा उत्रियो । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले विपक्षी माओवादीसित मिलेर नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्रको रचना गरिरहे । अन्तत: माधव नेपाल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । उनी पछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी भित्रै चर्को विवाद सिर्जना भयो । एमालेभित्रको विवादले संविधानसभाले महिनौंसम्म सरकार निर्माण गर्न सकेन । अन्तत: एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल गोप्य रुपमा माओवादीसित साँठगाँठ गरी सरकारको नेतृत्वमा पुगे । आफ्नै पार्टीलाई समेत जानकारी नदिई माओवादीसित सातबँुदे गोप्य सहमति गरेर प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका झलनाथ खनाल तेस्रो वामपन्थी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । माओवादीको समर्थनमा सत्ताको स्वाद चाख्न पाएका खनालले आफ्नो सरकारलाई ६ महिनापनि टिकाउन सकेनन् । अन्तत: उनी जसरी षड्यन्त्रपूर्वक सरकारमा पुगेका थिए त्यसैगरी षड्यन्त्रकै कारण सत्ताच्युत भए । उनको सरकारलाई उनको आफ्नै दलका नेताहरूले समर्थन गर्न सकेनन् । उत्ता सत्ता सहयात्री माओवादीभित्र पनि झलनाथ नेतृत्वको सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिए । अन्तत: खनालले सरकार त्यागे ।

खनालको बहिर्गमनसँगै सत्ताको बागडोर फेरि पनि वामपन्थीकै हातमा पुग्यो । माओवादीका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । उनको सरकारले संविधान निर्माण र विकास निर्माणको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने आशा गरिएको थियो । तर सबै आशाहरूलाई धुमिल गराउँदै बाबुराम केवल सत्ता टिकाउने खेलमा लागिरहे । अनावश्यक रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि उनको सरकार बदनामीको शिखरमा पुग्यो । त्यतिमात्रै होइन बाबुराम संविधानसभा तुहाउने कारक तत्व बने । उनले आफ्नै हातले पहिलो संविधानसभाको घाटी रेटे । राष्टिय ढुकुटीको अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर गठन गरिएको पहिलो संविधानसभा नकामसिद्ध भयो । योसँगै सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीको नेतृत्वसमेत असलफल सिद्ध भयो । वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले न शान्ति प्रक्रिया पार लगाउन सक्यो न संविधान नै दिन सक्यो । केवल मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा पारेर को प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजीमा वामपन्थीहरूले पहिलो संविधानसभालाई उपयोग गरे र त्यसपछि वामपन्थीकै हातबाट सत्ता गैरदलीय नेतृत्वको हातमा पुग्यो । अर्थात् लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपहास वामपन्थी नेतृत्वबाट भयो । पहिलो संविधानसभामा रहेको वाम वर्चस्व केवल अस्थिरताको कारक बन्यो । यतिबेला तीनै वामपन्थीहरू स्थिर सरकारको नारा घन्काइरहेका छन् जसले नेपाली जनतालाई गिज्याउनेबाहेक अरू केही गरेको छैन ।

कांग्रेसले दियो २२ महिनामै संविधान
पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि मुलुक दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जान बाध्य भयो । र, पहिलो संविधानसभाको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलमा स्थापित गरे । संविधान निर्माणको संकल्प बोकेको नेपाली कांग्रेसले जनतासमक्ष गरेको संविधान निर्माणको वाचा दुई वर्ष पनि बित्न नपाउँदै पूरा गरिदियो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको अवधि चार वर्ष हँुदाहुँदै पनि केवल २२ महिनाकै अवधिमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर देखाइदियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावको होमिँदा कांग्रेसले केवल संविधान निर्माणको कार्यलाई अर्जुनदृष्टि बनाएको थियो । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल हँुदाहुँदै पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माणमा आफ्नो अर्जुनदृष्टि लगायो र त्यसमा सफल भयो । संविधान निर्माणलगत्तै नेपाली कांग्रेसमाथि फेरि एकपटक वाम गठबन्धनको प्रहार भयो । नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाएर विपक्षीको कित्तामा पुर्‍याउने कार्य गरियो । माओवादी र एमाले मिलेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गरियो । उक्त सरकारको मूल जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा सिन्को पनि भाच्न सकेन । बरु उल्टै नयाँ संविधानको भविष्य संकटमा पार्ने र मुलुकलाई विखण्डनको भुमरीमा फसाउने प्रयत्न गरियो ।

तथाकथित राष्ट्रवादको नाममा जनता—जनताबीच विभाजनको रेखा कोरियो । र, अन्त्यमा तत्कालिन ‘बाम गठबन्धन’ आफैं भत्कियो । अहिले मिलेका प्रचण्ड र ओली त्यतिबेला दुई ध्रुवमा बाँडिए र कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड सत्तामा पुगे । तेस्रो ठूलो दललाई पहिलो ठूलो दलले समर्थन गरेर सत्तामा पुर्‍याएको घटना विरलै देख्न पाइन्छ । तर संविधान कार्यान्वयनको लागि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वलाई गौण सम्झियो । कांग्रेसकै इच्छाशक्तिले पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो र संविधान कार्यान्वयनले गति लियो । र कांग्रेसकै नेतृत्वमा बाँकी स्थानीय चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए । असन्तुष्ट मधेसी दलहरूलाई कांग्रेसले विश्वासमा लिएर अघि बढ्यो । र, आज प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न हुने बाटोमा छ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएसँगै संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

वामपन्थी सरकार : सत्ता कब्जाको प्रयास
पछिल्लो समय वाम गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेससहितको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विश्लेषण छ, कतै अधिनायकवाद त आउने होइन । कांग्रेसको यस्तो चिन्तालाई केहीले दुष्प्रचारको संज्ञा दिइरहेका छन् भने वाम गठबन्धनका नेताहरू यसलाई खण्डन गर्न तल्लिन छन् । तर, विगतलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसले गरेको आशंकालाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरू पाउन सकिन्छ । माओवादीको तथाकथित जनयुद्ध र एमाले (तत्कालिन माले) को झापा आन्दोलनलाई बिर्सिएर २०६४ पछि बनेका दुईवटा वामपन्थी सरकारलाई हेरेमात्र पनि कांग्रेसको यो चिन्तालाई जायज ठहर गर्न सकिन्छ । २०६४ मा संविधानसभा गठनलगत्तै एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्डको क्याबिनेटमा वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए र रक्षामन्त्रीमा माओवादी नेता बादल । उक्त सरकारको मूल जिम्मेवारी संविधान निर्माण गर्नुथियो । तर सरकार प्रमुख प्रचण्डले उक्त कार्यमा कुनै चासो दिएनन् । उनी केवल सत्ताकब्जाको डिजाइनमा लागे । त्यसको लागि उनले नेपाली सेनाको संरचना ध्वस्त बनाउन चलखेल अघि बढाए । नभन्दै उनले एमालेका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको समर्थनमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गरे ।

त्यस अघि प्रचण्डले नेपाली सेनाभित्रको ‘चेन अफ कमान्ड’ ध्वस्त बनाउने प्रयत्न गरे । कटवाललाई बर्खास्त गर्नुअघि कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति पदको लोभ देखाए । तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको जोडबोलले प्रचण्ड उक्त कार्यमा सफल हुन पाएनन् । उनलाई साथ दिँदै आएका एमालेका वामदेव गौतम पनि आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले पछि हट्न बाध्य भए । अन्तत: उक्त काण्डले प्रचण्ड एकैचोटी सडकमा आइपुगे । सडकमा आइसकेपछि पनि उनले सत्ता कब्जाको चाहनालाई परित्याग गरेनन् । त्यसलाई पूरा गर्न अनेक प्रयत्न गरिरहे । र, अन्त्यमा उनले सडकबाटै सत्ताकब्जा गर्ने योजना बनाए । जनविद्रोहको नाम दिएर उनले ६ दिनसम्म राजधानी ठप्प बनाए । तर उक्त जनविद्रोह पनि तुहियो । माओवादी जनविद्रोहविरुद्ध जनता सडकमा आउन बाध्य भए र अन्त्यमा प्रचण्ड आफैं त्यसबाट पछि हटे ।

त्यसपछि पनि माओवादीको सत्ता कब्जाको चाहना मेटिएन । सत्ता कब्जाको दोस्रो प्रयत्न गरियो । तत्कालीन माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्ता कब्जाको दोस्रो रिहर्सल गरे । उनले रातारात संविधानसभा विघटन गरे । त्यसपछि चुनावको वातावरण बनाउनुको साटो उनले वर्षौंसम्म आफ्नो सत्ता टिकाइरहने दाउपेच गरे । सार्वजनिक रूपमै उनले अब आफूले कम्तीमा २० वर्ष शासन गर्ने उद्घोष गरे । तर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएपछि उनी सरकारबाट हट्न बाध्य भए । र आज उनै बाबुराम वामपन्थी कित्ताबाट अलग भएर लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । लोकतान्त्रिक कित्तामा आएपछि उनलाई हाल नेपाली कांग्रेसले संरक्षण गरिरहेको छ । त्यसैले बामगठबन्धनले बाडिरहेको स्थिर सरकारको नारा र विकास निर्माणका मनगढन्ते योजना केवल कोरा सपनामा सीमित हुने निश्चित छ ।